पीक, मध्य मुदतीच्या कर्ज हप्त्यांना मुदतवाढ, नवीन पीक कर्ज द्या : द्राक्ष बागायतदार संघ

नाशिक: २०१९-२० च्या द्राक्ष हंगामामध्ये सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या तीन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे फळ बहराच्या छाटणीचे ५० टक्के नुकसान झाले. त्यापोटी मिळालेली नुकसानभरपाई, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विक्रीत आलेल्या अडचणी व दरात झालेली घसरण यामुळे द्राक्ष उत्पादक आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे द्राक्ष पिकासाठी घेतलेले पीक व मध्य मुदतीच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासह नवीन पीक कर्ज द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांनी रिझर्व्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक बी.के. मिश्रा यांच्यासह राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र लिहिले आहे. मागील वर्षांपासून शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या अडचणी त्यांनी त्यात नमूद केले आहेत. राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत व खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडून २०१९-२० मध्ये द्राक्षबागांसाठी पीक कर्ज तसेच अँगल्स, ठिबक सिंचन, ट्रॅक्टर आदींसाठी कर्ज घेतले. मात्र अडचणीत सापडल्याने कर्जाची फेड करू शकत नाही. बाजारातील देणीही देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

काही ठिकाणी नैसर्गिक संकटातून वाचविलेल्या द्राक्षबागांमध्ये निर्यातक्षम उत्पादन आले होते. परंतु ऐन द्राक्ष हंगाम सुरु असताना कालावधीत कोरोना पार्श्वभूमीवर देशभरात २३ मार्चनंतर टाळेबंदी झाल्यानंतर विक्री व्यवस्था अडचणीत आल्याने कवडीमोल भावाने विकावी लागली. त्यामुळे उत्पादन खर्चही वसूल न झाल्यामुळे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले. हाती उत्पन्न नसल्याने मोठी आर्थिक कोंडी झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. 

चालू वर्षी मात्र निसर्ग व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुहेरी संकटात सापडल्याने द्राक्ष उत्पादकांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे ढासळले आहे. सध्या बँकांकडून किसान तत्काळ योजनेतून दिली जाणारी ५० हजारांची मदत अत्यंत कमी असून ती कमीत कमी एकरी १,२५,००० रुपये नवीन बिगर तारण मजुरी व बाजार देणी देण्याकरिता त्वरित मिळावी. तरी परिस्थितीचा विचार करून पुनर्गठन, नवीन पीककर्ज तसेच येणाऱ्या पिकाकरिता व सध्या देय असलेल्या इतर खर्चाकरिता किसान तत्काळ योजनेत एकरी १,२५,००० देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.  नव्याने तारण मागू नये  राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांची जमीन बँकेकडे कर्जामुळे तारण ठेवल्या असल्यामुळे किसान तत्काळ योजनेंतर्गत बँकेने तारण नव्याने मागणी करू नये, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.