agriculture news in Marathi, gave warning to banks who not giving loan to sugar factories, Maharashtra | Agrowon

साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या बँकांना समज द्या

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांना राज्य शासनाने कडक शब्दात समज द्यावी, असा ठराव ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत झाला. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १७) ही बैठक झाली. या बैठकीला जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत, सहकार विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला, कृषीचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. 

मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांना राज्य शासनाने कडक शब्दात समज द्यावी, असा ठराव ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत झाला. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १७) ही बैठक झाली. या बैठकीला जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत, सहकार विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला, कृषीचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. 

तीन टप्प्यात वाहतूक खर्च करावा, या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि कारखाने देत असलेल्या रेकॉर्डची माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभी करावी, त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. गूळ कारखाने तसेच खांडसरी गूळ पावडरनिर्मितीसाठी गाळप केलेल्या उसालाही एफआरपीच्या कक्षेत आणावे, अशी सूचना काही सदस्यांनी केली. 

बैठकीला शिवानंद दरेकर, पांडुरंग थोरात, भानुदास शिंदे, महेमूद पटेल, कारखाना प्रतिनिधी धर्मराज काडादी, श्री. शेटे आदी उपस्थित होते.

बैठकीतील सूचना...

  • कामगारांची ने-आण करणे, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था, बैलगाडी देखभाल व दुरुस्ती, स्लिप बॉय मदतनीस यांचे वेतन आदी खर्च तोडणी-वाहतूक खर्चात न पकडता व्यवस्थापन खर्चात समाविष्ट करावा. आरएसएफची थकीत बाकी ठेवणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करावी, अशी मागणी प्रल्हाद इंगोले यांनी केली. 
  • कारखान्यांकडून होत असलेली काटामारी रोखण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे तपासावेत, अशी मागणी विठ्ठल पवार यांनी केली
  • अनेक वर्षे उत्पादन देईल अशा उसाच्या नव्या जातींचे संशोधन करावे, अशी सूचना पांडुरंग शिंदे यांनी केली. 
  • आरआरसी कारवाईच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कालमर्यादा ठरवून द्यावी, ऊस तोडणी यंत्रधारकांच्या थकीत अनुदानाचा प्रश्न शासनाने लवकर निकाली काढावा अशी विनंती करण्यात आली.

इतर बातम्या
गोरेगाव आणि देगावांतील शेतकऱ्यांच्या...अकोला  ः जिल्ह्यातील गोरेगाव व देगाव या दोन...
जळगाव जिल्ह्यात अर्ली केळी लागवड सुरूजळगाव  ः जिल्ह्यात यावल, रावेर, मुक्ताईनगर,...
...अखेर रुईखेड येथे हवामान केंद्र स्थापनअकोला  ः महावेध व हवामान आधारित फळपीक विमा...
चांदवड येथे शेतकरी संघटनेची कांदा परिषद...नाशिक  : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
गोंदिया : नुकसानग्रस्तांचे डोळे लागले...सडक अर्जुनी, गोंदिया  ः खरीप हंगामात अवकाळी...
जळगाव : किसान सन्मानच्या लाभाची...जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या...
परभणी जिल्ह्यात नादुरुस्त बंधाऱ्यांमुळे...परभणी : जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे...
कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ७४६ शेतकऱ्यांचे...नाशिक : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
‘सेवा हमी'साठी मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसितसोलापूर : ‘‘सेवा हमी हक्क कायद्याची अंलबजावणी...
किसान सभेचे बिऱ्हाड आंदोलन मागेनाशिक  : दिंडोरी तालुक्यामध्ये गेल्या अनेक...
लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात हेक्‍टरी १०...उस्मानाबाद : दोन्ही जिल्ह्यातील कापूस व तुरीची...
पाणी सोडण्याविरुद्ध रेणा प्रकल्पस्थळी...रेणापूर, जि. लातूर : भंडारवाडी (ता. रेणापूर)...
वणवा नुकसानग्रस्तांना सिंधुदुर्ग ‘झेडपी...सिंधुदुर्ग : ‘‘वणव्यामुळे नुकसान झालेल्या...
सांगलीत ‘रोहयो’तून डाळिंब लागवडीला ‘...आटपाडी, जि. सांगली : पावणे दोन वर्षांत येथील...
पुणे जिल्ह्यात हरभऱ्याला रोग-किडीचा फटकापुणे ः रब्बी हंगामात वाफसा न झाल्याने अनेक...
नगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत...नगर ः अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची...
निर्यातबंदी उठविल्याचे कांदा बाजारात...नाशिक : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
साडेआठशे कोटींची एफआरपी थकलीपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक...
पीकविम्याची रक्कम लवकरच ः कृषिमंत्री...मुंबई ः राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ ते २० दिवसांच्या...
सातारा जिल्ह्यात अडीच महिन्यांत केवळ ४४...सातारा ः दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने सुरू...