जिओ टॅगिंगने रोखणार ठिबकचा गैरव्यवहार

जिओ टॅगिंगने रोखणार ठिबकचा गैरव्यवहार
जिओ टॅगिंगने रोखणार ठिबकचा गैरव्यवहार

पुणे : ठिबक अनुदान हडपण्यासाठी एकाच ठिकाणी शेतकऱ्याच्या नावावर तयार होणारे बोगस प्रस्ताव बंद करण्यात कृषी खात्याला यश आले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करीत जिओ टॅगिंगमुळे ड्रिप अनुदानात वाटपात होणारा घोटाळा रोखण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.  “दुष्काळामुळे यंदा ड्रिप बसविण्याचे प्रमाण घटले आहे. मात्र, खऱ्या लाभार्थ्यांना अनुदानवाटप होत असल्यामुळे देखील निधी वाचला आहे. चालू वर्षात ५७७ कोटी रुपये उपलब्ध आहे. यातील २५० कोटीचे अनुदानवाटप आतापर्यंत झाले आहे. अनुदान खर्च न झाल्यास परत जात नाही. त्यामुळे अनुदान खर्च झाले नाही तरी चालेल मात्र खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यालाच अनुदान मिळावे, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अनुदान घेण्याची इच्छा नसतानाही केवळ शेतकऱ्यांच्या नावे प्रस्ताव टाकून ठेवण्याचे काम करण्याचे प्रकार होतात. गेल्या हंगामात पाच लाख २७ हजार ऑनलाइन अर्ज आले होते. त्यातील जवळपास दोन लाख ५७ हजार अर्ज छाननीत बाद केले गेले. फलोत्पादन संचालक प्रल्हाद पोकळे यांनी छाननी पद्धत काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे यंदादेखील ३ लाख ४७ हजार अर्ज आले. मात्र, छाननीत एक लाख १० हजार अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. 

अनुदान अर्जासाठी नाव नोंदणी करतानाच आधार क्रमांक सक्तीचा करण्यात आल्यामुळे बोगस लाभार्थी घुसण्यास पायबंद बसला. तरीही एकच अर्ज दहा-दहा वेळा अपलोट करणे, पूर्वसंमती घेऊन संच न बसविणे, संच बसविल्यानंतर बिले अपलोड न करणे, संच न बसविताच बनवेगिरीसाठी नुसतीच बिले अपलोड करणे असे विविध प्रकार घडले. मात्र, छाननीत असे अर्ज बाद करण्यात आलेले आहेत. विशेष म्हणजे या छाननीनंतर वैध ठरलेल्या दोन लाख ३७ हजार अर्जांना तात्काळ संमती देण्यात आली आहे. यातील पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांनी संच खरेदी करून अनुदानासाठी बिलेदेखील अपलोड केली. 

कोण काय काम करते आहे? जिओ टॅगिंग केलेले शेतकऱ्याचे फोटो काढून संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे काम कृषी पर्यवेक्षक किंवा कृषी सहायकांना दिले गेले आहे. यालाच मोका तपासणी म्हटले जाते. पूर्वी ही मोका तपासणी शहरात बसून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे केली जात होती. यात डीलर, अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधीदेखील सहभागी होते. आता खोटी मोका तपासणी करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. ड्रिप अनुदानासाठी शेताचा सर्वे करून अक्षांश-रेखांश स्थानासह नकाशा तयार करण्याचे काम कंपनीच्या प्रतिनिधीला देण्यात आले आहे. जिओ टॅगिंगचा काय फायदा? अक्षांश (लॅटिट्यूड)आणि रेखांश (लाँजिट्यूड) वापर करून जिओ टॅगिंगने कृषी खात्यातील शेततळ्यांचे फोटो घेण्याचा नियम राज्य शासनाने यापूर्वीच लागू केला आहे. गैरव्यवहार टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहे. कृषी खात्याकडून मोबाईल अॅपचा वापर करून अशी स्थान निश्चिती केली जात आहे. संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन अनुदानित वस्तूसह (उदा. ड्रिप, अवजार) शेतकऱ्याचा फोटो घेऊन त्याला जिओ टॅगिंग केले जाते. यामुळे एकाच ठिकाणी दोनदा अनुदान उचलण्याचा प्रकार टाळला जाणार आहे.

जिओ टॅगिंग म्हणजे काय? पृथ्वीवर मारलेल्या आडव्या समांतर रेषांना अक्षांश आणि उभ्या रेषा मारल्यावर रेखांश म्हटले जाते. मात्र, उभ्या रेषा एकमेकांना समांतर नसतात. ध्रुवांवर या रेषा एकत्र येतात. इंग्लंडचा ग्रीनविच भाग ज्या रेखांशावर आहे त्याच्या पूर्वेला अंश पूर्व आणि पश्चिमेला अंश पश्चिम असा मोजला जातो. अक्षांश (लॅटिट्यूड)व रेखांश (लाँजिट्यूड) यांचा कोऑर्डिनेट्स (निर्देशांक) तयार होतो. कोऑर्डिनेट्सचा वापर करून एखाद्या स्थानाची निश्चिती करता येते, त्यालाच जिओ टॅगिंग म्हटले जाते.  प्रतिक्रिया... जिओ टॅगिंगमुळे गैरप्रकारांना आळा बसला आहे. खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्याला तातडीने ड्रिप अनुदान मिळावे हाच आमचा प्रय़त्न आहे. त्यासाठी जिओ टॅगिंग, आधार संलग्न नोंदणी असे उपाय करण्यात आले. त्यात कृषी विभागाला चांगले यश मिळाले आहे. - प्रल्हाद पोकळे, फलोत्पादन संचालक, कृषी आयुक्तालय 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com