रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा

नांदेड ः शेतीमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत ९ ऑक्टोबरपासून पुढील सहा महिने कालावधीत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यासाठी अनुदान देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतीमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था यांनी घ्यावा, असे आवाहन राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतीमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी पात्र असतील. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतीमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतीमालच संबंधित राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्थेने पणन मंडळाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील. ही योजना आंबा, केळी, डाळिंब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आलू व भाजीपाला पिकांसाठी लागू राहील. या शेतीमालाव्यतिरिक्त शेतीमाल परराज्यांत विक्री करावयाचा झाल्यास, त्यास पणन मंडळाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. या योजनेत रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणाऱ्या शेतीमालावर अनुदान देय आहे. यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही. शेतीमाल प्रत्यक्ष विक्री झाल्यानंतर अनुदान देय राहील. प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार किमान ७५० ते १ हजार किमी अंतरापर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा ३० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम देय अनुदान राहील. एक हजार १ ते एक हजार ५०० किमीपर्यंत - वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा ४० हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम. १ हजार ५०१ ते २ हजार किमीपर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा ५० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम. दोन हजार एक किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा ६० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम. सिक्कीम, आसाम, अरुणाचलप्रदेश, नागालॅड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम देय अनुदान राहील. राज्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात शेतीमाल नियमितपणे लगतच्या परराज्यांत जात असल्याने अपरंपरागत व दुरवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठविणे अर्थक्षम होण्याच्यादृष्टीने ७५० किमीपेक्षा कमी अंतरावरील वाहतुकीस कोणतेही अनुदान देय असणार नाही. या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतीमाल उत्पादक सहकारी संस्था, उत्पादक कंपनीस योजना कालावधीसाठी कमाल ६ वेळा वाहतूक अनुदान देय असेल. या योजनेअंतर्गत बिगर कृषिमालाचे वाहतुकीस अनुदान देय असणार नाही. शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थेस वाहतूकदारास देय असलेली वाहतूक भाड्याची रक्कम धनादेश, आरटीजीएस, ऑनलाइन बँकिंगद्वारे अदा करणे बंधनकारक राहील. शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाची प्राप्त विक्री रक्कम प्रत्यक्ष सभासद शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केल्यानंतर वाहतूक अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. सर्वाधिकार पणन मंडळास शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच या प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही. अनुदान संपूर्णपणे नामंजूर, अंशत: मंजूर अथवा पूर्णपणे मंजूर करण्याचे सर्वाधिकार राज्य कृषी पणन मंडळास राहतील व तो निर्णय संबंधित अर्जदारावर बंधनकारक असेल. तसेच योजनेच्या अटी, शर्तीमध्ये उचित बदल करण्याचे अधिकार पणन मंडळास राहतील. संबंधित संस्था, कंपनी यांनी या योजनेअंतर्गत परराज्यांत पाठविण्यात आलेल्या वाहतूक खर्चाचे अनुदान मागणी प्रस्ताव माल विक्री नंतर ३० दिवसांत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच शेतीमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था यांनी घ्यावा, असे आवाहन राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.