थेट विक्री बंदीची नोटीस मागे घ्या, अन्यथा आंदोलन

पुणे ः शेतकऱ्यांना पुणे शहरात थेट शेतमाल विक्रीला महानगरपालिकेने घातलेल्या बंदीच्या विरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमाल विक्रीसाठी कायद्यात बदल करत असताना, महानगरपालिकेचे अधिकारी स्थानिक आणि प्रस्थापित भाजी विक्रेत्यांच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीस बंदी घालत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. याबाबत बोलताना शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, ‘‘कोरोना संकटात शेतकऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून शहरांची गरज भागवली. आता कुठे शहरे सुरळीत होत असताना, शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीस बंदी करणे हा महानगरपालिकेचा कृतघ्न पणा आहे. पालिका असे करत असेल तर, नियमनमुक्तीला काहीच अर्थ राहत नाही. शेतकऱ्यांनी रास्त दरात शहरांमध्ये ताजा, स्वच्छ भाजीपाल्याचा पुरवठा केला. यामुळे स्थानिक आणि प्रस्थापित व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ लागल्याने, त्यांच्या दबावाखाली पालिकेने हा निर्णय घेतल्याचा आमचा आरोप आहे. महानगरपालीकेने आठवडे बाजार सुरु केले या ठिकाणीही शेतकऱ्यांना स्थानिक विक्रेत्यांकडून मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे पालिकेने तत्काळ नोटीस रद्द करावी. आणि केवळ अनधिकृत पथारीवाल्यांवर कारवाईची नोटीस काढावी. यामधून शेतकऱ्यांना वगळण्यात यावे.’’  क्रांतीसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी नांदखिले म्हणाले,‘‘कोणतेही संकट आले तर शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते. गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोना संकट, नंतरचे निसर्गवादळाचे संकट या संकटात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या ही नुकसानीतून शेतकरी बाहेर पडत असताना, शहरांमध्ये थेट शेतमाल पुरवठा केला. यामुळे शहरांची गरज भागली. मात्र आता महानगरपालिका शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीस बंदी घालत असेल तर हे निषेधार्थ आहे. शेतकरी पहाटे शहरांमध्ये येतो. दोन तासांत शेतमाल विक्री करुन पुन्हा गावात येतो. यामध्ये शेतकरी कुठेही वाहतुकीला अडथळा निर्माण करत नाही कि, अतिक्रमण करत नाही. यामुळे पालिकेने काढलेली नोटीस रद्द करावी.’’  अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, ‘‘नियमन मुक्तीला हरताळ फासून शेतीमालाची शहरात विक्री करण्यास शेतकऱ्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या तुघलगी निर्णयाचा किसान सभा कठोर शब्दात निषेध करत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार ‘फार्म टू फॅमिली’ अशी शेतीमाल वितरण साखळी विकसित करणार असल्याचे धोरण सातत्याने मांडत आहे. आज कोरोना लॉकडाउनमुळे शेतीमाल वितरण साखळी संपूर्णपणे विस्कळीत झालेली असताना अशा प्रकारे पर्यायी ''फार्म टू फॅमिली'' अशी  वितरण साखळी विकसित करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पुणे महापालिका मात्र बरोबर या उलट भूमिका घेताना दिसत आहे. ग्राहक व शेतकरी दोघांवरही अन्याय करणारा हा निर्णय आहे. नियमन मुक्तीला हरताळ फासणारा आदेश तातडीने मागे घेतला पाहिजे.’’

आयुक्त कार्यालयात आंदोलन करुः आढळराव  शिवसेना उपनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले कि, शेतकऱ्यांमुळे अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कारवायांचे नियोजन कोलमडत असल्याचे सांगताना, आयुक्तांनी पुणे शहरातील गल्लीबोळातील अतिक्रमणांकडे लक्ष द्यावीत. बिल्डरलॉबीची अतिक्रमणे वाढत आहेत. त्याला कोणाचे आशीर्वाद आहेत. हे तपासावे. उगाच शेतकऱ्यांच्या मुळावर येऊ नये, नाहीतर आम्ही तुमच्या मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाही. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई जरुर करावी. मात्र भाजीपाला विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या केसाला जर धक्का लागला तर गाठ आमच्याशी आहे. हे ही लक्षात ठेवावे. नोटीस मागे न घेतल्यास पालिकेत आयुक्तांच्या कार्यालयात भाजीपाला फेको आंदोलन करु. याबाबतचे पत्र महानगरपालिका आणि पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहे.