`शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्या`

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेतर्फे मंगळवारी (ता. ३) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

नापिकी, शेतमालाला न मिळणारा दर, कायम कर्जाचा बोजा आदी प्रश्‍नांमुळे शेतकरी कायम अडचणीत आहेत. शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी अजून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली नाही. जमिनीचे लिलाव पुकारून सक्‍तीची वसुली करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.

राज्यभर तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन झाले. मात्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. शेतीमाल नियमनमुक्‍त करण्याची घोषणाच झाली. त्याविषयी प्रत्यक्ष कार्यवाही होताना दिसत नाही. या सर्व विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले, असे संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष व स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास तवर यांनी सांगितले. 

या आंदोलनात तवर यांच्यासह स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मानवेंद्र काचोळे, जिल्हाध्यक्ष ॲड. त्रिंबक जाधव, शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष जी. पी. कदम, शिक्षक आघाडी जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर शेलार, पैठण तालुकाध्यक्ष जगन्नाथ काकडे, शिवाजी सोनवणे, शेख रशीद, रशीद मौलाना, सीताराम उगले व विजय शिंदे आदींचा सहभाग होता. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन त्या पूर्ण करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. 

अशा आहेत मागण्या...

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जातून व थकित वीजबिलातून मुक्‍त करा, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतेही निकष न लावता नवीन पिकासाठी कर्जपुरवठा करा, शेतकऱ्यांना आर्थिक दुर्बल करणारे सरकारी निर्बंध रद्द करून तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या, कापूस, वांगी, मोहरी, मका, उस, भात या पिकांच्या जी. एम. बियाण्यांना परवानगी द्या, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्‌द करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य द्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवा, ऊस बंदीची शिफारस त्वरीत रद्‌द करा.