`प्रकल्पबाधितांना पंधरा टक्के जमिनी द्या`

नाशिक : शहरात असणाऱ्या अंबड व सातपूर या दोन औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. या संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना सन २००६ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे १५ टक्के जमिनी मिळाव्यात, या मागणीसाठी अंबड, तसेच सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या शेतकऱ्यांनी मनपा माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची नुकतीच भेट घेऊन या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याचे साकडे घातले. 

उद्योगमंत्री देसाई यांनी अंबड, तसेच सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या मागण्या विचारात घेत प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे धोरण बनविण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचे आश्‍वासन शिष्टमंडळाला दिले. अंबड व सातपूर या दोन औद्योगिक वसाहतींत जवळपास तीन ते चार हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना निवास व ‌व्यवसायाठी मात्र प्रत्येकी १०० चौरस मीटर एवढीच जागा परत मिळाली आहे.

संबंधित शेतकऱ्यांचे कुटुंब मोठे असल्याने त्यांना १०० चौरस मीटर जागेवर बांधकाम करणे आणि व्यवसाय करणे अशक्यप्राय आहे. एका कुटुंबात पाच ते सहा भावंडे असताना या जागेचे वाटप करणे शेतकऱ्यांना अशक्य झाले आहे. त्यामुळे १५ टक्के जमिनीची मागणी करण्यात येत आहे. 

या मागणीप्रश्‍नी दिनकर पाटील, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष अनिल भालेराव, नगरसेवक रवींद्र धिवरे, दिनकर कांडेकर, प्रकल्पग्रस्त बचाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी रावसाहेब दातीर, रामदास दातीर, शांताराम फडोळ, हिरामण दातीर, नितीन दातीर आदींनी मंत्री देसाई यांच्याशी चर्चा केली. अंबड व सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे निवेदनही देसाई यांना देण्यात आले.