ग्रामपंचायत केंद्रचालकांचे मानधन दिवाळीपूर्वी काढा : 'ग्रामविकास'चे आदेश

पुणे : राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांचे मानधन थकले आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच मानधन तत्काळ जमा करण्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाने दिले आहेत.  ग्रामविकास मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी या समस्येचा आढावा व्हिडिओ कॉन्फन्सद्वारे घेतला. केंद्रचालकांचे मानधन कोणत्याही स्थिती दिवाळीच्या आत निघाले पाहिजे, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एकट्या नगर जिल्ह्यात ३०० ग्रामपंचायतींच्या केंद्रचालकांना मानधन मिळालेले नाही. “ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानंतर आम्ही ग्रामपंचायतींचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, ९०० आपले सरकार सेवा केंद्रापैकी आतापर्यंत ६५० केंद्रांचे मानधन जमा झालेले आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यातील ग्रामपंचायतींनी केंद्रचालकांचे मानधन थकविल्याने ग्रामविकास विभागाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर जिल्हा परिषदांनी आता ग्रामपंचायतींकडे तगादा लावला आहे. त्यासाठी पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पत्रे पाठवून केंद्रचालकांचे मानधन तातडीने आरटीजीएसने जमा करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत.  ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांसाठी एक एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी ग्रामपंचायतींकडून अग्रीम मागितला जात आहे. हा अग्रीम संबंधित ग्रामपंचायतींनी जिल्हा स्तरावरील आपले  सरकार केंद्र (एएसएसके) खात्यात जमा कऱण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी ग्रामपंचायतींनी केल्या आहेत.  अनेक ग्रामपंचायतींना आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांसाठी परस्पर होत असलेली निधी कपात मान्य नाही. “या योजनात गफलती असून केंद्रचालकाला कमी मानधन दिले जात आहे. मात्र, मानधनापोटी वसुली मोठ्या प्रमाणात केली जाते. हा पैसा आमच्या गावाचा असून यात शासनाने लक्ष घालावे,” अशी प्रतिक्रिया सरपंच विजय शेंडे (मु. पो. शेडगाव, ता. श्रीगोंदा, जि. नगर) यांनी व्यक्त केली आहे.  मुळात आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांची भरती परस्पर करणे अयोग्य असून ते अधिकार राज्यातील ग्रामपंचायतींना मिळाले पाहिजेत. चौदाव्या वित्त आयोगातून संबंधित कंपनीला परस्पर धनादेश देण्याचा प्रकारदेखील चुकीचा आहे. संबंधित कंपनीकडून कमिशन कपात करून केंद्रचालकांना मानधन दिले जाते. ही पद्धत थांबवावी व केंद्रचालकांचे मानधन थेट त्यांच्या वैयक्तिक बॅंक खात्यात जमा करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींनाच दिले जावेत.” - बसवराज पाटील, सरपंच, मु. पो. एकुंडी, ता. जत, जि. सांगली