शेतकऱ्यांना आरक्षण द्या : शरद पवार

मुंबई : सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास जातवर्गांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा जसा विचार समाजमान्य होतो आहे. त्यामध्ये शेतकरी या चौथ्या घटकाचा समावेश केला पाहिजे, असे काही जाणकार मंडळींनी सुचवले आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांचे आरक्षण न्यायालयातही टिकेल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडले.  राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयासमोरच्या शासकीय निवासस्थानी पवार यांची मंगळवारी (ता.२७) पत्रकार परिषद झाली. त्यामध्ये पवार यांनी शेतकरी आरक्षणासंदर्भातली आपली भूमिका सविस्तर मांडली. देशातील ८२ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे आकारमान २ हेक्टरच्या आत आहे. त्यातील ७० टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. परिणामी, मागच्या दशकात शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था वाढली आहे. शेती मोठी जोखमीची झाली आहे. शेतकरी घटकाला आरक्षण दिल्यास अनेक जात घटकांना त्याचा लाभ होईल. हे आरक्षण केवळ मराठा जातीपुरते नसेल. मुळात ते जातीच्या आधारावर असणार नाही. या आरक्षणामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असा अाशावाद त्यांनी व्यक्त केला. मध्यंतरी पुण्यात राज ठाकरे यांनी माझी मुलाखत घेतली. त्यात माझा आर्थिक आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचे मत पुढे आले. आर्थिक निकषावर आरक्षण असले पाहिजे, या मताचा मी आहे. मात्र, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांना राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण कायम राहिले पाहिजे. त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही हात न लावता इतर जातवर्गांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायला हरकत नाही. तसे आरक्षण राजस्थान आणि केरळमध्ये देण्यात आलेले आहे, असे पवार म्हणाले. माझा आरक्षणाला विरोध असण्याचे कारण नाही. उलट मी राज्याचा मुख्यमंत्री असताना १९९२ मध्ये देशात सर्वप्रथम मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. महिलांना आरक्षण माझ्याच काळात दिले गेले आहे, याचे स्मरणही या वेळी पवार यांनी करून दिले.