दुष्काळग्रस्तांना पेरणीसाठी एकरी २५ हजार द्या ः धनंजय मुंडे

मुंबई ः राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणी आणि पूर्वमशागतीच्या कामांसाठी एकरी २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मंत्रालयात यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबतचे एक निवेदनही त्यांना दिले. या वेळी खासदार सुनील तटकरे उपस्थित होते.

राज्यातील २८ हजार ५२४ दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना आगामी पेरणीसाठी मोफत बियाणे देण्याची योजना राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती महसूल व कृषिमंत्री यांनी माध्यमात दिली आहे. त्याचा संदर्भ देत राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून लाखो शेतकरी वंचित आहेत, त्यामुळे पीककर्ज मिळण्यात त्यांना अडचणी येणार आहेत.  

गेल्या ४ वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आले आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शक्य होईल तेवढी मदत शासनाकडून करण्यासाठी कृषिमंत्र्यांनी सुचविलेली योजना चांगली आहे. परंतु मागील सर्व अनुभवांवरून हे लक्षात आले आहे, की बोगस बियाण्यांची विक्री, बियाण्यांची कमतरता, शासकीय पातळीवरून खरेदी करून ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमितता, योजनांच्या जाचक अटींमुळे वंचित राहणारे शेतकरी यामुळे हा उद्देश पूर्ण होण्यामध्ये अनेक अडचणी उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी पूर्वमशागतीसाठी देखील खर्च करण्याच्या परिस्थितीत नाही. 

त्यामुळे मोफत बियाणे पुरविण्याऐवजी शेतकऱ्यांना पेरणी आणि पूर्वमशागतीच्या अदानासाठी एकरी २५ हजार रुपयांची रोख रक्कम त्यांच्या खात्यात १५ जूनच्या आत जमा करणारी योजना शासनाने सुरू करावी, यामुळे बियाणे आणि पूर्वमशागत या दोन्हींसाठी शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि मोफत बियाणे पुरविण्याच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी उद्भवणार नाहीत याकडे मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. अशी मागणी आपण यापूर्वी देखील शासनाकडे केली होती. तसेच याबाबतची तातडी लक्षात घेऊन शासनाने आकस्मिकता निधीतून आवश्यक ती रक्कम उभारावी, असा पर्यायही त्यांनी शासनाला सुचविला आहे. 

‘सरसकट कर्जमाफी द्या’ राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्याची मागणीही धनंजय मुंडे यांनी या वेळी केली. सातत्याने नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्जातून मुक्ती देण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना राज्यात लागू करून सुमारे २ वर्षांचा काळ उलटून गेला आहे. आजही लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.