‘ग्लायफोसेट’ची सुनावणी पूर्ण

पुणे : राज्यात ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकावर बंदी आणण्याबाबत कृषी खात्याने रासायनिक कंपन्यांच्या सुनावणीचे कामकाज पूर्ण केले आहे. आता आठवड्याच्या आत याबाबत कृषी आयुक्तालयाकडून निकाल जाहीर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी रासायनिक कंपन्यांना ‘ग्लायफोसेट’चा उत्पादन व विक्रीचा परवाना केवळ चहा पिकावर, तसेच मोकळ्या जागेवर वापरण्यासाठीच दिलेला आहे. मात्र, केंद्रीय कीटकनाशके नियम १९७१ मधील १९ व्या नियमांचा सर्व कंपन्या सरसकट भंग करीत असल्याचा ठपका कृषी खात्याने ठेवला आहे. मोन्सॅन्टो कंपनीचा यातील सहभाग मोठा आहे.  ‘‘कंपन्यांकडून कायद्याचा उघडपणे भंग होतो आहे. ‘ग्लायफोसेट’मुळे कर्करोगजन्य आजार जडण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे या तणनाशकाच्या उत्पादनावर बंदी का घालू नये,’’ अशा आशयाच्या नोटिसा राज्यातील ४० पेक्षा जास्त कंपन्यांना बजावण्यात आलेल्या आहेत.  ‘‘ग्लायफोसेट’ उत्पादक कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी कीटकनाशके कायदा १९६८ मधील कलम चौदा (१) नुसार कंपन्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. कंपन्यांनी सुनावणीमध्ये आपापल्या पातळीवर खुलासे, दावे आणि तांत्रिक मुद्दे मांडत बंदीला विरोध केला. कंपन्यांच्या तांत्रिक मुद्यांचा आम्ही अभ्यास पूर्ण केला आहे. काही दिवसांत आम्ही याबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करू,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांनी सुनावणीचे काम पूर्ण केले आहे. 

दरम्यान, ‘ग्लायफोसेट’ उत्पादक कंपन्यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांची भेट घेत अडचणी मांडल्याचे सांगितले जाते. ‘‘आमच्या उत्पादनामुळे भारतात मानवी आरोग्यास होणारा धोका असल्याचे कुठेही आढळून आलेले नाही. आम्हाला दिलेल्या परवानगीच्या व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी गैरवापर न करण्याची दक्षता आम्ही घेतो,’’ असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

‘‘कृषी खात्याने ‘एचटीबीटी’ कपाशीच्या लागवड पट्ट्यात ‘ग्लायफोसेट’चा अनधिकृत वापर होण्याची शक्यता गृहीत धरली आहे. त्यामुळे काही जिल्ह्यातं ग्लायफोसेटचा पुरवठा न करण्याचे कृषी खात्याने आम्हाला बजावल्यानंतर कंपन्यांनी या जिल्ह्यांमध्ये ग्लायफोसेटचा पुरवठा केलेला नाही. मात्र, गैरमार्गाने कोणी त्याचा वापर करीत असल्यास कंपन्यांना जबाबदार धरता येणार नाही,’’ असे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.  कृषी खात्याची भूमिका  लवचिक होण्याची शक्यता?

‘‘राज्यात ‘ग्लायफोसेट’ उत्पादन व वापरावर बंदी आणण्याची कृषी खात्याने घेतलेली भूमिका लवचिक होण्याची शक्यता आहे. या तणनाशकाला दुसरा पर्याय नसून, तणनियंत्रणासाठी मजुरीचा खर्च, तसेच मजुरांच्या टंचाईची समस्या विचारात घेता ठराविक कालावधीसाठी बंदी आणता येईल का,’’ याची चाचपणी कृषी खाते करीत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.