agriculture news in marathi GM research hampered by lack of clear central policy | Agrowon

केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’ संशोधन अडगळीत

विनोद इंगोले
रविवार, 24 जानेवारी 2021

जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या संशोधनासाठी वार्षिक दोन हजार कोटीची तरतूद करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या वापराला मात्र मोकळीक दिली जात नसल्याने संशोधन अडगळीत पडले आहे.

नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या संशोधनासाठी वार्षिक दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या वापराला मात्र मोकळीक दिली जात नसल्यामुळे उत्पादकता आणि उत्पन्नात भारतीय शेतकरी पिछाडला आहे. कापूस उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.  

जागतिक स्तरावर शेतीमाल उत्पादकता वाढीसाठी नवे वाण आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. भारतात मात्र याउलट स्थिती असल्याने त्याचे परिणाम निविष्ठा उत्पादकांसह शेतकऱ्यांनाही सोसावे लागत आहेत. भारतात मोन्सॅटोच्या माध्यमातून २००२ मध्ये बीजी-१ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. या माध्यमातून काही किडींचे नियंत्रण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाचला. परिणामी, टप्प्याटप्प्याने ९० टक्‍के शेतकऱ्यांकडून बीजी-१ तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या कापसाची लागवड होत होती. त्यानंतर २००६ मध्ये मोन्स्टोनेच बीजी-२ तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध करून दिले.

त्यापुढील टप्प्यात एच.टी. (हर्बीसाइड टॉलरंट) तंत्रज्ञान कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित होते. त्याच्या चाचण्यादेखील झाल्या. परंतु पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध होत गेल्याने शासनाने परवागीबाबतचा हात आखडता घेतला. विरोध वाढत गेल्याने अखेरीस मोन्स्टोकडून हे तंत्रज्ञान भारतीय बाजारातून मागे घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीच्याच बीजी-१ व बीजी-२ या तंत्रज्ञानावरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. 

ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. मायी म्हणाले, ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत सरकारकडे धोरणच निश्‍चित नाही. साधारणतः वीस वर्षांपूर्वी बीजी-१ तंत्रज्ञान कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याला मोठा कालावधी झाल्याने शेती क्षेत्राचा अपेक्षित विकास करावयाचा असल्यास तंत्रज्ञान सुधाराची जोड द्यावी लागते. ते करण्यासाठी मोठे धाडसही लागते. सध्या तणाला प्रतिकारक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या कापूस वाणाची १५ टक्‍के क्षेत्रावर लागवड होते. ती अनधिकृत असल्याचे खुद्द सरकारने मान्य केले आहे. मग अशाप्रकारच्या अवैध लागवडीवर कारवाई का होत नाही. त्यावरून शासनाला हे तंत्रज्ञान फुकट हवे की काय, असाही प्रश्‍न पडतो.

अजित सीड्सचे समीर मुळे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या धोरणामुळे कृषी निविष्ठा क्षेत्रात जणू मरगळ आली आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देश आपल्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतात. मागास म्हणविणाऱ्या बांगलादेशने देखील जीएम वांगी लागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. भारतात मात्र याउलट स्थिती आहे.’’

प्रतिक्रिया...
‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत सरकारकडे धोरणच निश्‍चित नाही. ‘जीएम’ संशोधनावर दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च सरकार दरवर्षी करीत आहे. तुम्हाला हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यायचेच नाही तर मग हा खर्च निष्फळ नाही का? 
- डॉ. सी.डी. मायी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ  

निविष्ठा उत्पादनाचा खर्च वाढता असताना बीटी बियाणे पाकिटांचा दर गेल्या पाच वर्षांपासून सक्‍तीने कमी करण्याचे धोरण शासनाने राबविले. त्याच्या परिणामी कंपन्यांना देखील संशोधन आणि विकास कामांवर पैसा उभा करणे अडचणीचे ठरत आहे. शासन धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना देखील आता नवे काही आणणे दुरापास्त झाले आहे.
- समीर मुळे, 
व्यवस्थापकीय संचालक, अजित सीड्स प्रा. लि.
 

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
दावा अन् वास्तवशेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या दोन वर्षपूर्तीच्या...
थंडीचा प्रभाव घटण्यास प्रारंभ पुणे ः अरबी समुद्राच्या परिसरात चक्रीय स्थिती...
केंद्र सरकारकडून ‘पीजीआर’ला मान्यता पुणे : शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना...
बत्तीसशे चौरस फुटांपर्यंतच्या ...मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२००...
स्वच्छता, पायाभूत सुविधांमध्ये...पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या पायाभूत...
एकत्र या अन् ठरवा भावसातारा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला कोबीला...
अद्ययावत ‘मंडी’चे स्वप्न!दिल्लीच्या सीमारेषेवर पाच ठिकाणी गेले ९२ दिवस...
राज्यात ७ कोटी ९७ लाख क्विंटल साखरेचे...नगर ः राज्यात यंदाही उसाचे जोरदार गाळप सुरू आहे....
‘लम्पी स्कीन’मुळे दूध उत्पादनाला...नगर ः ‘लम्पी स्कीन’ आजाराचा प्रादुर्भाव झालेल्या...
राज्यात चार नवे कृषी संशोधन प्रकल्पपुणे : राज्यातील कृषी शिक्षण व संशोधनाला चालना...
वंचित शेतकऱ्यांसाठी राज्यांनी पुढाकार...पुणे : ‘‘आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील...
राज्यात थंडीत किंचित वाढपुणे ः कोकण व मध्य महाराष्ट्रात आकाश निरभ्र...
रत्नागिरी हापूस पोहोचला लंडनलारत्नागिरी ः लंडनस्थित भोसले एंटरप्रायझेस यूके आणि...
रब्बी ज्वारीचा हुरडा वाण विकसितपरभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
डोंगरगावात फळपीक केंद्रित प्रयोगशील...नगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथील...
आगाप नियोजनातून आंब्याला उच्चांकी दरकोकणातील काही आंबा बागायतदार आगाप (हंगामपूर्व)...
५० वर्षांच्या वृक्षाचे पर्यावरणीय मूल्य...साधारणतः आपण कुठल्याही वस्तूचे मूल्यमापन विविध...
कोकणात ढगाळ वातावरण पुणे ः अरबी समुद्राच्या आग्नेय भागात चक्रिय...
उन्हाळ कांद्याची बाजारात ‘एन्ट्री’ नाशिक : जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील आगाप उन्हाळ...
‘पीएम-किसान’मध्ये महाराष्ट्राचा डंका पुणे : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत (पीएम-...