केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’ संशोधन अडगळीत

नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या संशोधनासाठी वार्षिक दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या वापराला मात्र मोकळीक दिली जात नसल्यामुळे उत्पादकता आणि उत्पन्नात भारतीय शेतकरी पिछाडला आहे. कापूस उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.   जागतिक स्तरावर शेतीमाल उत्पादकता वाढीसाठी नवे वाण आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. भारतात मात्र याउलट स्थिती असल्याने त्याचे परिणाम निविष्ठा उत्पादकांसह शेतकऱ्यांनाही सोसावे लागत आहेत. भारतात मोन्सॅटोच्या माध्यमातून २००२ मध्ये बीजी-१ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. या माध्यमातून काही किडींचे नियंत्रण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाचला. परिणामी, टप्प्याटप्प्याने ९० टक्‍के शेतकऱ्यांकडून बीजी-१ तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या कापसाची लागवड होत होती. त्यानंतर २००६ मध्ये मोन्स्टोनेच बीजी-२ तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध करून दिले. त्यापुढील टप्प्यात एच.टी. (हर्बीसाइड टॉलरंट) तंत्रज्ञान कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित होते. त्याच्या चाचण्यादेखील झाल्या. परंतु पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध होत गेल्याने शासनाने परवागीबाबतचा हात आखडता घेतला. विरोध वाढत गेल्याने अखेरीस मोन्स्टोकडून हे तंत्रज्ञान भारतीय बाजारातून मागे घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीच्याच बीजी-१ व बीजी-२ या तंत्रज्ञानावरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे.  ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. मायी म्हणाले, ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत सरकारकडे धोरणच निश्‍चित नाही. साधारणतः वीस वर्षांपूर्वी बीजी-१ तंत्रज्ञान कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याला मोठा कालावधी झाल्याने शेती क्षेत्राचा अपेक्षित विकास करावयाचा असल्यास तंत्रज्ञान सुधाराची जोड द्यावी लागते. ते करण्यासाठी मोठे धाडसही लागते. सध्या तणाला प्रतिकारक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या कापूस वाणाची १५ टक्‍के क्षेत्रावर लागवड होते. ती अनधिकृत असल्याचे खुद्द सरकारने मान्य केले आहे. मग अशाप्रकारच्या अवैध लागवडीवर कारवाई का होत नाही. त्यावरून शासनाला हे तंत्रज्ञान फुकट हवे की काय, असाही प्रश्‍न पडतो. अजित सीड्सचे समीर मुळे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या धोरणामुळे कृषी निविष्ठा क्षेत्रात जणू मरगळ आली आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देश आपल्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतात. मागास म्हणविणाऱ्या बांगलादेशने देखील जीएम वांगी लागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. भारतात मात्र याउलट स्थिती आहे.’’ प्रतिक्रिया... ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत सरकारकडे धोरणच निश्‍चित नाही. ‘जीएम’ संशोधनावर दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च सरकार दरवर्षी करीत आहे. तुम्हाला हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यायचेच नाही तर मग हा खर्च निष्फळ नाही का?  - डॉ. सी.डी. मायी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ   निविष्ठा उत्पादनाचा खर्च वाढता असताना बीटी बियाणे पाकिटांचा दर गेल्या पाच वर्षांपासून सक्‍तीने कमी करण्याचे धोरण शासनाने राबविले. त्याच्या परिणामी कंपन्यांना देखील संशोधन आणि विकास कामांवर पैसा उभा करणे अडचणीचे ठरत आहे. शासन धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना देखील आता नवे काही आणणे दुरापास्त झाले आहे. - समीर मुळे,  व्यवस्थापकीय संचालक, अजित सीड्स प्रा. लि.