agriculture news in marathi GM research hampered by lack of clear central policy | Page 2 ||| Agrowon

केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’ संशोधन अडगळीत

विनोद इंगोले
रविवार, 24 जानेवारी 2021

जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या संशोधनासाठी वार्षिक दोन हजार कोटीची तरतूद करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या वापराला मात्र मोकळीक दिली जात नसल्याने संशोधन अडगळीत पडले आहे.

नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या संशोधनासाठी वार्षिक दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणाऱ्या केंद्र सरकारकडून ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या वापराला मात्र मोकळीक दिली जात नसल्यामुळे उत्पादकता आणि उत्पन्नात भारतीय शेतकरी पिछाडला आहे. कापूस उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.  

जागतिक स्तरावर शेतीमाल उत्पादकता वाढीसाठी नवे वाण आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. भारतात मात्र याउलट स्थिती असल्याने त्याचे परिणाम निविष्ठा उत्पादकांसह शेतकऱ्यांनाही सोसावे लागत आहेत. भारतात मोन्सॅटोच्या माध्यमातून २००२ मध्ये बीजी-१ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. या माध्यमातून काही किडींचे नियंत्रण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाचला. परिणामी, टप्प्याटप्प्याने ९० टक्‍के शेतकऱ्यांकडून बीजी-१ तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या कापसाची लागवड होत होती. त्यानंतर २००६ मध्ये मोन्स्टोनेच बीजी-२ तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध करून दिले.

त्यापुढील टप्प्यात एच.टी. (हर्बीसाइड टॉलरंट) तंत्रज्ञान कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित होते. त्याच्या चाचण्यादेखील झाल्या. परंतु पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध होत गेल्याने शासनाने परवागीबाबतचा हात आखडता घेतला. विरोध वाढत गेल्याने अखेरीस मोन्स्टोकडून हे तंत्रज्ञान भारतीय बाजारातून मागे घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीच्याच बीजी-१ व बीजी-२ या तंत्रज्ञानावरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. 

ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. मायी म्हणाले, ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत सरकारकडे धोरणच निश्‍चित नाही. साधारणतः वीस वर्षांपूर्वी बीजी-१ तंत्रज्ञान कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याला मोठा कालावधी झाल्याने शेती क्षेत्राचा अपेक्षित विकास करावयाचा असल्यास तंत्रज्ञान सुधाराची जोड द्यावी लागते. ते करण्यासाठी मोठे धाडसही लागते. सध्या तणाला प्रतिकारक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या कापूस वाणाची १५ टक्‍के क्षेत्रावर लागवड होते. ती अनधिकृत असल्याचे खुद्द सरकारने मान्य केले आहे. मग अशाप्रकारच्या अवैध लागवडीवर कारवाई का होत नाही. त्यावरून शासनाला हे तंत्रज्ञान फुकट हवे की काय, असाही प्रश्‍न पडतो.

अजित सीड्सचे समीर मुळे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या धोरणामुळे कृषी निविष्ठा क्षेत्रात जणू मरगळ आली आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देश आपल्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतात. मागास म्हणविणाऱ्या बांगलादेशने देखील जीएम वांगी लागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. भारतात मात्र याउलट स्थिती आहे.’’

प्रतिक्रिया...
‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत सरकारकडे धोरणच निश्‍चित नाही. ‘जीएम’ संशोधनावर दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च सरकार दरवर्षी करीत आहे. तुम्हाला हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यायचेच नाही तर मग हा खर्च निष्फळ नाही का? 
- डॉ. सी.डी. मायी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ  

निविष्ठा उत्पादनाचा खर्च वाढता असताना बीटी बियाणे पाकिटांचा दर गेल्या पाच वर्षांपासून सक्‍तीने कमी करण्याचे धोरण शासनाने राबविले. त्याच्या परिणामी कंपन्यांना देखील संशोधन आणि विकास कामांवर पैसा उभा करणे अडचणीचे ठरत आहे. शासन धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना देखील आता नवे काही आणणे दुरापास्त झाले आहे.
- समीर मुळे, 
व्यवस्थापकीय संचालक, अजित सीड्स प्रा. लि.
 

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
टेक्‍सटाईल पार्कसाठी ‘पणन’चा पुढाकारनागपूर ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात सात नव्या टेक्‍...
थंडीचा प्रभाव काहीसा कमीपुणे ः उत्तर महाराष्ट्र ते लक्षद्वीप या दरम्यान...
आजऱ्यात श्रमदानातून एक कोटीचे काम आजरा, जि. कोल्हापूर ः आजरा तालुक्‍यातील विविध...
भिवापुरी मिरची संकटात नागपूर : विदर्भातील संत्रा देशात जसा प्रसिद्ध आहे...
निर्यातीसाठी चौदा हजार आंबा बागांची...पुणे : गेल्यावर्षी कोरोना संकटामुळे आंबा...
गर्दी करून कायदे रद्द होत नाहीत : तोमरग्वालियर, मध्य प्रदेश ः कृषी कायद्यांच्या विरोधात...
शेतीचे शास्त्र अभ्यासून आदर्श बीजोत्पादनसवडद (जि. बुलडाणा) येथील विनोद मदनराव देशमुख या...
पूरक व्यवसायांतून ‘नंदाई’ ने उभारले...साधारण अठरा वर्षांपूर्वी भावाने रक्षाबंधनाला शेळी...
मास्क घाला, शिस्त पाळा आणि लॉकडाऊन टाळा...मुंबई: मास्क घाला, शिस्त पाळा आणि लॉकडाऊन टाळा...
गारपिटीने आंबा डागाळला रत्नागिरी ः बदलत्या वातावरणाच्या तडाख्यात...
अवकाळीचा दणका २० हजार हेक्टरला पुणे : अवकाळी पावसामुळे राज्यातील २० हजार...
इथेनॉलमुळे ऊस, साखरेला दर मिळेल : शेखर...शिराढोण, जि. उस्मानाबाद ः राज्यात यंदा ११० कोटी...
टेक्स्टाईल पार्ककडे लागले विदर्भातील...नागपूर ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात नव्याने सात...
बाजार समित्यांसाठी सौर ऊर्जा धोरण लवकरच पुणे ः नवीन पणन कायदा अद्याप लागू झाला नसला तरी...
चॉकी व्यवसायाला विदर्भात पसंतीनागपूर ः अंडीपुंज ते दुसऱ्या अवस्थेतील मोल्ड...
थंडीत किंचित वाढ पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात आकाश निरभ्र...
कृषिपंपाच्या बिल दुरुस्तीसाठी...नागपूर ः शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने बोगस...
राज्यात रब्बीच्या क्षेत्रात बारा...नगर : राज्यात यंदा रब्बीचे क्षेत्र सरासरीच्या...
सांगलीत बेदाण्याला उच्चांकी २७१ रुपये दरसांगली ः होळी सणाच्या पार्श्‍वभूमीवर बेदाणा...
खानदेशात ज्वारी, गहू आडवा जळगाव ः खानदेशात शुक्रवारी (ता.१९) सलग दुसऱ्या...