agriculture news in Marathi, Goats of Pokara scheme not available with farmers, Maharashtra | Agrowon

‘पोकरा’च्या शेळ्या होताहेत गायब

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 24 सप्टेंबर 2019

अकोला : राज्यातील १५ जिल्ह्यांत राबविल्या जात असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा) वैयक्तिक लाभ घटकातून शेळीपालन हा उपक्रम राबविला जात आहे. परंतु, या शेळीपालनात प्रचंड घोळ सुरू असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. प्रकल्प सुरू होऊन दोन वर्षेही झाले नाहीत. या काळात वाटप केलेल्या शेळ्यांना पाय फुटले असून, या माध्यमातून काहींना अनुदान लाटण्यासाठी कुरणच मिळाले. कृषी विभागाचे अधिकारी शेळ्यांचा शोध घेण्यासाठी गेले असता लाभार्थ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असून, हा प्रकार आता थेट प्रकल्प संचालकांपर्यंत अधिकाऱ्यांनी पोचविल्याची माहिती हातात आली आहे.

अकोला : राज्यातील १५ जिल्ह्यांत राबविल्या जात असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा) वैयक्तिक लाभ घटकातून शेळीपालन हा उपक्रम राबविला जात आहे. परंतु, या शेळीपालनात प्रचंड घोळ सुरू असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. प्रकल्प सुरू होऊन दोन वर्षेही झाले नाहीत. या काळात वाटप केलेल्या शेळ्यांना पाय फुटले असून, या माध्यमातून काहींना अनुदान लाटण्यासाठी कुरणच मिळाले. कृषी विभागाचे अधिकारी शेळ्यांचा शोध घेण्यासाठी गेले असता लाभार्थ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असून, हा प्रकार आता थेट प्रकल्प संचालकांपर्यंत अधिकाऱ्यांनी पोचविल्याची माहिती हातात आली आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यातील सुमारे ४ हजार दुष्काळग्रस्त गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या खारपाण पट्ट्यातील ९०० गावांमध्ये ६ वर्षे कालावधीसाठी जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविला जात आहे. यासाठी सुमारे चार हजार कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रकल्प सुरू होऊन अद्याप दोन वर्षेही पूर्ण झालेली नसताना प्रकल्पाअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या काही योजनांमध्ये खाबूगिरी वाढू लागली आहे.  

गेल्या काही वर्षांत पावसाची अनियमितता कमालीची वाढली आहे. पावसात खंड पडण्याचे प्रमाण वाढल्याने दरवर्षी खरीप हंगाम प्रभावित होत असतो. सोबतच हवामान बदलामुळे अनेक संकटे उभी राहत आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपिटीच्या घटना वाढल्या. अशा विपरित परिस्थितीत हवामान बदलानुकूल कृषी विकास तसेच प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी तणावग्रस्त न होता पूर्वीच्या सुस्थितीत पुनर्स्थापित होता यावे, यासाठी विविध उपाययोजना असलेला हा प्रकल्प आहे. यासाठी जागतिक बँकेचे ७० टक्के व राज्य शासनाचे ३० टक्के अर्थसाह्य आहे.

प्रकल्पात अत्यल्प भूधारक, भूमिहीन घटकासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश आहे. याअंतर्गत लाभार्थ्यांना शेळीपालन घटकातून पाठबळ दिले जाते. प्रकल्पाच्या कालावधीत लाभार्थ्याला १० शेळ्यांचा लाभ घेता येऊ शकतो. यासाठी वेगवेगळ्या जातीच्या शेळ्यासाठी हजारोंचे थेट अनुदान, शेळ्यांसाठी गोठा तयार करणे, आरोग्य या घटकांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्प सुरू झाला तेव्हापासून याच घटकातून अधिक लाभार्थी निवड झाली. या लाभार्थ्यांकडे शेळ्यांच्या तपासणीसाठी जाणाऱ्यांना आता मजेशीर बाबींचा सामना करावा लागत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात प्रकल्पाअंतर्गत शेळीपालन या घटकातून दिलेल्या शेळ्यांची तपासणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेळ्याच नसल्याचे दिसून आले.      
  
बुलडाणा तालुक्यातील एका गावात अधिकाऱ्यांचे पथक गेले होते. या गावात सात लाभार्थ्यांना शेळ्यांचा लाभ देण्यात आला. यापैकी सहा लाभार्थ्यांचे पैसेसुद्धा जमा झाले आहेत. संबंधित लाभार्थ्यांना पूर्व सूचना देऊन हे अधिकारी पाहणीसाठी गेले तर पाच जणांच्या शेळ्याच दिसून आल्या नाहीत. काहींनी शेळ्या चरायला गेल्याचे सांगितले. तर काही जण शेळ्या कुठे गेल्या, याबाबत बोलायलाच तयार नव्हते. काहींनी तर शेळ्या दूरच्या नातेवाइकाकडे चरायला पाठविल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी संबंधित गावातील कृषी सहायकाने लाभार्थ्यांची मोका तपासणी केली तेव्हा सर्वांनी खरेदी केलेल्या शेळ्या दाखवल्या होत्या. परंतु, १५ दिवसांच्या अंतरातच या शेळ्या ‘गायब’ झाल्या आहेत. 

इतर जिल्ह्यांतही असेच प्रकार
शेळीपालन या घटकात दिल्या जाणाऱ्या शेळ्या केवळ अनुदान लाटण्यासाठी लाभार्थी गोठ्यात बांधतात. मोका तपासणीनंतर लगेचच शेळ्या गायब होत आहेत. शेळ्या खरेदीपासून तर अनुदान पदरात पडेपर्यंत काही जण या साखळीमध्ये काम करीत आहेत. बाजारातून खरेदी करणे, त्यांची खरेदी पावती बनविणे, मोका तपासणीच्या वेळी हजर करणे, अनुदान मिळताच त्या शेळ्या दुसरीकडे हलविण्याचे काम होत असल्याची शंका घेतली जात आहे. हा प्रकार बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये होऊ लागला आहे. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांपर्यंत याची कुणकुण लागली आहे. त्यामुळे शेळीपालन हा घटकच आता प्रकल्पात ठेवू नका, अशा निष्कर्षापर्यंत अधिकारीच आले आहेत.


इतर अॅग्रो विशेष
शेतकरी कंपन्यांचाही ‘ई-नाम’मध्ये समावेश नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर...
राज्यात उन्हाचा चटका वाढला पुणे: एप्रिल महिना सुरू होताच राज्यात उन्हाच्या...
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत ३० हजार...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजुरटंचाई...
कोल्हापुरात तीस हजार ऊस तोडणी कामगार...कोल्हापूर: जिल्ह्यातील सुमारे तीस हजार ऊस तोडणी...
औरंगाबादमध्ये २९ टन मालाची थेट विक्रीकोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर औरंगाबाद शहरात 'शेतकरी...
कोरोनामुळे कृषी पर्यटन व्यवसाय अडचणीत सातारा : कोरोनाच्या संसर्गामुळे दिवसेंदिवस बळी...
संकटावेळी तरी पंतप्रधानांनी गंभीर...मुंबई : देशात कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून...
‘कोरोना विरोधात जाणिवेसाठी रविवारी...पुणे : ‘‘कोरोना विरोधात उभारलेल्या लढ्याची...
कोरोनाच्या निदानासाठीच्या ‘मायलॅब'ला...पुणे ः देशातील कोरोनाच्या प्रत्येक रुग्णाच्या...
कांदा विक्रीसाठी ‘पणन’चे प्रयत्नपुणे: कोरोना लॉकडाऊनमध्ये शेतमालाची पुरवठा साखळी...
दूध संकलनास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई...वर्धा ः  दूध संकलनास टाळाटाळ करणाऱ्या दूध...
पालघर, डहाणू, तलासरी तालुक्यात भूकंपाचे...मुंबई: पालघर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून...
मोसंबी मागणीअभावी बागेतचऔरंगाबाद: परिपक्व झालेल्या मोसंबीच्या मृग...
लॉकडाऊनमुळे ‘निविष्टा’ कंपन्यांची उधारी...पुणे: लॉकडाऊनमुळे राज्यातील खते, बियाणे व कीडनाशक...
तीन दिवसांत एक हजार वीस टन द्राक्ष ...पुणे ः कोरोना विषाणूमुळे राज्यातील द्राक्ष...
विदर्भ, मराठवाड्यात पुर्वमोसमी पावसाचा...पुणे : राज्यात उन्हाचा चटका चांगलाच वाढल्याने...
हरभरा खरेदीच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढमुंबई: किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमी...
हापूसच्या निर्यातीसाठी युद्धपातळीवर...मुंबई: कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...
लॉकडाऊन संपल्यानंतर राज्यांनी गर्दी...मुंबई : लॉकडाऊन संपविल्यानंतर १५ एप्रिलला लगेच...
रासायनिक खतांचा काळाबाजार होईल; गाफील...पुणे: “देशात रासायनिक खतांचा मुबलक साठा आहे....