मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ सरकार कोर्टात कॅव्हेट दाखल करणार : तावडे

मुंबई : " राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी दिलेले आरक्षण न्यायालयातही टिकेल. काहीजण आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जाणार याची आम्हाला कल्पना असल्याने सरकार कोर्टात कॅव्हेट दाखल करून ठेवणार आहे. वकिलांची भक्कम फौज आम्ही उभी करू,'' असे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्रतिपादन केले. भाजपच्या मुंबईतील कार्यालयासमोर गुरुवारी (ता.२९) मराठा आरक्षण आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यावेळी विनोद तावडे बोलत होते. त्यावेळी तावडे पुढे म्हणाले की, " लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मोठा दणका बसल्यानंतर मराठा मते मिळविण्याच्या हेतूने पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्या सरकारने नारायण राणे समिती नेमली. या समितीचा आधार घेऊन सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले पण हे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. मराठा समाजाने सुद्धा त्यांचा हा कावा ओळखला होता.''

विरोधकांनी मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा खूप प्रयत्न केला. असे सांगून श्री. तावडे पुढे म्हणाले, "थोडा वेळ लागला पण आम्ही पक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असेच तयार केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यमागास आयोगाचा अहवाल आम्ही मागवला होता. सर्व कायदेशीर निकषांची पूर्तता करूनच हे आरक्षण दिलेले आहे. ह्या आरक्षणासाठी ज्यांनी बलिदान केले त्या शहिदांना आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.''

"1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा झाली होती तेंव्हाच मराठा समाजाचा त्यात समावेश करावा अशी मागणी झाली होती. मराठा महासंघाच्या अध्यक्षांनी तेंव्हा ही मागणी केली होती. आरपीआयचे नेते रामदास आठवले यांनीही अशीच मागणी केली होती. पण तेंव्हाचे मुख्यमंत्री, जाणते राजे शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा तेंव्हा समावेश केला नाही,'' असा आरोप श्री. तावडे यांनी केला.