शेतीसाठी निधीचे भरघोस सिंचन

मुंबई : आर्थिक पाहणी अहवालातून महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचे चिंताजनक चित्र समोर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी (ता. ६) आपल्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा निर्धार केला आहे. विकासाची उद्दिष्टे निश्चित करून त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची ग्वाही देताना सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाच्या पायाभरणीचा प्रयत्न केला. शेतकरी, महिला, तरुणवर्गाला केंद्रबिंदू मानून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाच्या विकासाला अग्रक्रम देण्यात आला आहे. मात्र, तूटीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांना निधीचे पाठबळ कसे मिळणार याबाबत अभ्यासक, विरोधकांनी साशंकता उपस्थित केली आहे.  महाराष्ट्र विकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी (ता. ६) विधिमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पात किमान समान कार्यक्रमाचे फारसे प्रतिबिंब उमटले नसले तरी विविध घोषणांचा पाऊस पाडत आणि योजनांची खैरात करत सरकारने अर्थसंकल्पाला सर्वसमावेशक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेनेच्या वचननाम्यातील शिवभोजन थाळीसाठी अर्थसंकल्पात १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, आता थाळीचा इष्टांक रोज एक लाख इतका करण्यात आला आहे. राज्याचे हे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे. मित्रपक्षांच्या सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. आजच सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले, हा योगायोग असल्याचे सांगत अर्थमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले, की अस्मानी आणि सुलतानी संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही कोणत्याही अटी व नियमांमध्ये न अडकवता उभे करत आहोत. अवकाळी पाऊस आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना सुटसुटीत, हेलपाटे न घालायला लावणारी कर्जमाफी दिली आहे, या योजनेत सर्व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांचा समावेश आहे.  कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे काम गतीने सुरू आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या अगोदर कर्जमाफीची रक्कम दिली जाईल. आजअखेर १३ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ९ हजार ३५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्याशिवाय दोन लाखांच्यावर थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना जाहीर करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात घेतलेल्या पीक कर्जाचे व्याज व मुद्दल यांची दोन लाखांच्यावर थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून त्यांना दोन लाखांचा लाभ दिला जाणार आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.  सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची पूर्ण रक्कम ३० जून २०२० पर्यंत नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जावर ५० हजारांची प्रोत्साहनपर रक्कम देणार आहे. मात्र पीक कर्जाची व पूर्णतः परतफेड केलेल्या, पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारपेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष कर्जाच्या रकमेएवढा प्रोत्साहन लाभ दिला जाणार आहे. एकवेळ समझोता कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानापोटी राज्याच्या तिजोरीवर आणखी १५ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. एकंदर शेतकरी कर्जमाफी ३७ हजार कोटींवर जाणार असल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचाही समावेश पीकविमा योजनेत करता येईल का, यावरही अभ्यास केला जाईल. पीकविमा योजनेत राज्याचाही मोठा वाटा आहे; पण वेळेवर विमा मिळत नाही. यात सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिगट नेमला असल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला काम देणे हे महाविकास आघाडीचे ध्येय आहे. कुशल मनुष्यबळ तयार करणे ही सध्याची गरज आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही आहे, त्यासाठी ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. याअंतर्गत दरवर्षी दीड ते दोन लाख रोजगार निर्मिती केली जाईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने महिला सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलिस ठाणे बांधणण्यात येणार आहे. यात सगळ्या महिला असणार आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात ७५ नवीन डायलिसिस सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. डॉक्टरांची उणीव भरून काढण्यासाठी सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून नवीन महाविद्यालये सुरू करणे आवश्यक असल्याचे अर्थमंत्री पवार म्हणाले.  एसटीला नवे वैभव आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस तसेच बसस्थानके आधुनिक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. येत्या काळात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून नवीन बस देण्याचे नियोजन आहे, असे अजित पवार म्हणाले. पुणे मेट्रोला गेल्या पाच वर्षांत जेवढा निधी दिला, त्यापेक्षा जास्त निधी या वर्षात दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील ४० हजार किलोमीटरची रस्त्यांची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यांनी १,२०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे, असे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०१९-२० या वित्तीय वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणारी रक्कम कमी करण्यात आली आहे. केंद्राकडून वस्तू आणि सेवा कराची रक्कम मिळण्यास उशीर होत आहे, त्यामुळे राज्याची विकासकामे रखडली आहेत. आधीच मंदीमुळे तणावाखाली असलेली बाजारपेठ आणखी तणावाखाली आली आहे. आयएमएफच्या अहवालानुसार देशाचा विकासदर पहिल्यांदाच ५ टक्क्यांच्या खाली आला आहे, परिणामी बेरोजगारी वाढल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पाच्या भाषणादरम्यान अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विविध कविता सादर करत, सभागृहातील वातावरण हलके-फुलके ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ज्येष्ठ कविवर्य सुरेश भट यांची कविता सादर करून अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाची सांगता केली. सूक्ष्म सिंचन अनुदानात भरीव वाढ मृदा आणि जलसंधारण विभागासाठी २ हजार ८१० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. राज्यातील ऊस पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर ठिबक सिंचन बसवण्यासाठी अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के आणि बहुधारक शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्यातील काही निवडक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत होती. या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, ती आता सर्वत्र लागू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या कर्जाला व्याज सवलत देऊन उसाखालील येणारी शेती येत्या तीन ते चार वर्षांत पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी १,२३५ कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यामध्ये सद्यःस्थितीत ३१३ प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत २६, तर बळिराजा जलसंजीवनी योजनेत ९१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून ते कालबद्धरीत्या पूर्ण करता यावेत यासाठी जलसंपदा विभागासाठी १० हजार २३५ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ५ लाख सौर कृषिपंप बसवणार मागील दोन वर्षांपासून उर्वरित महाराष्ट्रात शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी बंद आहे. शेतीपंपासाठी नवी वीज जोडणी देण्याचे काम सुरू करण्यात येईल. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी १ लाखप्रमाणे पाच वर्षांत ५ लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात येतील, अशी नवी योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. या योजनेसाठी सुमारे १० हजार कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. येत्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या आणि अन्य माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे, त्यासाठी सध्या ६७० कोटी निधीचा प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे. कापूस उत्पादकांसाठी २,६६५ कोटी  “केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आधारभूत किमतीवर राज्यात आपल्या यंत्रणेद्वारे कापूस खरेदीची योजना राबविण्यात येते. केंद्रीय योजना असूनही योजनेतील कापूस खरेदीसाठी महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाने घेतलेले १ हजार ८०० कोटी कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली आहे. महासंघाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या मोबदल्यापोटी २ हजार ६६५ कोटी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे,’’ असे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले. मार्च २०२१अखेर राज्यावर ५ लाख २० हजार कोटीवर कर्जाचा बोजा पुढील वर्षी मार्च २०२१अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी सरकारला ३५ हजार ५३१ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारवर दोषारोप गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लाख १४ हजार ६४० कोटी रुपये इतकी अपेक्षित होती. परंतु, केंद्र सरकारकडून राज्याच्या वाट्याला येणाऱ्या कर रकमेत ८ हजार ४५३ कोटी रुपयांनी घट झाल्याने महसूल जमेचा अंदाज ३ लाख ९ हजार ८८० कोटी निश्चित करण्यात आल्याचे सांगत अर्थमंत्री पवार यांनी केंद्रावर दोषारोप ठेवला. जिल्हा वार्षिक योजनेत ८०० कोटींची वाढ सन २०१९-२० मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पात या निधीत ८०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी अभ्यास गट पीकविमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबदला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रिगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान होते. या नुकसानीच्या भरपाईचा समावेश पीकविमा योजनेत करता येईल का, याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल. “जुलै, ऑगस्ट २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे, तसेच ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले, त्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १४,४९६ कोटी रकमेची मागणी केली. केंद्र सरकारने त्यापैकी फक्त ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर केली. मात्र, केंद्राकडून रक्कम प्राप्त होण्याची वाट न पाहता राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली,’’ अशीदेखील माहिती या वेळी अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी या योजनांमधून आवश्यक तेवढा पाणीसाठा होत नाही. अशा सुमारे ८ हजार जलसिंचन योजना पुनरुज्जीवित केल्यास विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होतील आणि भूजल पातळीत वाढ होईल. तसेच, संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पी अंदाज

विभाग आणि प्रस्तावित निधी