हमीभाव मिळवून देण्यात केंद्र सरकार उदासीन 

पुणे: केंद्र सरकार गाजावाजा करून हमीभाव जाहीर करत असले तरी प्रत्यक्षात ते हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी मात्र सरकार उदासीन असल्याचे वास्तव केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. भात आणि गहू वगळता इतर शेतमालाच्या सरकारी खरेदीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने बाजारात माल विकावा लागतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलल्या प्रधानमंत्री अन्नदाता आयसंरक्षण अभियानाची (पीएम-आशा) अंमलबजावणी रखडल्याचे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने नुकतेच खरीप पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. हमीभाव कागदावरच राहत असून ते केवळ कर्मकांड झाल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून केली जाते. शांताकुमार समितीने २०१५ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार देशातील केवळ ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. या पार्श्वभूमीवर हमीभाव प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत यासाठी ठोस मेकॅनिझम तयार करू, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये केली होती. त्यानुसार पीएम-आशा अभियान जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये भात, कापूस, तृणधान्य आदी पिकांच्या नियमित खरेदीव्यतिरिक्त पुढील तीन विशेष योजनांचा समावेश करण्यात आलाः १. किंमत आधार योजना (कडधान्य, तेलबिया पिकांसाठी) २. भावांतर योजना (तेलबिया पिकांसाठी) ३. प्रायव्हेट प्रोक्युअरमेन्ट ॲन्ड स्टॉकिस्ट स्किम -पीपीएसएस (तेलबिया पिकांसाठी) 

शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत आयोगाने २०२०-२१ हंगामासाठी सादर केलेल्या खरीप धोरण अहवालात नोंदवले आहे. परंतु या अभियानातील योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये सातत्याने कपात होत असून मंजूर निधीही खर्च होत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. किंमत आधार योजनेसाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यातील ७० टक्केच निधी खर्च झाला. २०१९-२० मध्येही तीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२० पर्यंत त्यातील ३५ टक्केच रक्कम खर्च झाल्याचे, अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  विशेष म्हणजे भावांतर योजना आणि पीपीएसएस योजनेसाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १४०० कोटी रूपये तरतूद केली होती. त्यातला एक पैसाही खर्च झालेला नाही. २०१९-२० मध्ये तरतूद १४०० कोटींवरून कमी करून थेट ३२१ कोटी रूपये करण्यात आली. जानेवारी २०२० पर्यंत त्यातील शून्य रूपये खर्च झाले. २०२०-२१ मध्ये पाचशे कोटी रूपये तरतूद करण्यात आली, असे अहवालात म्हटले आहे.  तेलबिया खरेदीचा पेच  तेलबियांचा उपयोग तेल, अन्न, पशुखाद्य आणि औद्योगिक वापरासाठी केला जातो. तेलबियांची सरकारी एजन्सीजकडून तुटपुंजी खरेदी केली जाते. ही खरेदी आतबट्ट्याची ठरते. कारण हा माल सरकारकडून खुल्या बाजारात सवलतीच्या दरात विकला जातो. त्यामुळे खासगी खरेदीदार थेट शेतकऱ्यांकडून तेलबिया खरेदी करणे टाळतात. या पार्श्वभूमीवर किंमत आधार योजनेतून तेलबियांची सरकारी खरेदी न करता भावांतर योजना आणि प्रायव्हेट प्रोक्युअरमेन्ट ॲन्ड स्टॉकिस्ट स्किम (पीपीएसएस) राबवावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने केली आहे.  तेलबिया खरेदीत घट  तेलबियांच्या सरकारी खरेदीचे प्रमाण घटत चालले आहे. २०१७-१८ मध्ये भूईमूग आणि सोयाबीनच्या देशातील एकूण उत्पादनापैकी केवळ ०.७ टक्के माल खरेदी करण्यात आला. २०१८-१९ मध्ये तर हे प्रमाण केवळ ०.१ टक्क्यावर आले. 

तेलबिया सरकारी खरेदी 

(स्त्रोतः खरीप धोरण अहवाल, केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग)