खानदेशातील शासकीय कापूस खरेदी बंदच 

जळगाव ः उतारा, घट यासंबंधीचे निकष आणि ‘कोरोना’शी संबंधित सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखण्याबाबतच्या नियमांचे पालन करणे शक्‍य होणार नसल्याचे कारण सांगून खानदेशातील भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व पणन महासंघाच्या केंद्रधारक जिनींग प्रेसिंग कारखानदारांनी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास नकार दिला आहे. 

३ मे नंतर लॉकडाऊन दूर झाल्यास खरेदीबाबत विचार करू, असेही कारखानदारांनी सांगितले आहे. यामुळे खानदेशातील शासकीय कापूस खरेदी बंदच आहे. खानदेशात पणन महासंघाची सहा केंद्र निश्‍चित आहेत. त्यात जळगावमधील अमळनेर, धरणगाव, पारोळा, भडगाव, धुळे, नाशिकमधील मालेगाव यांचा समावेश आहे. तर सीसीआयची नऊ केंद्र आहेत. त्यात जळगावमधील जामनेर, शेंदूर्णी व पहूर (ता. जामनेर), बोदवड, भुसावळ, जळगाव, पाचोरा, एरंडोल, चोपडा, नंदुरबारमधील शहादा व नंदुरबार आणि धुळयातील शिरपूरचा समावेश आहे. 

या सर्वच केंद्रांमध्ये यंदा २९ फेब्रुवारीपर्यंत बऱ्यापैकी कापसाची खरेदी झाली आहे. परंतु १ मार्चपासून अपवाद वगळता कापसाची शासकीय खरेदी झालेली नाही. आता ‘कोरोना’च्या संकटात शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी सुरू व्हावी यासंबंधी जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशानुसार पणन महासंघ व सीसीआयच्या वरिष्ठ कार्यालयांना केंद्र सुरू करण्यासाठी पत्र दिले. त्यानुसार मागील आठवड्यात बैठक झाली. त्यात खरेदी सुरू करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली. तर दुसरी बैठक सोमवारी (ता.२०) जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे झाली. 

त्यात केंद्रधारक कारखानदारांतर्फे खानदेश जिनींग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप जैन, केंद्रधारक, पणन महासंघाचे विभाग व्यवस्थापक आर. जी. हुले आदी उपस्थित होते. या असोसिएशनने कापूस खरेदी ३ मे नंतर लॉकडाऊन दूर झाल्यास सुरू करू, असे सांगितले. तसेच जिनींग प्रेसिंग कारखान्यात १०० मजूर असतात. कमी मजुरांच्या माध्यमातून काम करता येणार नाही. यामुळे सामाजिक अंतर राखतानाही अडचणी येतील. सध्या खरेदी करता येणार नाही, असे सांगून सध्या खरेदी करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. 

तसेच खरेदी केल्या जाणाऱ्या कापसाबाबत घट व उतारा याचे सीसीआय व महासंघाचे निकष जाचक आहेत. सध्या एक क्विंटल कापसात ३५ किलो रुई उपलब्ध करावी व कापूस, रुई, सरकी याबाबत फक्त दोन टक्के घट असावी, असा निकष आहे. या निकषानुसार कार्यवाही होवू शकत नाही. कारण सध्या उष्णता अधिक असून, दर्जेदार कापूसही फारसा येणार नाही. यामुळे घट व उताऱ्याचे निकष शिथील करावेत, अशी मागणी असोसिएशनने केली. त्यात उतारा व घटीचे निकष शिथिल करण्याचे अधिकार सीसीआयला आहेत. 

विभाग स्तरावर निर्णय होणार नाही. कापूस खरेदी सुरू करण्यासंबंधी कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा शासकीय यंत्रणांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. परंतु सध्या निकष व अटी आणि ‘कोरोना’चे संकट यामुळे खरेदी न करण्याची भूमिका पुन्हा एकदा असोसिएशनने मांडली. यामुळे ही बैठक अनिर्णित राहीली.