सरकारकडून शेतकऱ्यांची सपशेल फसवणूक : विरोधक

पुणे ः केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांची सपशेल फसवणूकच केली आहे. वर्षाला सहा हजार देऊन इतर शेती प्रश्‍नांना बगल मारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, कर्जमाफी, वीज, सिंचन, शेतीमालाचे दर आदी शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मागील पाच वर्षांत मोदी सरकार सोडवू शकले नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा ः अशोक चव्हाण मुंबईः मोदी सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात जुमले देऊन, अतिरंजीत दावे करून आणि फसव्या घोषणांचा पाऊस पाडून देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पातून गरीब माणसाच्या पदरी निराशाच आली असून शेतकऱ्यांची तर क्रूर थट्टा केली आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली. खासदार चव्हाण म्हणाले, की हा अर्थसंकल्प नव्हे तर पाच वर्षांतील नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी तयार केलेला मोदींचा जुमलेनामा आहे. देशातील बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर गेली आहे. आर्थिक विकासाचा दर पूर्णपणे मंदावला असून महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत पिछाडीवर गेला आहे. शेतकऱ्यांची दुरवस्था, उद्योग व बांधकाम क्षेत्राची धुळधाण, दोन दशकातील सर्वात कमी निर्यात ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता मोदी सरकारने आकडेवारीची मोडतोड करून अतिरंजित दाव्यांनी आपल्या कालावधीत देशाची आर्थिक प्रगती झाल्याच्या गमजा मारणे म्हणजे बिरबलाने मेलेल्या पोपटाच्या केलेल्या वर्णनाप्रमाणे आहे.पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यांत सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. म्हणजे या शेतकऱ्यांना प्रति महिना ५०० रुपये मिळणार आहेत. या रकमेत शेतमजुराची मजुरीही देणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतीमालाला हमीभाव देणे आवश्यक असताना सरकारने गेल्या पाच वर्षात काही केले नाही आणि वार्षिक सहा हजार रुपयांचा जुमला म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा मात्र केली आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले. - अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काॅंग्रेस  शेतकऱ्यांना फुकटचे नको; तर घामाला दाम पाहिजे ः पाटील अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, खोट बोल पण रेटून बोल अशा पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही उपाययोजना नसलेला हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यावाढीला प्रोत्साहन देणारा आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार म्हणजे महिन्याला ५०० रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले. ही सरकारची भीक शेतकऱ्याला नको; तर घामाला दाम पाहिजे. मात्र यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या घामावर गलेल्लठ्ठ नफा कमवून अब्जाधीशांची संख्या आणि शेतकरी आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतीमालाचे दर ५० टक्क्‍यांनी वाढविल्याचे धादांत खोटे बोलले, धानाची किंमत १५५० वरून १७५० रुपये केली. यामध्ये ५० टक्के कशी काय वाढ झाली, हे अर्थमंत्र्यांनी समजावून सांगावे. महामार्ग, विमानतळे बांधणीसाठी मोठ्या तरतुदी केल्या असल्या तरी, या तरतुदी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आहे. या तरतुदींचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. - रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प केवळ `चुनावी जुमला`ः मुंडे मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘चुनावी जुमला’ असून, गेल्या चार वर्षातली पापं धुवून टाकण्यात हा अर्थसंकल्प सपशेल अपयशी ठरला आहे. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारचा ‘अंतिम’ अर्थसंकल्प आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंबंधीत कोणतीच घोषणा नाही. दीडपट हमीभाव देण्यासाठी तरतूद नाही. भावांतर योजना नाही. नाशवंत पिकासाठी कोणतेच संरक्षण नाही. उलट महिन्याला ५०० रुपये देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वांनाच खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे बजेट आहे की सूरज बडजात्याचा हॅप्पी एंडिंग चित्रपट? गेल्या साडेचार वर्षात जाहीर केलेल्या योजनांची अजून अंमलबजावणी केलेली नाही, त्यामुळे जनतेचा रोष सरकारवर कायम राहणार आहे. मोदी सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची, मध्यमवर्गाबद्दलची अनिती याआधीच्या चार अर्थसंकल्पात सातत्याने दिसून आली आहे. यंदाच्या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. बहुतांश बँकांमध्ये बचत खात्यात किमान ३ हजार रुपये शिल्लक ठेवावी लागते. किमान शिल्लक नसल्यास बँक दंड आकारते, अशा स्थितीत गरीब शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झालेल्या दरमहा ५०० रुपयांचा त्याला उपयोग होण्याऐवजी दंड बसण्याचीच शक्यता अधिक आहे. आर्थिक दुर्बलांची व्याख्या वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत वाढवल्याने मध्यमवर्गीयांना तिथपर्यंत आयकर सवलत मिळणे अपेक्षित होते. उज्ज्वला योजनेंतर्गत ६ कोटी जोडण्या दिल्याचा दावा करताना या ६ कोटी जोडण्यांपैकी किती जणांनी पुन्हा ८०० रुपयांचा सिलिंडर खरेदी केला याचीही आकडेवारी दिली पाहिजे होती. सरकारचा संपूर्ण अर्थसंकल्प हा ‘खयाली पुलाव’ आहे. घोषणांचा सुकाळ आणि शब्दांच्या बुडबुड्यांपलीकडे यातून जनतेच्या हाती काहीही लागणार नाही. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते विधान परिषद शेतकऱ्यांची थट्टाचः विजय जावंधिया शेतकऱ्यांचा उपहास आणि नोकरदाराचे चोचले पुरविणारे हे बजेट ठरले आहे. प्रसूतीकाळासाठी २६ आठवड्यांची रजा नोकरदार महिलेला दिली गेली, परंतु त्याचवेळी ग्रामीण भागातील महिलांचा विचार करताना त्यांना प्रसूती काळात निदान रोहयो मजुरी दिली जावी, अशी तरतूद का करण्यात आली नाही. सातवा वेतन आयोग कोणत्याही वादाविना देणाऱ्या सरकारने शेतीसाठी मदत देताना दोन हेक्‍टरची मर्यादा का ठेवली? सातवा वेतन आयोगात एक कोटी नोकरदारांसाठी १ लाख कोटी दिली जाणार आहेत. त्याचवेळी कृषीप्रधान म्हणविणाऱ्या देशातील १२ कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अवघी ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय नाही का? देशाची अन्नाची गरज भागविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पाईचा हिशोब ठेवला जातो, मग नोकरदारांवरच्या उधळपट्टीचा विचार का होत नाही? सहा हजार रुपये वर्षाला देणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच आहे. त्यामुळे हे बजेट केवळ सुपर इंडियातील रहिवाशांचे उरले आहे.  - विजय जावंधिया,  ज्येष्ठ शेतकरी नेते व शेतीप्रश्‍नाचे अभ्यासक, नागपूर निराशाजनक अर्थसंकल्पः राजू शेट्टी आज मांडलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम असल्याने यामध्ये काही दम नाही, सगळा भूलभुलैयाचा कार्यक्रम आहे. आणखी दीड महिन्यानी नवीन सरकार, नवा अर्थमंत्री येणार, त्यामुळे या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत शंका आहे. हा अर्थसंकल्प पुढील १० वर्षे डोळ्यांसमोर ठेऊन मांडला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, तर मग गेली ४ वर्षे ८ महिने सरकारने झोपा काढल्या होत्या का? महागाई कमी केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. मात्र केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २२ शेतीमालाच्या हमीभावापेक्षा १ हजार ते दीड हजार रुपये कमी दराने शेतकऱ्यांनी शेतीमाल विक्री केला आहे. यामध्येच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असताना, आता ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकण्यासारखा हीन प्रकार सरकार करत आहे. शेती अवजारे आणि निविष्ठांवर जीएसटी लावण्यात आलेला आहे. हा जीएसटी ६ ते १८ टक्के आणि आयात निविष्ठांवर २८ टक्क्यांपर्यंत आहे. जीएसटीचा उद्योजकांना परतावा मिळतो. मात्र शेतकऱ्यांना कोणताही परतावा मिळत नाही. यामुळे शेतकरीच सर्वाधिक जीएसटी भरत असून, शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा करप्रणालीमध्ये मिळत नाही. तसेच ग्रामीण भागात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या साखर, वस्त्रोद्योग आणि शेतीमाल प्रक्रियांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नसल्याने निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.  - खासदार राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच हा अर्थसंकल्प देखील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा आणि जनतेची निराशा करणारा आहे. युवक व महिलांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. वैयक्तिक करदात्यांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती किमान आठ लाख रुपये करणे अपेक्षित होते, मात्र सरकारने ही मर्यादा केवळ पाच लाखांपर्यंतच मर्यादित ठेवली. बँकिंग सक्षमीकरणासाठी सांगितलेली चतुःसूत्री कोणत्याही उपयोगाची नाही. याचे कारण मोदी सरकारच्या अनागोंदीमुळे आणि नोटबंदीच्या अत्यंत चुकीच्या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्र आधीच देशोधडीला लागले आहे. गर्भवती महिलांना २६ आठवड्यांची पगारी सुटी घोषित करण्यात आली असली तरी, यापूर्वी संसदेने पारित केलेल्या कायद्यात ही तरतूद आधीच होती. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मतांची बेगमी करण्याच्या हेतूने जरी हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असला तरी, यातून मते मिळवण्याचा मोदी सरकारचा हेतू अजिबात साध्य होणार नाही. - जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अंतरिम अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांची घोर निराशा ः अजित नवले देशभरातील जीवघेण्या शेती संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात संपूर्ण कर्जमाफी, दीडपट हमीभाव, दुष्काळावर मात करण्यासाठी सिंचन सुविधा, नाशवंत शेतीमालाला भावाच्या चढ-उतारापासून संरक्षणासाठी ठोस आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा होती. मात्र यातील एकही घोषणा न करता सरकारने शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव विचारात घेता याबाबत ठोस काही करण्याची सद्‍बुद्धी केंद्र सरकारला सुचेल अशी अपेक्षा देशभरातील शेतकरी बाळगून होते. मात्र असे घडलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. तर शेतकऱ्याला महिन्याला ५०० रुपये मदत देण्याची पी. एम. किसान योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार असून, दुष्काळाशी सामना करत असलेल्या विदर्भ मराठवाड्यातील व देशभरातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर हा घोर अन्याय आहे. - डॉ. अजित नवले,  राज्य सरचिटणीस किसान सभा​