संपामुळे सरकारी कामकाज ठप्प

मुंबई/पुणे  : सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या तीनदिवसीय संपामुळे कृषी, सहकार, दुग्ध, पशुसंवर्धन, जलसंपदा विभागांसह सर्व खात्यांचे कामकाज ठप्प झाले. शाळा आणि सरकारी रुग्णालयांचे कामदेखील विस्कळित झाले. संपामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपाला मंगळवार (ता. ७) पासून सुरवात झाली. राजपत्रीत अधिकारी संघटनेने मात्र संपातून माघार घेतली; परंतु तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी संपावर ठाम राहिल्याने कार्यालयांमध्ये नियमित कामकाज होऊ शकले नाही. मुंबईत मंत्रालयात संपाचे पडसाद उमटले. मंत्रालयातील सहायक कक्ष अधिकारी, कारकून आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयाकडे पाठ फिरवली.

पुण्यात कृषी आयुक्तालय, सहकार आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, तसेच शालेय शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पणन संचालनालय, राज्य निवडणूक प्राधिकरण, तसेच इतर विभागांमध्ये शुकशुकाट होता. सहकार खात्यात कर्जमाफीचे कामकाजदेखील बंद पडले. संपामुळे राज्याच्या गुप्तवार्ता विभागासह कारागृह विभागातील कामेही विस्कळीत झाली होती.  विविध खात्यांमध्ये राजपत्रित अधिकारी व सनदी अधिका-यांनी प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यात दिवस घालवला.

राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ६) काही मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देऊनही राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक संघटना समन्वय समिती संपात सहभागी झाले.  पुणे येथे मध्यवर्ती शासकीय इमारतीजवळ सकाळी सर्व विभागांतील कर्मचारी जमले. सातवा वेतन आयोग, अंशदायी पेन्शन योजना, बालसंगोपन रजा, पाच दिवसीय आठवडा, तसेच निवृत्तीचे वय ६० असावे, अशा विविध मागण्यांसाठी कर्मचा-यांनी तीव्र निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कर्मचा-यांनी मोर्चा काढला.

या वेळी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच, संप फोडल्याचा ठपका ठेवत संघटनेतील काही नेत्यांविरुद्धदेखील घोषणाबाजी झाली. कर्मचारी संघटनेचे पुणे अध्यक्ष मारुती शिंदे, सहकार खाते कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रवींद्र तावरे, रणरागिणी महिला मंचाच्या अध्यक्षा संध्या काजळे आणि इतर पदाधिका-यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.