बीडच्या तत्कालीन ‘एसएओं’ची चौकशी

पुणे  : कृषी विभागातील अधिकारी व कंत्राटदारांनी बीड जिल्ह्यात संगनमताने केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्यामध्ये तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची (एसएओ) चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. 

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी बीड जिल्ह्यात झालेल्या ३५ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये घोटाळा झालेला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून बीड भागात कार्यरत असलेल्या सोनेरी टोळीने हा घोटाळा केला आहे. कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यापर्यंत मृदसंधारण व जलसंधारणाच्या कामाच्या तक्रारी गेल्यानंतर त्यांनी नियमानुसार सर्व चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीत अधिकारी आणि ठेकेदारांनी एकत्रितपणे चार कोटी रुपये हडप केल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशी अहवालाची गंभीर दखल घेत फौजदारी कारवाईचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले होते.

जलयुक्त शिवार योजनेत डीबीटी नाही. त्यामुळे अधिकारी व ठेकेदार यांचे फावले आहे. त्यांनी एकत्र येऊन राज्यभर घोटाळे केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात बीडमधील घोटाळा उघड झाला असून, १३८ ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात प्रकरणात आता तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या कृषी विभागाने कृषी आयुक्त श्री.सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात (क्रमांक प्र.क्र.१११-५ए) श्री. भताने यांच्यासह सर्व दोषींविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून तत्काळ राज्य शासनास सादर करा, असे आदेश दिले आहेत. राज्य नागरी सेवा (शिस्त व अपिल नियम १९७९) मधील नियम ८-१२ नुसार ही कारवाई करावी. राज्य शासनाने या प्रक्रियेला मान्यता दिलेली आहे, असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

कृषी आयुक्तालयाने या कामांची सखोल तपासणी केली असता उपविभागीय कृषी अधिकारी एम. एन. पाळवदे, एच. बी. फड, एस. एस. हजारे, एस. एस. आव्हाड, डी. ए. काळदाते, व्ही. ए. भताने, यू. जी. भारती या अधिकाऱ्यांचा या घोटाळ्यात समावेश असल्याचे यापूर्वीच्या चौकशीत स्पष्ट झाले होते.

या घोटाळ्यात अनेक अधिकारी गुंतलेले असताना केवळ उपविभागीय कृषी अधिकारी एच. बी. फड यांचे निलंबन कसे झाले, असा सवाल कर्मचारी करीत आहेत. ‘एसएओं’च्या मार्गदर्शनाखाली हे घोटाळे होत असताना मोठे मासे सोडून इतर अधिका-यांना बळीचा बकरा बनविले जात असल्याचे काही क्षेत्रिय अधिका-यांचे म्हणणे आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कृषी आयुक्तालयातील काही घोटाळेबाज अधिकारी मोकाट फिरतात आणि सामान्य कर्मचा-यावर तत्काळ कारवाई होते, असाही युक्तिवाद कर्मचारी करतात.