agriculture news in marathi, government gives compensation for crop damage, mumbai, maharashtra | Agrowon

समुद्राच्या उधाणामुळे पीक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 24 जानेवारी 2019

मुंबई  : समुद्र किनाऱ्यावरील शेतीचे तसेच पिकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत.

मुंबई  : समुद्र किनाऱ्यावरील शेतीचे तसेच पिकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली.

सध्या समुद्राचे उधाण या बाबीकरिता केवळ व्यक्ती मृत झाल्यास मदत देण्यात येते. समुद्राच्या उधाणामुळे पिकांचे किंवा शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तसेच जमीन खारपड झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येत नाही. त्यानुषंगाने पीक नुकसानीसह सर्व नुकसानीकरिता राज्य शासनामार्फत मदत देण्यात यावी, तसेच ज्या ठिकाणी समुद्राच्या उधाणामुळे आणि कांदळवनामुळे शेती पूर्ण बाधित झाली आहे, अशा जमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्यात यावा, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मदत व पुनर्वसन विभागास दिल्या आहेत.

खारभूमी विकास विभागांतर्गत समुद्र किनारा लाभलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ५७५ खारभूमी विकास योजनांद्वारे ४९ हजार १३३ हेक्टर क्षेत्र संरक्ष‍ित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनांना किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना १९९१ मधील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. ६४ खासगी खारभूमी योजनांना किनारा नियमन क्षेत्राच्या निर्बंधातून सूट नसल्याने या योजनांची कामे करण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या संरक्ष‍ित क्षेत्रात कांदळवनांची वाढ होऊन कृषीयोग्य क्षेत्र शेतकऱ्यांना लागवडीखाली आणता आले नाही. या प्रश्नाची दखल घेत खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

इतर ताज्या घडामोडी
हवामान बदलाच्या अभ्यासासाठी नियामक मंडळ...मुंबई : हवामान बदलाचा मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या...
शेतकऱ्यांना अनुदानावर सेफ्टी किटचा...यवतमाळ  ः दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात...
राष्ट्रीय पशू वाहतूक बंदीचा आर्थिक फटका...इंग्लंडमध्ये लाळ्या खुरकुत (एफएमडी), बोव्हाईन...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन डोंगर...सिंधुदुर्ग : अतिवृष्टीने खचलेल्या डोंगरांपैकी...
कॉंग्रेसच्या आजपासून ‘महापर्दाफाश' सभा...मुंबईः संपूर्ण राज्य भयंकर दुष्काळ आणि...
जानकर साहेबांची ताकत चौकात नाही; शिवाजी...मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय समाज पक्षाची ताकत ...
ड्रायझोनमधील वरुडला ठिबक अनुदानातून...अमरावती  ः सर्वाधिक संत्रा लागवड व...
जलसमस्येवरील उपायांच्या प्रयत्नात...औरंगाबाद: मराठवाड्यासह राज्यात निर्माण होणाऱ्या...
नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यात...नांदेड  : नांदेड, परभणी, हिंगोली...
पुण्यात भाजीपाल्याची आवक, दर स्थिरपुणे  ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...