शासकीय धान खरेदीची चौकशी करून दोषींना शिक्षा करा

भंडारा : शासकीय आधारभूत धान खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे. त्याची केंद्रीय समितीकडून चौकशी करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षणा व्हावी, अशी मागणी खासदार सुनील मेंढे यांनी लोकसभेत केली आहे. 

संसद अधिवेशना दरम्यान शून्य काळामध्ये खासदार सुनील मेंढे यांनी भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रावरील अनागोंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारने १८३५ रुपयांच्या हमीभावासोबतच ७०० रुपये बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे लगतच्या काही राज्यांतील धान दराच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील धान दर वाढले आहेत. ही बाब लक्षात घेता परप्रांतातील धान स्थानिक शेतकऱ्यांच्या नावावर खरेदी करून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे. या प्रकाराबाबत वारंवार तक्रारी झाल्यानंतर काही केंद्र चालकांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. मात्र अपेक्षीत कारवाई अभावी अशा प्रकारचे गैरप्रकार पुन्हा वाढीस लागले.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे संस्था नेमून धान खरेदी केली जाते. सामान्य शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, असा उद्देश त्यामागे आहे. परंतु सामान्य शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचेच हित या केंद्रांवर सर्वाधिक जपण्यात येते. या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, त्याआधारे दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी खासदार मेंढे यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांचा साकोली तहसीलसमोर ठिय्या साकोली, भंडारा : मुदतीत धान खरेदी होत नसल्याने आधारभूत धान खरेदी केंद्राची मुदतवाढ करण्यात यावी, या मागणीसाठी साकोली तालुक्‍यातील सुमारे ७० शेतकऱ्यांनी साकोली तहसील कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन केले. तहसीलदारांनी मुदत वाढवून देण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले.  मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने जिल्ह्यात अनेक आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, ३१ मार्चनंतर हे केंद्र बंद होणार आहेत. तालुक्‍यातील अनेक शेतकऱ्यांचे धान अद्याप खरेदी करण्यात आलेले नाहीत. धान खरेदीला केवळ चार दिवस उरले असताना अनेक केंद्रांवर बारदाना उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले होते. तसेच काही ठिकाणी गोडाऊन हाउसफुल झाल्याने दीड महिन्यापासून खरेदी बंद करण्यात आलेली आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया राबविल्याने धान खरेदी करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्यांना धान विक्रीची अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या वेळी भाजप किसान आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश ब्राह्मणकर, बाजार समितीचे संचालक मनीष कापगते, घनश्‍याम पारधी, सरपंच सुधाकर हटवार, पवन कुमार शेंडे, विश्वजित पडोळे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.