खरिप, रब्बीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना रोख मदत देणार?

मुंबई : आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना खूश करण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. तेलंगण आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी निश्‍चित रोख रक्कम देण्यावर सत्ताधाऱ्यांमध्ये खलबते सुरू असल्याचे समजते.  मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे सत्ताधारी भाजपचे पानिपत झाले. देशभरातील शेतकऱ्यांमधील ही खदखद राज्यातही आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भोवण्याची चिन्हे असल्याने राज्य सरकार कामाला लागले आहे. त्यासाठी तेलंगणा आणि ओडिसातील शेतकऱ्यांच्या मदतीचा पॅटर्नवर विचार सुरू असल्याचे समजते. तेलंगण राज्य सरकारकडून खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना एकरी चार हजार रुपयांची मदत दिली जाते. तर ओडिशात हंगामासाठी एकरी पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाते. ओडिशा सरकारकडून दिली जाणारी मदत ही दोन हेक्टरपर्यंतच्या अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिली जाते. तेलंगणमध्ये मात्र मदतीसाठी अशी हेक्टरी मर्यादेची अट नाही. तिथे सरसकट शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. याच धर्तीवर राज्यातही शेतकऱ्यांना हंगामासाठी रोख मदत देण्याचा विचार असल्याची चर्चा आहे.  विशेषतः ओडिशाप्रमाणे दोन हेक्टर अर्थात पाच एकरापर्यंत शेतकऱ्यांना मदत दिली जावी यावर विचारविमर्श सुरू आहे. या मदतीचा शेतकरी त्याच्या गरजेनुसार वापर करू शकतील. राज्याची आर्थिक स्थिती आणि योजनेचा संभाव्य आर्थिक भार विचारात घेता ओडिशा पॅटर्न व्यवहार्य ठरू शकतो अशी चर्चा आहे. त्यामुळे सरसकट शेतकऱ्यांना सर्व क्षेत्रासाठी मदत देण्याचा विचार मागे पडू शकतो. राज्यात बहुसंख्य शेतकरी अल्प आणि अत्यल्पभूधारक आहेत. मात्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांकडील धारण क्षेत्र मोठे आहे.  सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या भागात होत असतात. त्यामुळे त्यांना नजरेसमोर ठेवून या संभाव्य मदतीचे स्वरूप कसे राहणार याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत.  त्यासोबतच शेतकऱ्यांकडून ठरावीक रक्कम घेऊन त्यांच्या खात्यात दरमहा रोख रक्कम जमा करण्याच्या पर्यायावरही विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी अशा विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, सध्या ही चर्चा अगदीच प्राथमिक स्वरूपाची असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांना अशी मदत मिळणार आहे का आणि मिळणार असेल तर ती किती असणार, कधी मिळणार हे सगळेच प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. 

दरम्यान, याबाबत वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यासंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. शेतकरी कर्जमाफी, सातवा वेतन आयोग आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विचार करता अशी एखादी नवीन योजना राबवायची झाल्यास सरकारला आणखी कर्ज घ्यावे लागणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. त्यावरील व्याजापोटी दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटींहून अधिक खर्च होत आहेत. राज्याचे दरडोई उत्पन्न पाहता त्याच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते. त्यानुसार राज्याला आणखी साठ हजार कोटींचे कर्ज घेता येऊ शकते. पण अर्थसंकल्पातील तूट सारखी वाढवत ठेवणे चिंतेची बाब ठरू शकते. तसेच शेतकऱ्यांसाठी अशी योजना राबवायची झाल्यास सरकारला इतर विकास योजनांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागेल असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.