अकोल्यातील हरभरा बियाणे वितरणामधील घोळाचा लागणार सोक्षमोक्ष?

अकोला  ः अकोला जिल्ह्यात २०१६ मधील रब्बी हंगामात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत अनुदानित असलेल्या हरभरा बियाणे वितरणात झालेल्या घोळाचा अद्यापही सोक्षमोक्ष लागलेला नाही. कृषी अायुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी १ सप्टेंबरला पुण्यात याप्रकरणी बैठक घेत सर्वांची झाडाझडती घेतली आणि तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे लवकरच याप्रकरणी काही ठोस कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली अाहे.   

२०१६ मधील रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शेतकऱ्यांना महाबीजचे हरभरा बियाणे दिले जाणार होते. ही योजना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत राबवण्यात अाली. बियाणे अनुदानित असतानाही शेतकऱ्यांकडून पूर्ण पैसे घेण्यात अाले. बियाणे देताना कुठलेही निकष त्या वेळी पाळण्यात अाले नाहीत, तसेच काही हरभरा बियाणे तेव्हा खुल्या बाजारात दर चांगले असल्याने थेट विक्री केले गेल्याचे अारोप झाले होते.

याबाबत झालेल्या तक्रारींची त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने चौकशी केली. त्याचा अहवालही तयार झाला. पोलिसांत तक्रार करण्याबाबत तयारीही झाली. मात्र त्यानंतर हा अहवाल पडून राहिला. महाबीज बियाण्याची सुमारे ९० लाखांहून अधिक रक्कम कृषी विभागाकडे अडकून पडली अाहे. याबाबत महाबीजकडून वेळोवेळी मागणीसुद्धा करण्यात अालेली अाहे. मात्र ही रक्कम देण्यात आली नाही.

एकतर हरभरा घोळ प्रकरणी दोषींविरुद्ध कारवाई नाही शिवाय बियाणे पुरविणाऱ्या महाबीजलाही पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अाता हे प्रकरण कृषी अायुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडे दाखल झाले अाहे. त्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत १ सप्टेंबरला कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी, तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या प्रकरणात कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. जे दोषी असतील त्यांच्याविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते.

योजना कोणाची; चौकशी केली कोणी! अनुदानित बियाणे वाटपाची योजना २०१६ मध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत राबवण्यात अाली. परंतु तक्रारी अाल्यानंतर घाईघाईत याची चौकशी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे देण्यात अाली. मुळात त्यांचा, योजनेचा काहीच संबंध नव्हता, असे अाता सांगितले जाते. योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांनीच ही चौकशी करण्याची गरज होती.