साखर उद्योगाला यापुढे केंद्राकडून मदत नाही : नितीन गडकरी

पुणे : “साखर उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांना सर्व प्रकारची मदत केली आहे. यापेक्षा जास्त मदत आता सरकारला करता येणार नाही. इतकी मदत करूनही उद्योग बंद पडत असेल तर सरकार आणखी काहीही करू शकत नाही. मात्र, बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांचे इथेनॉल प्रकल्पात रूपांतर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याकरिता सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे,” असे केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषित केले. राज्य सहकारी बॅंकेने आयोजित केलेल्या साखर परिषद २०-२० च्या समारोप सोहळ्यात रविवारी (ता. ७) ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, मंडळ सदस्य संजय भेडे व अविनाश महागावकर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख व्यासपीठावर होते.  केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले, “देशाचे साखर उत्पादन कमी केले पाहिजे. त्यासाठी इथेनॉलला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारच्या मते इथेनॉलची सध्याची ११ हजार कोटींची असलेली उलाढाल दोन वर्षांत ५० हजार कोटींची होईल. पण, ही उलाढाल दोन लाख कोटींवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच सरकारने स्थिर, दीर्घमुदतीचे व पारदर्शक इथेनॉल धोरण आणले आहे.’’ इथेनॉल धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास राज्याने वेळ घालविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रस्तावांना सरसकट आठ दिवसांत मान्यता दिली पाहिजे. अर्ज मिळताच मान्यता द्या अन्यथा कारखान्यांमध्ये यंदा साखर जादा होईल. शेतकरी आंदोलन करतील, असा इशारा श्री. गडकरी यांनी दिला. “बंद कारखान्यांचे रूपांतर इथेनॉल प्रकल्पात करता येईल का? याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मी सचिवांना दिले आहे. त्यासाठी जागतिक बॅंकेचे कर्ज, सरकारची सवलत मिळाल्यास, बंद कारखाने चालतील. साखरेचेही भाव देखील स्थिर होतील. जादा साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान, हार्वेस्टर अनुदान या सर्व समस्यांमध्ये मी लक्ष घालेन. त्यासाठी शरद पवार यांच्यासहीत मी केंद्रिय मंत्र्यांची बैठक दिल्लीत लवकरच आयोजित करेन. पण कारखान्यांनी आता बदलले पाहिजे. बदलतील ते टिकतील. जे फक्त साखर तयार करतील. त्यांचे रक्षण फक्त ईश्वरच करेल,” असे श्री. गडकरी यांनी सांगताच सभागृहात हशा पिकला.

ठिबकबाबत कारवाईची वेळ आणू नकाः फडणवीस “इथेनॉलबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तीन दिवसांत आम्ही मंत्रिगट तयार करू. यासाठी १०० टक्के एक खिडकी परवानगी दिली जाईल. कोणालाही चकरा मारण्याची गरज नसेल. साखर आयुक्तांपासून ते पर्यावरणापर्यंत सर्व मान्यता तेथे दिली जाईल. राज्यातील साखर उद्योगाला मदत करण्याबाबत सरकार कधीही मागेपुढे पाहणार नाही. या परिषदेतून तुम्ही धोरण तयार केल्यास ते राबविण्यासाठी राज्य शासन त्यासाठी पुढाकार घेईल,” अशी घोषणा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “पाणी नाही तेथे कारखाने निघतात. ते तोट्यात जातात. सर्व पैसा वाया जातो. याबाबतदेखील काम करावे लागेल. ऊस पिकासाठी पाच धरणांच्या क्षेत्रात १०० टक्के ठिबक वापरण्याची योजना आम्ही आणली पण साखर कारखान्यांनी सहकार्य केले नाही. या योजनेसाठी महाराष्ट्र जल संपत्ती प्राधिकरणाने दिलेला तीन वर्षांचा अवधी संपणार आहे. मग शासनाला कडक उपाय करावे लागतील. ते आम्हा करणे बरोबर वाटणार नाही.”

..मग कारखाने चालायचे कसे : शरद पवार “साखर धंदा महत्त्वाचा. देशात साडेपाच कोटी शेतकरी त्यावर अवलंबून आहेत. क्रमांक दोनचे उत्पादन राज्य करते. मात्र, स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी उत्पादन खर्चाचा विचार करावा लागेल. उसाचे साखरेत रूपांतर करण्यासाठी येणारा खर्च तपासला पाहिजे. एक क्विंटल साखर तयार करण्यासाठी येणारा खर्च काही कारखान्यांचा ६८४ रुपये तर काहींचा १२०० रुपये आहे. मग कसे कारखाने टिकायचे व चालायचे?’’ असा सवाल श्री. पवार यांनी उपस्थित केला.  

“उसासाठी पाणी वापराची चर्चा सतत होत असते. त्यामुळे उसाऐवजी बीटपासून साखर करण्याकडे वळाले पाहिजे. सहा महिन्यांत ५० टक्के पाणी बचत करून १३ टक्के साखर उतारा देणारे हे पीक आहे. राज्यात १०० टक्के बीटवर साखर उत्पादन नेता येणार नाही. मात्र, चार महिने उसाचे पीक आणि दोन-तीन महिने बीट केल्यास आपला हंगाम सात महिन्यांचा करता येईल. पुढील वर्षी ४५ टक्के उस उत्पादन घटेल. पाण्याचे दुर्भिक्ष राज्यात आहे. लागणीचे आकडे कमी आले आहेत. त्यामुळे नव्या पध्दतीचा विचार कारखान्यांनी करावा, असा सल्ला श्री. पवार यांनी दिला.