प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा शासनाला पडला विसर? 

नागपूर ः प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता त्यांना विविध पुरस्काराने गौरविण्यात येते. मात्र राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या उदासीन धोरणामुळे २०१७ पासून पुरस्कारांचे वितरणच झाले नसल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. असे असताना या वर्षी २०२१ या वर्षातील पुरस्कारांकरिता पुन्हा प्रस्ताव आमंत्रित करून शेतकऱ्यांची थट्टा शासनाकडून केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. 

राज्यातील शेती प्रयोगशीलतेला चालना मिळावी याकरिता सेंद्रिय शेती कृषिभूषण, कृषिभूषण, कृषिरत्न, जिजामाता कृषिभूषण, वसंतराव नाईक शेतीमित्र, उद्यान पंडित, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी यासह कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना पद्‍मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार, उत्कृष्ट कृषी संशोधन पुरस्कार दिला जातो. या माध्यमातून इतर शेतकऱ्यांमध्ये देखील स्पर्धात्मक भावना वाढीस लागते. दोन वर्षांचे एकत्रित पुरस्कार देत शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो. राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सोहळ्याला उपस्थित राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा सोहळा सुखावणारा असतो. त्यातच राज्यातील प्रत्येक विभागाला पुरस्कार यादीत स्थान मिळावे याकरिता शासनाने गेल्या वर्षीपासून पुरस्कारांच्या संख्येतही वाढ केली आहे. असे असताना पुरस्काराच्या वितरणाचा मात्र सोईस्कर विसर राज्यकर्त्यांना पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि रोष निर्माण झाला आहे.  २०१७ मध्ये पुरस्कारार्थींची घोषणा करण्यात आली. तेव्हापासून आजवर एकाही वर्षातील पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले नाही. २०१९ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात निवडणुका झाल्या. निकालानंतर राज्यातील सत्तास्थापनेला झालेला विलंब. त्यानंतर झालेले नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन आणि पुढे मंत्रिमंडळ विस्तारातील विलंब यात शेतकऱ्यांसाठी पुरस्कार जाहीर होऊनही समारंभाचा मुहूर्त सरकारला सापडलाच नाही. नंतर मार्च महिन्यापासून लॉकडाउन लागल्याने पुरस्कार वितरण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला विलंबासाठी आयताच मुद्दाच सापडला. २०२० मध्ये राज्याच्या कृषी विभागाने पुन्हा या पुरस्कारासाठी प्रक्रिया राबविली. प्रस्ताव आले. त्याची छाननी झाली. मात्र वितरण केले गेले नाही.  यंदाही प्रस्ताव मागितले  आता पुन्हा २०२१ मध्ये पुरस्कारासाठी प्रक्रिया राबविणे सुरू करण्यात आले आहे. १५ फेब्रुवारीला या संदर्भातील पत्रक काढण्यात आले. ३० नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण शिफारसींशह अंतिम निवडीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जातील. त्यानंतर यादी जाहीर होऊन पुरस्कारांची तारीख ठरणार आहे.