सरकार दुष्काळाबाबत गंभीर नाही ः आमदार कपिल पाटील

नगर ः राज्यात दुष्काळाची तीव्रता गंभीर आहे. उपाययोजना करण्याबाबत, लोकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत अनेकवेळा भूमिका मांडली, ‘टाटा’चे पाणी   दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले; पण सरकारला त्याबाबत फारसे गांभीर्य वाटत नाही.   त्याचा परिणाम सरकारला भोगावा लागेल, मात्र सरकारला हरविण्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकजुटीने विश्‍वास दाखवावा लागेल, असे मत लोक तांत्रिक जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केले. 

सध्याच्या राजकीय आणि दुष्काळी परिस्थितीवर नगरमध्ये ‘ॲग्रोवन’शी बोलाताना आमदार पाटील म्हणाले, की देश आणि राज्यात सध्या कोणीही फारसे सुखी असल्याचे दिसत नाही. दुष्काळाने संपूर्ण राज्य पिचले आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला खरा, पण त्याबाबत फारसे गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. चारा, रोजगार देतील, पण पाणी देणे अनिवार्य आहे. १९७२ मध्ये पडलेल्या दुष्काळापेक्षाही यंदाची परिस्थिती गंभीर आहे. दुष्काळ जाहीर केला, पण फारसा उपाययोजना केल्या नाहीत. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला हक्काचे पाणी मिळत नाही. कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे अनुक्रमे सरासरी ६७.५ टीएमसी आणि ४२.५ टीएमसी पाणी पश्‍चिमेकडे वळवले जाते, ते अरबी समुद्रात जाते, हे पाणी अनुक्रमे अप्पर कृष्णा आणि अप्पर भीमा या उपखोऱ्यातील आहे. कृष्णा खोऱ्यातील हे पाणी वीजनिर्मितीसाठी अरबी समुद्राकडे नेणे हे अनैसर्गिक आणि दुष्काळी भागांवर अन्याय करणारे आहे. 

दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला आधार देण्यासाठी ‘टाटा’चे पाणी देण्याची मी मुख्यमंत्र्याकडे पत्र देऊन मागणी केली आहे. शासनाच्या जलसंपदा विभागाने २ ऑगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय काढला असून दोन्ही जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याकरिता अभ्यासगट गठीत केला आहे, पण त्या अभ्यासगटावर टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी बैठक होऊच दिली नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांत अहवाल देणे गरजेचे असताना अजून समितीचा अहवालही आला नाही.

काँग्रेस - राष्ट्रवादीला दिलेय पत्र   आमदार कपिल पाटील म्हणाले, की आगामी निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारचा पराभव करण्यासाठी निवडणूक एकजुटीने लढवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र आघाडी करताना सर्व बाबींचा विचार झाला पाहिजे. आघाडीचे सरकार आल्यावर अंगणवाडीताई, कंत्राटी कर्मचारी, आयसीटी शिक्षक, अंशकालीन निदेशक, मानधनसेवा शिक्षक, अर्धवेळ कर्मचारी यांसह ज्या लोकांना न्याय मिळाला नाही, त्यांचे प्रश्‍न सोडवणार का, याचा विश्‍वास राज्यातील जनतेला द्यावा लागणार आहे. याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.