सातबारा अद्ययावत नसल्याने शासकीय खरेदीत खोडा

अकोला ः शेतकऱ्यांचा ऑनलाइन सातबारा महसूल विभागाने अद्ययावत केलेला नसल्याने शासनाच्या आधारभूत खरेदी प्रक्रियेसाठीची नोंदणी तसेच प्रत्यक्ष खरेदीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सातबाऱ्यांवर यंदाच्या खरीप पिकांच्या क्षेत्राबाबत माहिती अद्ययावत केलेली नसल्याने ही अडचण उद्भवली आहे. या खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्याची नावनोंदणी तसेच खरेदीसाठी सातबाऱ्यावरील क्षेत्र गरजेचे करण्यात आलेले आहे.

खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची क्षेत्रनिहाय नोंद सातबाऱ्यावर घेणे गरजेचे असते. असा अद्ययावत सातबारा हा विविध उपयोगांसाठी कामात येतो. शासनाने सध्या मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, खरेदीलाही सुरवात करण्यात आली.

ही नोंदणी तसेच खरेदीसाठी सातबाऱ्याची अट टाकण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांचे जे पीक असेल त्याची यंदाची माहिती सातबाऱ्यावर असणे गरजेचे करण्यात आलेले आहे. मात्र, सध्या ऑनलाइन असलेल्या सातबारा उताऱ्यांवर यंदाची नोंद बऱ्याच ठिकाणी महसूल विभागाकडून घेण्यात आलेली नाही. शासनाने किमान आधारभूत किमतीने खरेदी योजनेअंतर्गत हमीभावाने खरेदीसाठी १५ सप्टेंबरपासून मूग, उडीद आणि सोयाबीनची नोंदणी सुरू केली. शेतकऱ्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत मूग आणि उडदाची नोंदणी करता येईल तर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सोयाबीनची नोंदणी केली जाऊ शकेल. असे असले तरी अपडेट केलेला सातबाराच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करणेच शक्य झालेले नाही.

विदर्भ को-ऑपरेटीव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने अकोला जिल्ह्यात तीन आणि वाशीम जिल्ह्यात दोन अशा एकूण पाच केंद्रावर खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत अकोला खरेदी केंद्रावर केवळ ८५ शेतकऱ्यांची नोंद झाली. अकोटमध्ये २८२ आणि मूर्तिजापुरात ६७ असे केवळ ४३४ शेतकरी नोंदणी करू शकले. वाशम जिल्ह्यात अद्याप नोंदणीचा मुहूर्त झालेला नाही. मूग, उडीद, सोयाबीनची विक्री करण्यासाठी एकाही शेतकऱ्याची उपरोक्त दोन्ही केंद्रावर नोंद झालेली नाही. अशी स्थिती प्रत्येकच जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात कायम आहे. जोपर्यंत सातबारा अद्ययावत होत नाही तोपर्यंत अडचण कायम राहणार आहे. 

महसूल यंत्रणा निवडणुकीत व्यस्त राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून, संपूर्ण महसूल विभाग या कामात गुंतला आहे. कागदपत्रे अद्ययावत करण्याचे काम रखडले आहे. याचा परिणाम शासकीय खरेदीवर दिसून येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पिकांची नोंद अद्ययावत करण्याबाबत निर्देश दिले गेल्यासच हे काम गती घेऊ शकेल.