निर्यातीच्या साखर वाहतुकीला अनुदान देऊ ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : देशातील साखरेचे विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्यातीच्या साखरेची वाहतूक करण्यासाठी साखर कारखान्यांना अनुदान देण्याबाबत सूतोवाच केले.

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या विविध समस्यांबाबत शुक्रवारी (ता. ३०) विधानभवनात बैठक पार पडली. बैठकीला कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, चंद्रदीप नरके, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राहुल कुल, सहकार विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख आदी उपस्थित होते.  

जे कारखाने साखर निर्यात करतील त्यांना सरकारकडून मदत केली जाईल. बंदरावर साखर पाठविण्यासाठी ज्या कारखान्यांच्या वाहतुकीचे अंतर जास्त आहे, अशा कारखान्यांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. साखरेची मागणी आणि पुरवठा यात समतोल राखण्यासाठी साखर कारखाने तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी समन्वय साधून ''नो लिन खाते'' (साखर निर्यातीसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम या खात्यात जमा केली जाते) उघडावे. हे खाते उघडताना केंद्र सरकार आणि साखर आयुक्तांचे संमतीपत्र बँकांना द्यावे. साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहन आणि मदत देण्यास सरकार सहकार्य करेल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावर्षी पावसाचे प्रमाण लक्षात घेता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून चालू गाळप हंगाम २०१८-१९ मध्ये ऊस बिल अदा करण्यासाठी माल तारण खात्यावर उपलब्ध होणाऱ्या उचल दराबाबत, गाळप हंगाम २०१८-१९ साठी एफआरपी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे साखर मूल्यांकन दर यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.