agriculture news in marathi, government ordered to give factual report, pune, maharashtra | Agrowon

पीकहानीचा वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल देण्याचे आदेश
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

पुणे  : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीबाबत सध्या सादर झालेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून, वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. 

पुणे  : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीबाबत सध्या सादर झालेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून, वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. 

दरम्यान, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याशी केंद्राचा संबंध नसून राज्याच्या पातळीवरच निर्णय घ्यावा लागेल, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 
जादा पावसामुळे १४० लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी राज्यात यंदा ५४ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पीक वाया गेले आहे. यामुळे ३५ हजार कोटी रुपयांची हानी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पावसामुळे विविध पिकांचे नुकसान झालेले आहे. मात्र पंचनामे झाले नसल्यामुळे सध्या प्राप्त होत असलेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून, वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. 

राज्यातील विविध उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग सध्या ओल्या दुष्काळाबाबत सतत आढावा घेत आहेत. मात्र वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल तयार झालेला नसल्यामुळे केंद्राकडे निश्‍चित किती मदत मागायची याचा अंदाज आलेला नाही. राज्य शासनाच्या तिजोरीतून दहा हजार कोटी रुपये आधीच बाजूला काढण्यात आल्यामुळे तातडीची मदत देण्यासाठी धावपळ होण्याची शक्यता तूर्त वाटत नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

“निधी हाती असला तरी नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांमधील वस्तुस्थिती अजूनही लक्षात आलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतरच नुकसानीची आकडेवारी खरी मानली जाते. विविध जिल्ह्यांमधील नुकसानीचे अहवाल महसूल तसेच कृषी विभागाकडून चर्चेतून अंतिम केले जाणार आहेत. राज्याचा असा एकत्रित अहवाल महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्या समोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडूनही आढावा घेतला जाईल. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या संमतीनंतर केंद्राकडे अंतिम अहवाल जाईल,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

जादा पावसामुळे राज्याचा ५० टक्क्यांहून अधिक खरीप वाया गेल्यात जमा झाला आहे. रब्बीसाठी कितीही नियोजन केले तरी खरिपावरच राज्याची कृषी अर्थव्यवस्था असल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करून उत्तम नियोजनावर सरकारी यंत्रणेला भर द्यावा लागेल. “पावसामुळे शेतीची झालेली हानी अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे मदतीचे नियोजन कोलमडल्यास झाल्यास शेतकरी आत्महत्या, आंदोलने, कायदा व  सुव्यवस्था अशा पातळ्यांवर राज्य सरकारला तोंड द्यावे लागेल,” असे महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

केंद्राने नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याच्या पद्धती बदलल्या आहेत. त्यासाठी डीएमएम अर्थात दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार करण्यात आली असून, महसूल विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना या संहितेचा अभ्यास नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या संहितेत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तरतूद नाही. केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरआफ) मंजूर केला जातो. तेव्हाच निधी राज्याला टाकून शेतकऱ्यांना मदत करावी लागेल. 

निकषाबाहेर जाऊन केंद्राची मदत अशक्य
राज्याचा वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल केंद्राला द्यावा लागेल. केंद्राने तो मान्य केल्यास आपत्तिग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६८०० रुपये, बागायती शेतकऱ्यांना १३,५०० रुपये तर फळबागधारक शेतकऱ्यांना १८,००० रुपये मदत मिळू शकेल. मात्र या निकषांच्या बाहेर जाऊन जादा मदत करण्यासाठी केंद्राकडून निकषांत बदल केले जाण्याची शक्यता नाही. “जादा पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले म्हणून सध्याचे राष्ट्रीय निकष केवळ महाराष्ट्रासाठी बदलून जादा निधी देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेतला जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून प्रतिहेक्टरी जादा मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनालाच स्वतःच्याच अखत्यारित घ्यावा लागेल,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
रत्नागिरी : गतवर्षीच्या तुलनेत भात...रत्नागिरी ः अतिवृष्टीमुळे कोकणातील शेतकरी चांगलाच...
दक्षिण आफ्रिकेतील 'मालावी हापूस'...पुणे  ः दक्षिण आफ्रिकेतील मालावी प्रांतात...
सांगली जिल्ह्यात द्राक्षबागांना आता...सांगली ः गेल्या पंधरा ते वीस दिवसांपूर्वी...
राज्यात रब्बीसाठी सव्वासहा हजार शेतीशाळापुणे : रब्बी हंगामात राज्यात सव्वासहा...
केंद्र सरकारकडून एक लाख टन कांदा...पुणे: मॉन्सूनचा वाढलेला मुक्काम, अतिवृष्टी,...
बाजार समित्या बरखास्त करणार : केंद्रीय...नवी दिल्ली : बाजार समित्यांची कार्यपद्धती आणि...
राज्य झाले टॅंकरमुक्त; केवळ बुलडाण्यात...पुणे: मॉन्सून आणि मॉन्सूनोत्तर काळात राज्यात...
केसर आंब्याचे उत्पादन ४५ टक्के घटणार;...औरंगाबाद : गंध आणि चवीसाठी केसर आंब्याची आपली...
किमान तापमानात चढ-उतारपुणे: मॉन्सूनोत्तर पावसाने उघडीप दिल्यानंतर...
अवर्षणग्रस्त माळरानावर फुलवली प्रगतशील...नगर जिल्ह्यात कायम अवर्षणग्रस्त कर्जत तालुक्यातील...
साठ देशी गायींच्या संवर्धनाचा आदर्शपुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील सोनेचांदीचे पारंपरिक...
साखर निर्यातीला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढकोल्हापूर : पावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ...
काजू उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटणारसिंधुदुर्ग : जुलै, ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी,...
द्राक्ष बागांचे पंचनामे करताना दिशाभूलनाशिक  : द्राक्ष बागांचे पंचनामा केल्यास...
कृषी कौशल्य प्रशिक्षणांद्वारे उभी...केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २....
गारठा वाढला; नगर येथे नीचांकी तापमानपुणे  : उत्तरेकडून येणारे थंड वारे,...
पावसाने द्राक्ष शेतीचे ९ हजार कोटींवर...पुणे : सततच्या पावसामुळे सर्व अवस्थांमधील द्राक्ष...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांना...कोल्हापूर: कर्नाटकने झोनबंदी केल्याने सीमाभागातून...
पीक नुकसानीचा अंतिम अहवाल लांबण्याची...पुणे : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पिकांच्या...
शासकीय खरेदीसाठी उडीद, सोयाबीनची...परभणी: किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत...