agriculture news in marathi, government ordered to give factual report, pune, maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

पीकहानीचा वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल देण्याचे आदेश

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

पुणे  : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीबाबत सध्या सादर झालेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून, वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. 

पुणे  : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीबाबत सध्या सादर झालेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून, वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. 

दरम्यान, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याशी केंद्राचा संबंध नसून राज्याच्या पातळीवरच निर्णय घ्यावा लागेल, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 
जादा पावसामुळे १४० लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी राज्यात यंदा ५४ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पीक वाया गेले आहे. यामुळे ३५ हजार कोटी रुपयांची हानी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पावसामुळे विविध पिकांचे नुकसान झालेले आहे. मात्र पंचनामे झाले नसल्यामुळे सध्या प्राप्त होत असलेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून, वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. 

राज्यातील विविध उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग सध्या ओल्या दुष्काळाबाबत सतत आढावा घेत आहेत. मात्र वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल तयार झालेला नसल्यामुळे केंद्राकडे निश्‍चित किती मदत मागायची याचा अंदाज आलेला नाही. राज्य शासनाच्या तिजोरीतून दहा हजार कोटी रुपये आधीच बाजूला काढण्यात आल्यामुळे तातडीची मदत देण्यासाठी धावपळ होण्याची शक्यता तूर्त वाटत नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

“निधी हाती असला तरी नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांमधील वस्तुस्थिती अजूनही लक्षात आलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतरच नुकसानीची आकडेवारी खरी मानली जाते. विविध जिल्ह्यांमधील नुकसानीचे अहवाल महसूल तसेच कृषी विभागाकडून चर्चेतून अंतिम केले जाणार आहेत. राज्याचा असा एकत्रित अहवाल महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्या समोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडूनही आढावा घेतला जाईल. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या संमतीनंतर केंद्राकडे अंतिम अहवाल जाईल,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

जादा पावसामुळे राज्याचा ५० टक्क्यांहून अधिक खरीप वाया गेल्यात जमा झाला आहे. रब्बीसाठी कितीही नियोजन केले तरी खरिपावरच राज्याची कृषी अर्थव्यवस्था असल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करून उत्तम नियोजनावर सरकारी यंत्रणेला भर द्यावा लागेल. “पावसामुळे शेतीची झालेली हानी अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे मदतीचे नियोजन कोलमडल्यास झाल्यास शेतकरी आत्महत्या, आंदोलने, कायदा व  सुव्यवस्था अशा पातळ्यांवर राज्य सरकारला तोंड द्यावे लागेल,” असे महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

केंद्राने नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याच्या पद्धती बदलल्या आहेत. त्यासाठी डीएमएम अर्थात दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार करण्यात आली असून, महसूल विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना या संहितेचा अभ्यास नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या संहितेत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तरतूद नाही. केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरआफ) मंजूर केला जातो. तेव्हाच निधी राज्याला टाकून शेतकऱ्यांना मदत करावी लागेल. 

निकषाबाहेर जाऊन केंद्राची मदत अशक्य
राज्याचा वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल केंद्राला द्यावा लागेल. केंद्राने तो मान्य केल्यास आपत्तिग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६८०० रुपये, बागायती शेतकऱ्यांना १३,५०० रुपये तर फळबागधारक शेतकऱ्यांना १८,००० रुपये मदत मिळू शकेल. मात्र या निकषांच्या बाहेर जाऊन जादा मदत करण्यासाठी केंद्राकडून निकषांत बदल केले जाण्याची शक्यता नाही. “जादा पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले म्हणून सध्याचे राष्ट्रीय निकष केवळ महाराष्ट्रासाठी बदलून जादा निधी देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेतला जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून प्रतिहेक्टरी जादा मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनालाच स्वतःच्याच अखत्यारित घ्यावा लागेल,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 


इतर बातम्या
औरंगाबाद :सोयाबीनची सरासरीच्या दीडपट...औरंगाबाद : सोयाबीनची सरासरी क्षेत्राच्या दीडपट...
जळगाव जिल्ह्यात ५७ टक्के पाऊसजळगाव : जिल्ह्यात आतापर्यंत ५७ टक्के पाऊस झाला...
शनिवारपर्यंत सुरू राहणार मका, ज्वारीची...औरंगाबाद : राज्यात रब्बीतील मका व ज्वारी खरेदीला...
परभणी जिल्ह्यात पीकविमा तक्रारींचा...परभणी ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत टोल फ्री...
नाशिक जिल्ह्यात धरणसाठा ४६ टक्क्यांवरनाशिक : गत सप्ताहात जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोट...
सोलापूर ःविमा कंपनी शेतकऱ्यांपर्यंत...सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्यात पीकविम्यासाठी भारती...
अकोला ः नैसर्गिक आपत्तीनंतर पीकविमा...अकोला ः पीकविमा हा आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात एक लाख हेक्टरवर पीकनुकसानऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठपैकी सहा जिल्ह्यांत...
मंगळवेढ्यात सूर्यफूल पीकविम्यातून वगळलेमंगळवेढा, जि. सोलापूर ः मंगळवेढा तालुक्यात...
कोल्हापूर : पीकविम्याच्या ऑनलाइन...कोल्हापूर : विमा योजनेत सहभागाबाबतीत राज्यात...
नाशिक : पीकविम्याबाबत तक्रारींचा पाढानाशिक : पीकविमा कंपन्यांची असक्षम यंत्रणा......
सिंधुदुर्गात कार्यालय; पण शेतकऱ्यांना...सिंधुदुर्गनगरी : विमा कंपनीचे सिंधुदुर्गनगरी येथे...
रत्नागिरी : पूरबाधित शेतकऱ्यांची...रत्नागिरी : जिल्ह्यातील नदी किनारी भागात पुरामुळे...
नांदेडमध्ये विमा कंपनीचे जिल्ह्याच्या...नांदेड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जिल्ह्यासाठी...
पावसाची उसंत, सावरण्याची धडपड सुरु पुणे : पावसासाठी पोषक वातावरण नसल्याने पावसाचा...
नगर : विमा कार्यालय, हेल्पलाइन नंबरची... नगर : नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी,...
कोल्हापूर : पूर फुटाने वाढला, इंचाने...कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पूरस्थिती हळूहळू कमी होत...
विमा कंपन्यांचा राज्यभर सावळागोंधळ पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील खासगी विमा...
कोकणात मुसळधारेची शक्यता पुणे : कोकणसह संपूर्ण राज्यात पावसाचा जोर कमी...
राजकीय नेत्यांनी पूरग्रस्त भागांचे दौरे...मुंबई : राजकीय नेत्यांनी पूरग्रस्त भागाचे दौरे...