agriculture news in marathi, government to promote group farming, 200 crore subsidy, Maharashtra | Agrowon

गटशेतीला २०० कोटी देण्यासाठी नवे धोरण
मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान निवडक गटांना देण्यासाठी नव्या धोरणावर शासनाने काम सुरू केले आहे. या धोरणातील कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तांकडून लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गटशेतीच्या धोरणावर निश्चित कामकाज कसे करावे याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना याच महिन्यात राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांच्याकडून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी गटांची निवड करण्यासाठी काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीदेखील मदत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवल्याचे सांगण्यात आले.

शेती उत्पादनात काही भाग सातत्याने पिछाडीवर आहे. किमान उत्पादकता तर कधी बाजारभावाचा मेळ बसत नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची अस्वस्थता वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर वाढले असून त्याचा परिणाम शेतीत मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहे. 'गटशेतीच्या माध्यमातून या सर्व समस्या हाताळल्या जातील, असा राज्य सरकारला वाटते. त्यासाठीच नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी हे स्वतः गटशेतीचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करून नव्या योजनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

'या योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेत गटशेतीच्या नव्या धोरणासाठी कामे चालू करण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी दिल्या. त्यामुळे राज्याच्या काही विभागांमध्ये जिल्हाधिकारी स्वत:हून या योजनेची माहिती घेत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी गट निवड निवडीची प्रक्रियादेखील काही जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

एका जिल्ह्यात कमाल दहा गट
'प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपये अनुदान देण्याचे नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
मदत हवी दिलासादायकअवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या...
स्वतःच्या गरजेनुसार यंत्रांची केली...बदलत्या काळात शेतीत मजुरांची संख्या कमी झाली....
'पणन'ची २७ पासून कापूस खरेदी नागपूर ः सिसिआयची खरेदी सुरूच असली तरी कापूस पणन...
शेतीला व्यावसायिक दर्जा आवश्यक: सुहास...पुणे: भावनिकतेच्या आधारे शेती न करता शेतकरी...
एफआरपीची जुळवाजुळव करताना यंदाही कसरतचकोल्हापूर : गेल्या वर्षी वेळेत साखर विक्री न...
व्यापाऱ्यांनी शेतमाल बाजारातील बदल...पुणे ः बाजार समित्या बरखास्त केल्यास सक्षम...
नांदेड : सोयाबीनचा पेरणीपेक्षा अधिक...नांदेड  ः यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात...
पंचनाम्यांची ‘अतिवृष्टी’; रातोरात ९३...पुणे ः राज्य शासनाची यंत्रणा पिकाचे पंचनामे...
पीकविम्यापासून वंचित राहिल्यास कंपनी...अकोला ः जिल्ह्यात गेल्या महिन्यातील पावसाने...
उसावर आता तांबेरा, तपकिरी ठिबकेकोल्हापूर: सातत्याने पडणारे धुके व जमिनीतील...
राजू शेट्टीं थेट काश्‍मीरात;...कोल्हापूर : काश्मीरमधील सफरचंद, अक्रोड, केशर...
खरीप पिकांसाठी आठ हजार तर, फळबागांसाठी...मुंबई: राज्यात अवकाळी पावसाने नुकसान...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा कायमपुणे : कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या विविध भागात...
बांबू कलाकारीतून तयार केली ओळखकला पदवीधर असलेल्या सौ. संगीता दिलीप वडे यांनी...
पर्यावरण संवर्धन, लोक शिक्षणामध्ये ‘...अकोला, वाशीम जिल्ह्यांतील सुमारे तीस...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
नुकसानीचा बोजा केंद्रप्रमुख, जिनिंग...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापूस...
गडचिरोलीत रब्बी मक्‍यावर लष्करी अळीचा...गडचिरोली  ः धानकाढणीनंतर मका लागवड होणाऱ्या...
काटेकोर शेतीत द्राक्ष उत्पादक अग्रेसर:...पुणे : कष्ट व कौशल्याच्या बळावर कोणताही आकार आणि...
चीनमधील संत्रा खरेदीदारांचे शिष्टमंडळ...नागपूर ः चीनची बाजारपेठ मोठी असल्याने संत्रा...