agriculture news in marathi, government to promote group farming, 200 crore subsidy, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

गटशेतीला २०० कोटी देण्यासाठी नवे धोरण

मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान निवडक गटांना देण्यासाठी नव्या धोरणावर शासनाने काम सुरू केले आहे. या धोरणातील कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तांकडून लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गटशेतीच्या धोरणावर निश्चित कामकाज कसे करावे याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना याच महिन्यात राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांच्याकडून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी गटांची निवड करण्यासाठी काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीदेखील मदत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवल्याचे सांगण्यात आले.

शेती उत्पादनात काही भाग सातत्याने पिछाडीवर आहे. किमान उत्पादकता तर कधी बाजारभावाचा मेळ बसत नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची अस्वस्थता वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर वाढले असून त्याचा परिणाम शेतीत मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहे. 'गटशेतीच्या माध्यमातून या सर्व समस्या हाताळल्या जातील, असा राज्य सरकारला वाटते. त्यासाठीच नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी हे स्वतः गटशेतीचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करून नव्या योजनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

'या योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेत गटशेतीच्या नव्या धोरणासाठी कामे चालू करण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी दिल्या. त्यामुळे राज्याच्या काही विभागांमध्ये जिल्हाधिकारी स्वत:हून या योजनेची माहिती घेत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी गट निवड निवडीची प्रक्रियादेखील काही जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

एका जिल्ह्यात कमाल दहा गट
'प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपये अनुदान देण्याचे नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...
साखर कारखान्यांना लवकरच ‘पॅकेज’मुंबई ः राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना...
कमी दरात तूर घेऊन विकली हमीभावाने; दोन...यवतमाळ ः गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून कमी दरात...
सेंद्रिय भाजीपाल्याला तयार केले ‘...झुलपेवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील चिकोत्रा सेंद्रिय...
शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्यसहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस,...
सोशल मीडिया आणि बॅंकिंग जगात आज कोट्यवधी लोक संवाद करणे आणि माहिती...
बीड जिल्ह्यातील चिंचवडगावमध्ये...बीड: थंड प्रदेशात घेतले जाणारे स्ट्रॉबेरीचे...
राज्यातील ५०० कार्यालयांत शेतकरी...मुंबई : शेतकरी बांधवांना अडचणी मांडण्यासाठी,...
ढगाळ हवामानामुळे गारठा कमीचपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा अभाव, ढगाळ...
राज्य खत समितीचा ‘रिमोट’ कोणाकडे?पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी ‘...
महारेशीम अभियानांतर्गत पाच हजार एकरची...औरंगाबाद: रेशीम विभागाच्यावतीने राबविल्या जात...