agriculture news in marathi, government to promote group farming, 200 crore subsidy, Maharashtra | Page 3 ||| Agrowon

गटशेतीला २०० कोटी देण्यासाठी नवे धोरण
मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान निवडक गटांना देण्यासाठी नव्या धोरणावर शासनाने काम सुरू केले आहे. या धोरणातील कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तांकडून लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गटशेतीच्या धोरणावर निश्चित कामकाज कसे करावे याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना याच महिन्यात राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांच्याकडून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी गटांची निवड करण्यासाठी काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीदेखील मदत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवल्याचे सांगण्यात आले.

शेती उत्पादनात काही भाग सातत्याने पिछाडीवर आहे. किमान उत्पादकता तर कधी बाजारभावाचा मेळ बसत नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची अस्वस्थता वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर वाढले असून त्याचा परिणाम शेतीत मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहे. 'गटशेतीच्या माध्यमातून या सर्व समस्या हाताळल्या जातील, असा राज्य सरकारला वाटते. त्यासाठीच नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी हे स्वतः गटशेतीचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करून नव्या योजनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

'या योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेत गटशेतीच्या नव्या धोरणासाठी कामे चालू करण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी दिल्या. त्यामुळे राज्याच्या काही विभागांमध्ये जिल्हाधिकारी स्वत:हून या योजनेची माहिती घेत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी गट निवड निवडीची प्रक्रियादेखील काही जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

एका जिल्ह्यात कमाल दहा गट
'प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपये अनुदान देण्याचे नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
कलम ३७० पुन्हा आणून दाखवा : नरेंद्र मोदीजळगाव  : हिंमत असेल तर, जम्मू-काश्मीरबाबत...
पीक बदलातून दिली नवी दिशाशिरपूर जैन (ता. मालेगाव, जि. वाशीम) येथील...
अमेरिकेतील भातशेतीची शिवारफेरीअमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यामध्ये सॅक्रामेंटो...
परतीचा प्रवास वेगाने; मध्य, पूर्व...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा (मॉन्सून)...
सातारा : उसावर अमेरिकन लष्करी अळीचा...सातारा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत...
राज्यात हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे : ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून पडणाऱ्या...
राष्ट्रीय संस्थांमध्ये कृषी...दापोली, जि. रत्नागिरी : राष्ट्रीय कृषी...
...हे खूपच संतापजनक आहे : राजू शेट्टीसध्या शेतकऱ्याला भाकरीची गरज आहे, त्याच्या पुढे...
कृषी शिक्षणव्यवस्थेला हवी दिशादेशातील सर्वांत जास्त कृषी विद्यापीठे आणि कृषी...
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा...मुंबई : मधुमेहासारख्या २०० चाचण्या १ रुपयात...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
साखर कारखान्यांपुढे प्रक्रिया...कोल्हापूर : दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या महापुराचे...
सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका...मुंबई: लोकांच्या मनातला सरकारविरोधी राग...
अन्नपदार्थ निर्यातीसाठी लवकरच नवे धोरणनवी दिल्ली : देशातून प्रक्रियायुक्त...
टोमॅटोची प्युरी विकण्याची मदर डेअरीला...नवी दिल्ली : टोमॅटोचे दर वधारताच केंद्र सरकारने...
परतीच्या पावसाने नांदेडला झोडपलेपुणे : राज्यात परतीच्या पावसाने जोर धरला आहे....
मॉन्सून उत्तर भारतातून परतलापुणे: नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) शक्रवारी...
कायदेशीर मुद्यांबाबत कृषी विभागाला...पुणे: राज्यात विविध ब्रॅंडखाली कीटकनाशकांच्या...
नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यवहारांवर...नाशिक  : जिल्ह्यातील कांदा खरेदी-विक्रीच्या...