निवडणुकीच्या तोंडावर शेतीची पुन्हा आठवण

नवी दिल्ली ः लवकरच येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका आणि शेतकऱ्यांमधील वाढती खदखद लक्षात घेऊन सरकारला पुन्हा एकदा शेतीची आठवण झाली आहे. लवकरच सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार पशुधन, मत्स्योत्पादन आणि पोल्ट्री यांसारख्या कृषीसंलग्न क्षेत्रावर भर देण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा मोठा पराभव झाला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या महत्वाच्या राज्यांमध्ये काॅंग्रेसने सरकार स्थापन केल्यानंतर शेतकरी कल्याणाच्या योजना राबविण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी पेन्शन, शेतकऱ्यांना एकरी मदत अशा योजनांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे पराभवामुळे अस्वस्थ असलेल्या भाजप सरकारनेही आता शेतकऱ्यांसाठी घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्राने समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या लक्षात आले की, कृषी संलग्न क्षेत्रावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे शक्य आहे. तसेच पोषक तेथे फलोत्पादन, डेअरी, पशुधन, पोल्ट्री आणि मत्स्योत्पादन वाढीसाठी प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी करावी, असेही या समितीने सुचविले आहे. सप्टेंबरमध्ये सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की कृषी प्रक्रिया उद्योगाला पाठबळ देऊन मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रात लागणारा कच्चा माल, प्राथमिक आणि मध्यम वस्तू निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करावे. केवळ कृषी उत्पादनावर विसंबून राहून दीर्घकाळ उत्पन्न वाढू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने कृषी संलग्न क्षेत्रावर भर देण्याची गरज आहे.  केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी केवळ ५४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यात पशुसंवर्धन, डेअरी आणि मत्स्योत्पादनासाठी केवळ ३१० कोटी रुपये आणि अन्न प्रक्रियेसाठी फक्त १४० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.  समितीच्या सूचना