agriculture news in marathi, Government to repurchase record cotton this year | Agrowon

यंदा कापसाची विक्रमी सरकारी खरेदी होणार
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
सोमवार, 1 ऑक्टोबर 2018

मुंबई (कोजेन्सिस वृत्तसंस्था)ः यंदा एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या कापसाच्या नवीन हंगामात (२०१८-१९) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) विक्रमी १०० लाख गाठी कापूस खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने कापसाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (हमीभाव) भरीव वाढ केल्यामुळे सीसीआय यंदा हंगामाच्या सुरवातीपासूनच आणि विक्रमी खरेदी करेल, असे `सीसीआय`च्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. अली राणी यांनी सांगितले. ``सीसीआय यंदाच्या हंगामात कापूस उत्पादक १० राज्यांत एकूण ३५० खरेदी केंद्र सुरू करणार आहे.

मुंबई (कोजेन्सिस वृत्तसंस्था)ः यंदा एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या कापसाच्या नवीन हंगामात (२०१८-१९) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) विक्रमी १०० लाख गाठी कापूस खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने कापसाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (हमीभाव) भरीव वाढ केल्यामुळे सीसीआय यंदा हंगामाच्या सुरवातीपासूनच आणि विक्रमी खरेदी करेल, असे `सीसीआय`च्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. अली राणी यांनी सांगितले. ``सीसीआय यंदाच्या हंगामात कापूस उत्पादक १० राज्यांत एकूण ३५० खरेदी केंद्र सुरू करणार आहे. कापूस खरेदी एक ऑक्टोबरपासूनच सुरू करण्यात येईल, `` राणी म्हणाल्या. 

  •  सीसीआय २०१८-१९ मध्ये १०० लाख गाठी कापूस खरेदी करण्याची चिन्हे.
  • एक ऑक्टोबरपासूनच खरेदी सुरू करणार. 
  • गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक कापूस खरेदी. 
  • २००८-०९ मध्ये ९६ लाख गाठी कापूस खरेदी.
  • २०१७-१८ मध्ये केवळ ३ लाख ८ हजार गाठी खरेदी.

आधारभूत किमतीत वाढ
केंद्र सरकारने यंदा लांब धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ५४५० रुपये जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ती २६ टक्के अधिक आहे. तर मध्यम लांबीच्या धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत ५१५० रुपये जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २८ टक्के वाढ देण्यात आली आहे. पंजाब आणि हरियाणात कापसाची लवकर लागवड होत असल्यामुळे आवकही इतर राज्यांच्या तुलनेत लवकर सुरू होते. सध्या हरियाणात लांब धाग्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल ५३०० रुपये म्हणजे आधारभूत किंमतीच्या तुलनेत दीडशे रुपये कमी दर मिळत आहे, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
``पंजाब आणि हरियाणामध्ये कापसाची आवक सुरू झालेली आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात कापसाचे दर आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक होते. पण आता ते कमी होऊन आधारभूत किंमतीच्या आसपास आले आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांत ऑक्टोबरच्या मध्यापासून आवक सुरू होईल. त्यानंतर दरात आणखी घसरण होईल,`` असे राणी यांनी स्पष्ट केले. कापसाचे दर आधारभूत किंमतीच्या आसपास असतील तर शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांऐवजी `सीसीआय`ला कापूस विकणे पसंत करतात. कारण त्यांना वेळेवर चुकारे मिळण्याची खात्री असते.

दर उतरणीला
गुजरात आणि इतर काही भागांत पेरण्या लांबल्यामुळे कापूस काढणीला दोन ते चार आठवडे उशीर होत असल्याने सप्टेंबर महिन्याच्या सुरवातीला कापसाच्या दराने उसळी मारली. परंतु, आता मात्र परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. गेल्या काही आठवड्यांत कापसाच्या दरात मोठी घसरण झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे यंदा सरकारला नेहमीपेक्षा लवकर कापूस खरेदीत उतरावे लागणार आहे. `सीसीआय`ला यंदा कापूस खरेदीसाठी २५० अब्ज रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. बॅंकांच्या महासंघाच्या माध्यमातून या निधीची उभारणी करण्यात येईल, असे राणी म्हणाल्या.

कापूस उत्पादनाचे चित्र
देशात २०१८-१९ मध्ये कापसाचे उत्पादन जवळपास गेल्या हंगामाइतकेच राहण्याची शक्यता आहे, असे राणी म्हणाल्या. गुजरात आणि महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिल्यामुळे कापूस उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली. देशातील एकूण कापूस उत्पादनात या दोन राज्यांचा वाटा ५५ टक्के आहे.  केंद्र सरकारने मात्र यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कापूस उत्पादन ७ टक्के कमी राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. यंदा ३२४.८ लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज सरकारने जाहीर केला आहे. खासगी व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गुजरातमधील सात जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण २६ ते ४० टक्के घटलेले असल्याने कापूस उत्पादनाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. मॉन्सूनच्या पावसाला उशिरा सुरवात झाल्यामुळे गुजरातमध्ये कापसाची लागवडही उशिरा करण्यात आली. त्यामुळे आता या टप्प्यावर कापूस उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता धुसर आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर पंजाब आणि हरियाणामध्ये सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जोरदार पावसामुळे कापसाच्या उभ्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे कापसाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता या दोहोंवरही परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर `कापूस उत्पादनाचे नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासाठी नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागेल,` असे राणी यांनी सांगितले.

काटेकोर गुणवत्ता निकष
`सीसीआय`कडून यंदाच्या हंगामात कापूस खरेदी करताना गुणवत्तेच्या निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात येईल, असे राणी म्हणाल्या. जागतिक बाजारात `चांगल्या गुणवत्तेच्या कापसाचा पुरवठा करणारा देश` ही भारताची प्रतिमा उजळ करण्यासाठी ही गोष्ट आवश्यक असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. कापसातील टाकाऊ पदार्थ, कचऱ्याचे प्रमाण (ट्रॅश कन्टेन्ट) २ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा निकष `सीसीआय`ने ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केला होता. परंतु, पाच राज्यांतील जिनर्सनी त्याला विरोध केल्यानंतर हे प्रमाण २.५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले. भारतीय कापसामध्ये टाकाऊ पदार्थ, कचऱ्याचे प्रमाण ३ ते ३.५ टक्के इतके जास्त आढळत असल्यामुळे आणि भेसळीविषयक इतर मुद्यांमुळे जागतिक बाजारात आपल्या कापसाला १० ते १५ टक्के कमी भाव मिळतो. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी देशाचे काही अब्ज रुपयांचे नुकसान झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.  

राजकीय कोन
देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यानंतर काही महिन्यांच्या कालावधीनंतर लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल. बहुतांश भाजप शासित राज्ये कापसाच्या आधारभूत किंमतीवर बोनस जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांची गणिते लक्षात घेता अधिकाधिक कापूस खरेदी करावा, यासाठी `सीसीआय`वर दबाव राहण्याची चिन्हे आहेत. बोनस जाहीर झाला तर खासगी जिनर्स, खरेदीदार कापूस खरेदीपासून दूर राहतील आणि `सीसीआय`ला कापूस विक्री करणे एवढा एकच पर्याय शेतकऱ्यांपुढे राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

विक्रमी खरेदी
`सीसीआय`ने यंदा जाहीर केलेले १०० लाख गाठी कापूस खरेदीचे उद्दीष्ट गाठले, तर ती गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक खरेदी ठरेल. `सीसीआय`ने यापूर्वी २००८-०९ मध्ये कापसाची मोठी खरेदी केली होती. त्या वेळी मध्यम लांबीच्या आणि लांब धाग्याच्या कापसाच्या आधारभूत किंमतीत अनुक्रमे ३९ व ४८ टक्के वाढ करण्यात आली होती. सरकारी कापूस खरेदी त्या वर्षी ९६ लाख गाठींवर पोचली होती. त्यातील ८९ लाख गाठी कापूस एकट्या `सीसीआय`ने खरेदी केला होता. सरलेल्या हंगामात (२०१७-१८) `सीसीआय`ने केवळ ३ लाख ८ हजार गाठी कापूस खरेदी केला होता. ही खरेदी प्रामुख्याने दक्षिण भारतात करण्यात आली. कापसाच्या दरात मोठी तेजी आल्यामुळे सरकारी खरेदी बंद करण्यात आली.
 

इतर अॅग्रो विशेष
व्यापाऱ्यांनी शेतमाल बाजारातील बदल...पुणे ः बाजार समित्या बरखास्त केल्यास सक्षम...
नांदेड : सोयाबीनचा पेरणीपेक्षा अधिक...नांदेड  ः यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात...
पंचनाम्यांची ‘अतिवृष्टी’; रातोरात ९३...पुणे ः राज्य शासनाची यंत्रणा पिकाचे पंचनामे...
पीकविम्यापासून वंचित राहिल्यास कंपनी...अकोला ः जिल्ह्यात गेल्या महिन्यातील पावसाने...
उसावर आता तांबेरा, तपकिरी ठिबकेकोल्हापूर: सातत्याने पडणारे धुके व जमिनीतील...
राजू शेट्टीं थेट काश्‍मीरात;...कोल्हापूर : काश्मीरमधील सफरचंद, अक्रोड, केशर...
खरीप पिकांसाठी आठ हजार तर, फळबागांसाठी...मुंबई: राज्यात अवकाळी पावसाने नुकसान...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा कायमपुणे : कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या विविध भागात...
बांबू कलाकारीतून तयार केली ओळखकला पदवीधर असलेल्या सौ. संगीता दिलीप वडे यांनी...
पर्यावरण संवर्धन, लोक शिक्षणामध्ये ‘...अकोला, वाशीम जिल्ह्यांतील सुमारे तीस...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
नुकसानीचा बोजा केंद्रप्रमुख, जिनिंग...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापूस...
गडचिरोलीत रब्बी मक्‍यावर लष्करी अळीचा...गडचिरोली  ः धानकाढणीनंतर मका लागवड होणाऱ्या...
काटेकोर शेतीत द्राक्ष उत्पादक अग्रेसर:...पुणे : कष्ट व कौशल्याच्या बळावर कोणताही आकार आणि...
चीनमधील संत्रा खरेदीदारांचे शिष्टमंडळ...नागपूर ः चीनची बाजारपेठ मोठी असल्याने संत्रा...
रसायने, कीडनाशकांचा विवेकपूर्ण वापर...नवी दिल्ली: रसायने आणि कीडनाशकांचा अतिरेकी...
पीकविमा सुधारणेसाठी अखेर समिती स्थापनपुणे: ‘‘राज्यात सध्या राबविल्या जात असलेल्या...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मदत रखडण्याची...मुंबई: फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना...
काजू, आंबा, कोकम प्रक्रिया उद्योगाची...नाधवडे (जि. सिंधुदुर्ग) येथील भालचंद्र भिकाजी...
पुणे बाजार समितीत आवळा खातोय भाव,...‘क’ जीवनसत्वासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आणि...