agriculture news in marathi, Government sanction for repair of Kolhapur dam | Agrowon

कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला शासनाची मंजुरी

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 31 जुलै 2018
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून दुरुस्तीअभावी पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याचे चित्र राज्यभर आहे. राज्यातील बंधारे दुरुस्तीसाठी शासनाची योजना नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेतून ही कामे घेण्याबाबतही चाचपणी झाली होती; परंतु राज्य सरकार योजना आखत असल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा विषय थांबविण्यात आला होता. बंधारेदुरुस्तीच्या कामांमध्ये कॉंक्रिट पडदी टाकणे, पिअर वॉलची पुनर्बांधणी किंवा नव्याने पिअर वॉल बांधणे, चॅनल नादुरुस्त झाले असल्यास  नवीन रबर सील टाकणे, यासह इतर कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ही सर्व कामे अकुशल स्वरूपाची असल्याने ती ग्रामपंचायत किंवा पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दुरुस्तीसाठी जी कामे सुचविण्यात येणार आहेत, त्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी जिल्हा परिषदेचा लघुपाटबंधारे विभाग व राज्य सरकारचा जलसंधारण विभाग यांचे अधिकारी करणार आहेत. दरम्यान, बंधाऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी वापर संस्थांची स्थापना आवश्‍यक आहे.
पाणी वापर संस्थांकडे हे बंधारे हस्तांतरित करून या संस्थांना निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ५० हेक्‍टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपये, तर ५० हेक्‍टरपेक्षा जादा सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
नगर झेडपीची पहिल्यांदाच झाली लेखी...नगर : कोरोनामुळे लॉकडाउन असल्याने जिल्हा...
पिचकारी मारणाऱ्यांवर आता दंडात्मक...नगर : सार्वजनिक ठिकाणी पिचकारी मारणाऱ्यांवर...
'दोन वर्षांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे...नगर, : कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांत गंभीर...
पुणे बाजार समितीत भाजीपाला, फळ विभाग...पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव बाजार समितीलगतच्या...
टोळधाड निर्मूलनासाठी कृषी विभागाचा...नगर : महाराष्ट्रात चार दिवसांपूर्वी टोळधाड...
नाशिक बाजार समितीचे कामकाज आजपासून सुरूनाशिक : स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया...
जळगाव ‘झेडपी’चे कामकाज रुळावर जळगाव : जिल्हा परिषदेचे कामकाज रुळावर येत आहे....
औरंगाबादमध्ये थेट फळे, भाजीपाला...औरंगाबाद : जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी...
जळगावात पीककर्जासाठी बॅंका पोटखराब...जळगाव : पीक किंवा शेती कर्ज देताना पोटखराब...
परभणी जिल्ह्यात कापूस विक्रीची दुबार...परभणी : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि कापूस...
यवतमाळ जिल्ह्यात ५० लाख क्विंटल कापसाची...यवतमाळ : जिल्ह्यात वैध नोंदणी केलेल्या...
रब्बी मका पाहून उताऱ्यावर नोंद करणार :...येवला : शासकीय हमीभावाने मका खरेदीसाठी रब्बी...
खारपाण पट्ट्यातील उत्पादकता वाढ याविषयी...अकोला ः राज्य शासन व जागतिक बँकेच्या...
यवतमाळमध्ये साडेचार लाख हेक्‍टरवर कपाशी...यवतमाळ : जिल्ह्यात खरीप हंगामात यंदा नऊ लाख हेक्‍...
यवतमाळ जिल्ह्यातील भूजल पातळी...यवतमाळ : गेल्यावर्षी झालेला पाऊस, कोरोनामुळे...
आंबेओहळ प्रकल्पासाठी निधीची मागणी कोल्हापूर : उत्तूरसह परिसरातील जवळपास २२हून अधिक...
नीरा उजव्या कालव्यावरील पिके करपली लवंग, जि. सोलापूर ः भाटघर, वीर, नीरा-देवधर ही...
चारा छावण्यांच्या धर्तीवर क्वारंटाइन,...सोलापूर ः चारा छावणीच्या धर्तीवर संस्थांच्या...
पशुचिकित्सा शिबिरे रद्द, जनावरांच्या...कोल्हापूर : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी गेली दोन...
पॉप्युलर स्टिलचे दिलीप जाधव यांचे निधन कोल्हापूर : पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या उद्योग...