agriculture news in marathi, Government sanction for repair of Kolhapur dam | Agrowon

कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला शासनाची मंजुरी

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 31 जुलै 2018
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून दुरुस्तीअभावी पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याचे चित्र राज्यभर आहे. राज्यातील बंधारे दुरुस्तीसाठी शासनाची योजना नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेतून ही कामे घेण्याबाबतही चाचपणी झाली होती; परंतु राज्य सरकार योजना आखत असल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा विषय थांबविण्यात आला होता. बंधारेदुरुस्तीच्या कामांमध्ये कॉंक्रिट पडदी टाकणे, पिअर वॉलची पुनर्बांधणी किंवा नव्याने पिअर वॉल बांधणे, चॅनल नादुरुस्त झाले असल्यास  नवीन रबर सील टाकणे, यासह इतर कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ही सर्व कामे अकुशल स्वरूपाची असल्याने ती ग्रामपंचायत किंवा पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दुरुस्तीसाठी जी कामे सुचविण्यात येणार आहेत, त्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी जिल्हा परिषदेचा लघुपाटबंधारे विभाग व राज्य सरकारचा जलसंधारण विभाग यांचे अधिकारी करणार आहेत. दरम्यान, बंधाऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी वापर संस्थांची स्थापना आवश्‍यक आहे.
पाणी वापर संस्थांकडे हे बंधारे हस्तांतरित करून या संस्थांना निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ५० हेक्‍टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपये, तर ५० हेक्‍टरपेक्षा जादा सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...