agriculture news in marathi, Government sanction for repair of Kolhapur dam | Agrowon

कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला शासनाची मंजुरी

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 31 जुलै 2018
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून दुरुस्तीअभावी पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याचे चित्र राज्यभर आहे. राज्यातील बंधारे दुरुस्तीसाठी शासनाची योजना नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेतून ही कामे घेण्याबाबतही चाचपणी झाली होती; परंतु राज्य सरकार योजना आखत असल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा विषय थांबविण्यात आला होता. बंधारेदुरुस्तीच्या कामांमध्ये कॉंक्रिट पडदी टाकणे, पिअर वॉलची पुनर्बांधणी किंवा नव्याने पिअर वॉल बांधणे, चॅनल नादुरुस्त झाले असल्यास  नवीन रबर सील टाकणे, यासह इतर कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ही सर्व कामे अकुशल स्वरूपाची असल्याने ती ग्रामपंचायत किंवा पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दुरुस्तीसाठी जी कामे सुचविण्यात येणार आहेत, त्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी जिल्हा परिषदेचा लघुपाटबंधारे विभाग व राज्य सरकारचा जलसंधारण विभाग यांचे अधिकारी करणार आहेत. दरम्यान, बंधाऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी वापर संस्थांची स्थापना आवश्‍यक आहे.
पाणी वापर संस्थांकडे हे बंधारे हस्तांतरित करून या संस्थांना निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ५० हेक्‍टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपये, तर ५० हेक्‍टरपेक्षा जादा सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रयत्न करु...सोलापूर : ‘‘अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतपिकांचे...
खानदेशात पावसाने दाणादाण सुरूचजळगाव ः खानदेशात गेले दोन दिवस अनेक भागात मध्यम...
जिगाव प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार योग्य...बुलडाणा ः जिगाव प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला...
सोलापुरात नुकसानग्रस्तांसाठी `रयत’चे...सोलापूर : सोलापूरसह संपूर्ण राज्यात अतिवृष्टीमुळे...
साताऱ्यात रब्बीची १२ टक्के क्षेत्रावर...सातारा : जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने झोडपल्याने...
एफआरपी एकरकमी देणार की तुकडे होणार?सातारा : यावर्षीच्या ऊस हंगामासाठी एक ते दोन...
कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत अकोला अव्वलअकोला ः जिल्ह्यात कृषी विभागामार्फत राबविलेल्या...
पीक नुकसानीची मदत निश्‍चित मिळेल ः मलिकपरभणी : ‘‘हवामान विभागाने रविवार (ता.२५)...
रयत क्रांती संघटनेतर्फे जागरण गोंधळ...पुणे ः  रयत क्रांती संघटनेतर्फे...
इथेनॉल पूर्णत्वासाठी ‘कादवा’ला सहकार्य...नाशिक : ‘‘अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत उत्तम...
परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात पुन्हा मुसळधार...परभणी : परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात अनेक दिवसांची...
नाथाभाऊ काय चीज आहे, दाखवून देऊ : शरद...मुंबई: नाथाभाऊंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने...
शेतकऱ्यांना मदत करण्याचीच भूमिका : शहालातूर : ‘‘कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अडचणीच्या...
धान्य खरेदीसाठी नोंदणीचे निर्देशच नाहीत जळगाव ः जिल्ह्यात १ नोव्हेंबरपासून शासकीय धान्य...
मदतीच्या घोषणेचे स्वागत, पण तोकडीः डॉ....नगर ः राज्यात अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त...
जलसंधारणाच्या `बुलडाणा पॅटर्न`चा डंकाअकोला ः महामार्ग तयार करताना त्यासाठी लागणारे...
सोयाबीनचे मूल्यवर्धित पदार्थसोयाबीनपासून सोया-दूध, सोया पनीर, पीठ आणि...
परभणीत रताळी १३५० रूपये प्रतिक्विंटलपरभणी ः येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे,...
कापूस उत्पादकांचे शोषण थांबवा: विजय...नागपूर: देशात कापसाचे दर कमी होत असतानाच...
फवारणीनंतर १८ एकरातील कपाशीने टाकल्या...अकोला ः जिल्ह्यातील म्हातोडी येथील शेतकऱ्याने...