agriculture news in marathi, Government sanction for repair of Kolhapur dam | Agrowon

कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला शासनाची मंजुरी
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 31 जुलै 2018
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून दुरुस्तीअभावी पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याचे चित्र राज्यभर आहे. राज्यातील बंधारे दुरुस्तीसाठी शासनाची योजना नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेतून ही कामे घेण्याबाबतही चाचपणी झाली होती; परंतु राज्य सरकार योजना आखत असल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा विषय थांबविण्यात आला होता. बंधारेदुरुस्तीच्या कामांमध्ये कॉंक्रिट पडदी टाकणे, पिअर वॉलची पुनर्बांधणी किंवा नव्याने पिअर वॉल बांधणे, चॅनल नादुरुस्त झाले असल्यास  नवीन रबर सील टाकणे, यासह इतर कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ही सर्व कामे अकुशल स्वरूपाची असल्याने ती ग्रामपंचायत किंवा पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दुरुस्तीसाठी जी कामे सुचविण्यात येणार आहेत, त्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी जिल्हा परिषदेचा लघुपाटबंधारे विभाग व राज्य सरकारचा जलसंधारण विभाग यांचे अधिकारी करणार आहेत. दरम्यान, बंधाऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी वापर संस्थांची स्थापना आवश्‍यक आहे.
पाणी वापर संस्थांकडे हे बंधारे हस्तांतरित करून या संस्थांना निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ५० हेक्‍टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपये, तर ५० हेक्‍टरपेक्षा जादा सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी...सिंधुदुर्ग  ः कर्जमुक्त आणि दुष्काळमुक्त असा...
मागण्या मंजूर झाल्याने ग्रामसेवकांचे...अकोला  ः विविध मागण्यांसाठी राज्यात २२...
उदयनराजे भोसले यांचा अखेर भाजपमध्ये...नवी दिल्ली  : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे...
औषधी गुणधर्म लक्षात घेता, पेरू, शेवगा...सोलापूर ः ‘‘पेरू आणि शेवगा ही तशी दुर्लक्षित पिके...
वंचित, कष्टकरी संघटना विधानसभा लढविणार...पुणे  : राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात...
भंडारा जिल्‍ह्यात पावसामुळे शेकडो हेक्‍...भंडारा ः मध्य प्रदेशातील संततधारेमुळे जिल्ह्यात...
सांगली येथे गूळ ३२०० ते ३८७५ रुपये...सांगली  : येथील बाजार समितीत शनिवारी (ता. १४...
`कांदा आयातीचे धोरण शेतकऱ्यांना...पुणे  : कांदा आयात करण्याचे केंद्र सरकारचे...
स्मार्ट ग्रामअंतर्गत सायखेडा, गिरोली,...वाशीम ः जिल्हा परिषद पंचायत विभागातर्फे...
जळगाव जामोद येथे फिरते मासळी विक्री...बुलडाणा  : मत्स्यव्यवसाय आणि नियोजन...
साठवणीसाठी खरेदी नसल्याने चीनमध्ये...चीनी आहारामध्ये लसणांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत...
अकोला जिल्हा बँकेची पूरग्रस्तांना १६...अकोला  ः सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील...
शासन हस्तक्षेपाची पोल्ट्री...नागपूर ः खाद्याच्या दरात झालेली वाढ तुलनेत कमी...
सूज, अतिसारावर मायाळू उपयोगी स्थानिक नाव    : मायाळू, भजीचा वेल...
परभणीत काकडी प्रतिक्विंटल ३०० ते ६००...परभणी ः येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
लोकांशी नीट वागा तरच निवडून याल ः...नगर ः राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता दिली...
लोकांच्या कामात येईल त्या अधिकाऱ्याला...पुणे : ‘‘लोकांचे काहीही काम सांगितले की सरकारी...
कापसाला एक हजार रुपये बोनस जाहीर करा ः...पुणे ः भारतीय कापूस महामंडळाकडे (सीआयआय)...
विधानसभा निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्जमुंबई ः चौदाव्या विधानसभा निवडणुकीसाठी...
पुणे : पाणलोटातील पावसामुळे धरणांतून...पुणे : पुणे जिल्ह्याच्या धरण क्षेत्रात गुरुवारी...