हमीभाव नसलेल्या पिकांसाठी ‘एसएमपी’ : पणनमंत्री देशमुख

मुंबई  : ``ज्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली जात नाही, त्या पिकांसाठी वैधानिक किमान किंमत (एसएमपी) जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांची या पिकांच्या बाजारभावात होणारी फसवणूक थांबवावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. व्यापाऱ्यांनी एमएसपी आणि एसएमपी यातील फरक समजून घ्यावा,`` असे आवाहन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोमवारी (ता. १०) केले.

किमान आधारभूत किमतीच्या संदर्भात बाजार समिती कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेच्या विषयावरून व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यभरातील बाजार समित्यांचे सभापती व व्यापारी प्रतिनिधी यांची बैठक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी देशमुख यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पणन संचालक आनंद जोगदंड हेसुद्धा उपस्थित होते. 

पणनमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे व्यापाऱ्यांना दंड व कारावासाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव केवळ `एसएमपी`साठीच लागू असेल; `एमएसपी` जाहीर होत असलेल्या पिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्या कक्षेत येणार नाही, असा संदेश गेला आहे. एक प्रकारे व्यापाऱ्यांना त्यामुळे अभय मिळणार असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. एसएमपी कोणत्या पिकांसाठी जाहीर करणार, त्याची प्रक्रिया काय असेल याविषयी अजून काहीच स्पष्टता नाही.

बैठकीच्या सुरवातीलाच व्यापाऱ्यांनी राज्यात शेतीमाल खरेदीसाठी शासनाने एमएसपीचे धोरण लागू करू नये, अशी आग्रही मागणी केली. पणन संचालक जोगदंड यांनी एमएसपी, एसएमपीचे धोरण, आधीच्या कायद्यातील तरतुदी आणि नवीन तरतुदी याची सविस्तर माहिती बैठकीत दिली. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास चांगला दर मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असे देशमुख म्हणाले. व्यापाऱ्यांच्या याविषयी काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

``शेतमालाची कमी दराने खरेदी-विक्री होऊ नये यासाठी मंत्री मंडळ समितीमध्ये एसएमपीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. पण एसएमपी म्हणजे एमएसपी नव्हे. एसएमपी ही काही पिकांसाठीच जाहीर करण्यात येऊ शकते. ज्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते, त्या पिकांची खरेदी विक्री कमी दराने होऊ नये याची जबाबदारी कायद्यान्वये बाजार समितींवर सोपविली आहे. बाजार समित्यांनी या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी,`` देशमुख म्हणाले. 

तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्या ई-नामच्या माध्यमातून ऑनलाइन करण्यात येत आहेत; तसेच बाजार समित्यांनी शेतीमाल तारण योजनेचा अधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. या वेळी उपस्थित सर्व व्यापाऱ्यांनी हमीभावाचे धोरण राज्यात लागू करू नये, अशी विनंती आक्रमकपणे सरकारला केली. `शेतीमालाचे भाव स्थानिक पातळीवर ठरवणे व्यापाऱ्यांच्या हातात नसते. शेतीमालाचे दर हे जगभरातील उत्पादन, मागणी-पुरवठा आदी परिस्थिती पाहून ठरतात. राज्य शासनाने राज्यभरात खरेदी केंद्रे सुरू करावीत. शासनाने खरेदी केलेला एफएक्यू शेतीमाल बाजार समित्यांकडे पाठवावा. तसेच शेतीमालाचे एक, दोन, तीन या क्रमाने दर्जा ठरवला जावा, जेणेकरून नॉन एफएक्यूच्या मुद्द्यावर व्यापारी बदनाम होणार नाहीत,` अशी बाजू व्यापाऱ्यांनी मांडली. बैठकीला मुंबई, शहादा, धुळे, शिरपूर, उदगीर, लातूर, औरंगाबाद, मुखेड आदी बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

समितीच्या रचनेत बदल एफएक्यू, नॉन एफएक्यू शेतीमालाचा दर्जा ठरवण्याबाबत यापूर्वी बाजार समिती सचिव, कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक यांची समिती कार्यरत होती. मात्र, विलंब टाळण्यासाठी यापुढे समितीचे सचिव, ग्रेडर आणि संबंधित शेतकरी यांची समिती नेमावी, अशी विनंती या वेळी करण्यात आली. त्याला शासनाने सहमती दर्शविल्याचे सांगण्यात आले.