सेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने माती परीक्षण, जैविक खते यासाठी अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना गांडूळ खत उत्पादन केंद्र, शेडसह सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादनासाठीही विशेष योजना उपलब्ध आहेत.
मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी विभाग (जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान)
मृद चाचणी विभागाच्या माध्यमातून जमिनीचा अभ्यास, विविध गुणधर्माची माहिती गोळा करून गावाचे मृद सर्वेक्षण नकाशे, अहवाल तयार करण्यात येतात. मृद चाचणी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या नमुन्याचे पृथक्करण करून प्रमुख पिकांसाठी अन्नद्रव्यांचे प्रमाण शोधून काढणे व त्यांच्या आधारे निरनिराळ्या पिकांसाठी खताच्या शिफारशी देण्याचे काम करण्यात येते. राज्यातील सर्व शेतकरी या योजनेतून माती तपासणीसाठी पात्र आहेत. जमिनीची आरोग्यपत्रिका वितरण कार्यक्रम कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येतो. कृषी विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर नवीन तंत्रज्ञानाची विविध प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातात. ही प्रात्यक्षिके जमीन आरोग्यपत्रिकेचा आधार घेऊन नियोजन करतात. शासकीय प्रयोगशाळातील माती नमुने तपासणीचे दर ः सर्वसाधारण माती नमुना - ३५ रुपये, सूक्ष्म मूलद्रव्ये माती नमुना - २०० रुपये, विशेष माती नमुना २७५, पाणी नमुना ५० रुपये. केंद्र पुरस्कृत ऊस विकास योजना
ऊस उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बेणे, उत्पादन, प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण आदी घटकांबरोबरच भूविकासासाठी हिरवळीची खते, पाचटाचे खत व जिप्समचा वापर यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत जिप्सम वापरासाठी किमतीच्या ५० टक्के किंवा हेक्टरी एक हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, हिरवळीचे खत, पाचटाचे खत यासाठीही जिप्समप्रमाणे किमतीच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक हजार रुपये ही अनुदान मर्यादा आहे. गांडूळ खत उत्पादन केंद्र/शेडसह सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन
बांधकाम केलेल्या केंद्रासाठी प्रकल्पाचा मापदंड ः (३० फूट बाय ४८ फूट बाय २५ फूट) या आकाराचे बांधकाम केलेल्या केंद्राकरिता १,००,००० रुपये या खर्चाचे मापदंडापैकी ५० टक्के अनुदान बांधकामाचे प्रमाणानुसार देय राहील. एचडीपीई गांडूळ खत केंद्र : या प्रकारासाठी प्रति केंद्र एकूण ९६ चौ.फूट (१२ फूट बाय ४४ फुट बाय २ फूट) आकाराचे एचडीपीई गांडूळ केंद्रासाठी खर्चाचा मापदंड १६,००० रुपयांच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त ८००० रूरुपये इतके अनुदान प्रमाणानुसार देय राहील. परंपरागत कृषि विकास योजना
या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गट निर्मिती करून त्यांना साहाय्य करण्यात येते. यात एका शेतकऱ्यांस एक एकर ते जास्तीस जास्त २.५० एकरपर्यंत लाभ देण्यात येतो. आणि साधारण ५० एकरांचे गट केले जातात. यात महिला, अनुसूचित जाती-जमाती यांना प्राधान्य दिले जाते. गटामध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याने तीन वर्ष सेंद्रिय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक आहे. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्यांनी लिहून देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्याच्याकडे किमान दोन जनावरे असणे आवश्यक आहे. लाभार्थाने दर वर्षी माती व पाणी तपासून घेणे बंधनकारक आहे. यात "आत्मा" योजनेंतर्गत गटसमूह/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सहभागी होता येईल. शेतकरी गट/समूह संघांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि समूह संघटन ५० शेतकऱ्यांचा एक गट व प्रती शेतकरी २०० रूरुपये प्रमाणे अर्थसाहाय्य यशस्वी सेंद्रिय शेतीवर क्षेत्रीय भेटीचे आयोजन २०० रुपये प्रती शेतकरी सहभागीता हमी प्रणालीअंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण शपथविधी, प्रमाणीकरण गटनेत्याची निवड, ५० शेतकऱ्यांचे ३ प्रशिक्षण २०,००० रुपये प्रति प्रशिक्षणप्रमाणे अर्थसाहाय्य. गटनेत्यांच्या पीजीएस प्रमाणीकरणसाठी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण २०० रुपये प्रति प्रवर्तक प्रती दिन गट नेत्यांचे/मार्गदर्शकाचे ३ दिवसीय प्रशिक्षण २५० रुपये प्रति प्रवर्तकप्रती दिन शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी १०० रुपये प्रति शेतकरी माती नमुने तपासणी २१ नमुने प्रती वर्ष प्रति गट ः १९० रुपये प्रती नमुन्यानुसार अर्थसाहाय्य सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करणे पीक पद्धतीत बदल करणे, सेंद्रिय खताचा वापर करून क्षेत्र सेंद्रिय शेती खाली आणणे, सादर बाबतचे अभिलेख जतन करण्यासाठी १०० रुपये प्रति शेतकरी शेतकऱ्यांच्या शेताची गट मार्गदर्शकामार्फत सेंद्रिय शेतीची तपासणी ४०० रुपये प्रतितपासणी (३ तपासण्या प्रती वर्ष) एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाळेतून सेंद्रिय नमुन्यातील रासायनिक अंश तपासणीसाठी १०,००० रुपये प्रति नमुना (८ नमुने प्रति गट प्रति वर्ष) सेंद्रिय प्रमाणिकरणाकरिता प्रशासकीय खर्च ः प्रथम वर्ष २६,१५० रुपये, द्वितीय वर्ष १६९०० रुपये, तृतीय वर्ष १६९०० रुपये प्रमाणे देय साधारण शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ः १००० रुपये प्रती एकर सेंद्रिय बी-बियाणे खरेदी, सेंद्रिय बीज रोपवाटिका उभारणी करणे ः ५०० रुपये प्रती एकर/प्रती वर्ष पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करणे - बीजामृत ,जीवमृत, बायोडायनॅमिक, सी.पी.पी. कंपोस्ट इ. निर्मिती करणे साठी १५०० रुपये प्रतियुनिट/प्रतिएकर. नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या पिकांची लागवड करण्यासाठी २००० रुपये प्रती एकरप्रमाणे जैविक वनस्पती घटकापासून अर्क/बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक/दशपर्णी पावडर निर्मिती युनिट उभारणे (निम केक व निम ऑइल) साठी १००० रुपये प्रतियुनिट प्रतिएकर प्रमाणे सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूपी सेंद्रिय खते खरेदी करणे, नत्र स्थिरीकरण करणारे घटक, स्फुरद- पालाश विरघळविणारे जिवाणू संवर्धक, सेंद्रिय प्रमाणित सूक्ष्म अन्नद्रव्यांसाठी ५०० रुपये प्रती एकर. सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप निमयुक्त-करंज युक्त बायोडायनॅमिक कीटकनाशके ५०० रुपये प्रती एकर नुसार निंबोळी अर्क, निंबोळी केक साठी ५०० रुपये प्रती एकर फॉस्फेट युक्त सेंद्रिय खत देण्यासाठी १००० रुपये प्रती एकर गांडूळ खत युनिट उभारणी (७ बाय ३ बाय १ फूट) प्रमाणे २ वाफे उभारून त्यास सावली करणे व गांडूळ बीज सोडण्यासाठी ५००० रुपये प्रति युनिट प्रमाणे बायोडायनॅमिक सी.पी.पी. युनिट उभारणीसाठी १००० रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे एका प्रकल्पात २५ युनिट उभारणे विविध कृषी अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी १५,००० रुपये प्रती वर्षनुसार तीन वर्षासाठी अर्थसाहाय्य सेंद्रिय उत्पादनासाठी पी.जी.एस लोगो, पॅकिंग साहित्य होलोग्राम इ.साठी २५०० रूरुपये प्रती एकर प्रमाणे सेंद्रिय उत्पादित मालाची वाहतूक करण्यासाठी गटास कमीत कमी १.५ टन क्षमता असलेल्या चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी १,२०,००० रुपये प्रती गट अर्थसाहाय्य सेंद्रिय शेती विक्री मेळावा आयोजित करण्यासाठी ३६,३३० रुपये प्रती गट प्रमाणे योजनांच्या माहितीसाठी संपर्क ः
स्थानिक कृषी सहायक मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कृषी विस्तार विभाग, पुणे ः ०२० - २५५१२८२५ 
