साखर निर्यात शुल्क हटविले

कोल्हापूर: साखरेच्या निर्यातीवर असणारे वीस टक्के शुल्क हटविल्याची घोषणा वित्तराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्‍ला यांनी मंगळवारी (ता. २०) संसदेत केली. या निर्णयाचे स्वागत साखर उद्योगाने केले असले, तरी उशिरा निर्णय घेतल्याचे आणि निर्यातीसाठी अर्थसाह्य करण्याची मागणी केली आहे.   गेल्या अनेक दिवसांपासून साखरेच्या किमती घसरत आहेत. अतिरिक्त उत्पादन होण्याच्या शक्‍यतेने शिल्लक साखरेचा बोजा उद्योगावर पडून किमती घसरत असल्याने हा कोटा कमी करण्यासाठी केंद्राने निर्यात शुल्क हटवावे, अशी मागणी होत होती. हा निर्णय पंधरवड्यापूर्वीच निश्‍चित झाला होता. याबाबतचा प्रस्ताव अन्न मंत्रालयाने महसूल विभागाकडे पाठविला होता. परंतु महसूल खात्याने त्रुटी काढल्याने तो काही काळ रेंगाळला. अखेर मंगळवारी (ता.२०) निर्यात शुल्क हटविल्याची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर साखर उद्योगात समाधान पसरले.  निर्यात शुल्क हटविले असले तरी अद्याप साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी कोटा ठरवून देणे व निर्यात साखरेवर अनुदान देणे याबाबतच्या निर्णयाबाबत स्पष्टता करण्यात आली नाही. अनुदानाबाबत केंद्राकडे सध्या तरतूद नसल्याने याबाबतचा निर्णय एप्रिलनंतर होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. एप्रिलनंतर जरी निर्यात वेगाने झाली तरी साखरेचा स्टॉक बऱ्यापैकी कमी होण्याची शक्‍यता साखर उद्योगांतून व्यक्त होत आहे.  केंद्राचे निर्णयाचे स्वागत करताना राज्य सहकारी साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ म्हणाले, की शून्य टक्के निर्यात शुल्क करणे हे, केंद्र सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून आम्ही सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा करत होतो, फार अगोदरच हा निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्याचे अांतरराष्ट्रीय दर पाहता केवळ या निर्णयाने साखर उद्योग तत्काळ सावरणार नाही. याकरिता साखर कारखान्यांना आर्थिक साह्य सरकारने जाहीर करायला हवे. आज ३५६.६० डॉलर प्रति एफओपी आहे, भारतीय चलनात हा दर २३ हजार १८९ रुपये होतो. साखरेचा उत्पादन खर्च ३६ हजार ४ रुपये आहे, उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय दरात मोठी तफावत आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपी देताना कारखान्यांना आर्थिक साह्य सरकारला द्यावे लागेल. याकरिता तातडीने निर्णय घ्यावे लागतील. यात वाहतूक खर्च, उत्पादन खर्च, किमान दराची निश्‍चिती, कोटा पद्धत आदी उपाययोजांद्वारे सरकार कारखान्यांना सरकार आर्थिक साह्य करू शकते. हंगाम सुरू झाल्यापासून साखर दरात घसरण सुरू होती, अशाच निर्धारित ऊस गाळप आणि साखर उत्पादन यांचे प्रमाण वाढून अंदाजही कोसळले. ६५० लाख टन ऊस गाळप अपेक्षित असताना ८६० लाख टन गाळप झाले आहे. अंदाजीत गाळपापेक्षा हे २१० लाख टन जास्त आहे. साखर उत्पादनही ७२ लाख टन निर्धारित होते, तेही ९५ लाख टनापर्यंत आज पोचले आहे. अशा वेळी जोपर्यंत साखर निर्यात होत नाही, तोपर्यंत दर नियंत्रण होणार नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि कारखान्यांनी काही भार उचलल्यास एफआरपी शेतकऱ्यांना देणे शक्य होणार आहे. संघ, संघटनांना पाठपुरावा जून २०१६ मध्ये साखरेचे उत्पादन घटल्यानंतर निर्यात शुल्क लावले होते. पण त्यांनतर २०१७ पासून साखरेचे उत्पादन वाढण्यास सुरवात झाली. उत्पादन अतिरिक्त होत असतानाही केंद्राने याकडे गांभीर्याने न पाहिल्याने पेच प्रसंग निर्माण झाला. त्यामुळे साखर महासंघ या उद्योगातील विविध संघटना यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा केला होता. अखेर निर्यातीच्या शुल्क कपातीबाबत यश आल्याने या संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.  या निर्णयाने तातडीने साखरेचे दर वाढतील अशी शक्‍यता नसली तरी साखर बाहेर जाऊन शिल्लक साठा कमी होण्यास मदत होईल. याचा परिणाम हळूहळू साखर दर वाढण्यावर होईल. यामुळे हा निर्णय समाधानकारक आहे. यावर तातडीने कार्यवाही अपेक्षित आहे.  - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक,  राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ, नवी दिल्ली

निर्णयाचे स्वागत आहे, पण सध्याचे अांतरराष्ट्रीय दर पाहता केवळ या निर्णयाने साखर उद्योग तत्काळ सावरणार नाही. अजूनही उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय दरात तफावत आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी आर्थिक साह्य सरकारने जाहीर करायला हवे. - संजय खताळ, कार्यकारी संचालक, राज्य सहकारी साखर संघ, मुंबई