agriculture news in marathi, government shedules 2200 crores for drought relief in state | Agrowon

पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी २,२०० कोटींची तरतूद

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १९) राज्य सरकारने तब्बल २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी २,२०० कोटींच्या तर दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रूपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांकडे पाहता दिसून येते. 

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १९) राज्य सरकारने तब्बल २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी २,२०० कोटींच्या तर दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रूपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांकडे पाहता दिसून येते. 

विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या एकंदर पुरवणी मागण्यांपैकी तब्बल १६ हजार ५१६ कोटी रुपयांचा वित्तीय भार शासकीय तिजोरीवर पडणार आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक ३ हजार कोटींचा निधी विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत भूसंपादन पुनर्वसन व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची बिले अदा करण्यासाठी दिला आहे. महावितरण कंपनीकडून कृषी व यंत्रमागधारकधारक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींपोटी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापोटी २ हजार कोटींची आणि हायब्रीड अॅन्यूईटी या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची बांधकामे करण्यासाठी १,५०० कोटींची तरतूद तर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघू मध्यम मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना मंजूर प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी १ हजार कोटी दिले जाणार आहेत. 

इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीपोटी ७०० कोटी, सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसाह्य योजनेसाठी ५०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना ४२५ कोटी, महात्मा जाेतिबा फुले जनआरोग्य योजना ४२५ कोटी, संजय गांधी निराधार योजना ३७५ कोटी, पेयजल टंचाई उपाययोजनेसाठी ३०० कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी २७५ कोटी, ज्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीसाठी २७५ कोटी, राज्य मार्ग बिगर अनुशेष या योजनेअंतर्गत २५० कोटी, जिल्हास्तरीय रस्त्यांसाठी राज्यस्तरीय निधी २५० कोटी, स्वच्छ भारत मिशनसाठी २११ कोटी, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषिपंपांना उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्यासाठी २०० कोटी, आयुष्यमान भारत योजनेसाठी २०० कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०० कोटी आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. 

दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत पुरवणी मागण्यांचा उच्चांक निर्माण झाला असून, आतापर्यंत सुमारे १ लाख ७६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच राज्याच्या तिजोरीची वित्तीय शिस्त बिघडल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. 

कोणत्या विभागासाठी किती तरतूद - 

  • उद्योग, ऊर्जा व कामगार - ३,३२१ कोटी
  • जलसंपदा - ३,०५४ कोटी
  • महसूल - २,९०६ कोटी
  • सार्वजनिक बांधकाम - २,२०४ कोटी
  • सामाजिक न्याय व विशेष साह्य - १,२२८ कोटी
  • नगर विकास - १,२२० कोटी
  • सार्वजनिक आरोग्य - १,०२४ कोटी
  • सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग - ७८६ कोटी
  • कृषी व पदूम - ४९६ कोटी
  • पाणीपुरवठा व स्वच्छता - ४१४ कोटी
  • आदिवासी विकास - ४१६ कोटी
  • उच्च व तंत्र शिक्षण - ५२२ कोटी
  • गृह विभाग - ५७२ कोटी

गेल्या चार वर्षांतील पुरवणी मागण्यांचे आकडे-

  • डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी
  • मार्च 2015 - 3 हजार 536 कोटी
  • जुलै 2015 - 14 हजार 793 कोटी
  • डिसेंबर 2015 - 16 हजार कोटी 94 लाख
  • मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी
  • जुलै 2016 - 13 हजार कोटी
  • डिसेंबर 2016 - 9 हजार 489 कोटी
  • मार्च 2017 - 11 हजार 104 कोटी
  • जुलै 2017 - 33 हजार 533 कोटी
  • डिसेंबर 2017 - 26 हजार 402 कोटी
  • मार्च २०१८ - 3 हजार 871 कोटी
  • जुलै २०१८ - ११ हजार ४४५ कोटी
  • एकूण - १ लाख ७६ हजार कोटी

इतर अॅग्रो विशेष
दुग्धव्यवसायातून शेतीला दिला सक्षम...आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ...
मॉन्सून मालदिवात दाखल; १ जूनलाच केरळात...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) सोमवारपर्यंत...
भारतीय किसान संघामार्फत शेतकऱ्यांनी...कोल्हापूर: भारतीय किसान संघाने लॉकडाउनच्या काळात...
लॉकाडाउनमध्येही शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची...पुणे (प्रतिनिधी)ः कोरोना टाळेबंदी मध्ये शेतमालाची...
खानदेशात साठा वाढल्याने कापूस, सरकी...जळगाव : कापसाची शासकीय खरेदी खानदेशात मागील ६ मे...
राज्यातील २८० बाजार समित्या अडचणीत;...लातूर ः राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा...
उष्णतेच्या लाटेमुळे अकोल्यात केळीचे घड...अकोला  ः जिल्ह्यात या आठवड्यात वाढलेल्या...
विदर्भात टोळधाडीची दहशत कायम;...नागपूर ः अमरावती जिल्ह्यातील पुसला गावातून...
राजस्थानातील चुरूत ५० अंशांवर तापमान;...पुणे  : सूर्य अक्षरश: आग ओकत असल्याने...
मॉन्सून ४८ तासांमध्ये दक्षिण अरबी...पुणे  : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
एसटीव्दारे शेतीमाल वाहतूक सुरु...पुणे  ः ‘कोरोना’मुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन...
तंत्रज्ञान आत्मसात करीत प्रयोगशील शेतीत...अकोला जिल्ह्यातील आस्टुल येथील संतोष घुगे यांनी...
मॉन्सूनची अंदमानात चाल;...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) बुधवारी...
कापूस उत्पादनात २४ लाख गाठींनी घट शक्यजळगाव ः देशात कापसाच्या उत्पादनात सुमारे २४ लाख...
टोळधाडीकडून भाजीपाल्याचे सर्वाधिक...नागपूर : राजस्थान, मध्यप्रदेशनंतर टोळधाडीचा...
उन्हाच्या झळांनी काहीली वाढली पुणे : सुर्य चांगलाच तळपत असल्याने...
केळी ‘रायपनिंग चेंबर’ व्यवसाय झाला पूरक...सातारा जिल्ह्यातील अनवडी (ता. वाई) येथील प्रवीण...