सरकारने कोंबड्या जगविण्यासाठी शेतकरी मारायचा धंदा बंद करावा 

यवतमाळ : केंद्र सरकारने कोंबड्यांना खाद्य पुरविण्याच्या नावाखाली सोयापेंडची आयात केली. यामुळे सोयाबीनचे भाव कोसळले असून, केंद्र सरकारने कोंबड्या जगविण्याचा अन् शेतकरी मारायचा धंदा बंद करावा, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली. न्याय मागण्यांसाठी सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतक-यांचे आंदोलन पेटविणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.  

रविवारी (ता. ७) यवतमाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. तुपकर बोलत होते. श्री. तुपकर यांनी नुकताच बुलडाणा येथे मोर्चा काढून या कार्यास प्रारंभ केला. आता यवतमाळ, अमरावती, अकोला, अकोट, परभणी, हिंगोली, नांदेड या ठिकाणी बैठक घेऊन मोर्चे बांधणी करण्यात येणार आहे. वाशीम येथे या मोहिमेचा समारोप होणार असून, याच दिवशी १२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाची रूपरेषा घोषित केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या पाठीमागे राहून झिंदाबाद, मुर्दाबादच्या घोषणा देण्यापेक्षा आपल्या शेतकरी बापाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 

विदर्भ तसेच मराठवाड्यातील सोयाबीन, तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कुणीही वाली राहिलेला नाही. ज्या पद्धतीने ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच त्या भागातील लोकप्रतिनिधी आपली बाजू मांडून न्याय पदरात पाडून घेतात त्याच पद्धतीने आता सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्रित करून त्यांच्यासाठी लढा उभारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. 

सध्या सोयाबीनला एकरी २५ हजार रुपये खर्च येत आहे. दुसरीकडे सरासरी एकरी चार ते पाच क्विंटल चे उत्पन्न होत असल्याने पाच ते दहा हजार रुपयांचे शेतकऱ्यांचे एकरी नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांनी तसेच सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सतत नुकसान सहन करीत असल्याने सरकार विरोधात आता जनआंदोलन पेटविणार असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव, संतोष अरसड, विष्णू लांडगे उपस्थित होते. 

अन्यथा वीज कार्यालय पेटवू  अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कैचीत पकडून त्यांच्या शेतातील मोटरची वीज कापण्याचा धंदा वीज वितरण कंपनीने सुरू केला आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांकडील वीजबिल वसुली न करता शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास वीज वितरण कंपनीचे मुख्य कार्यालय पेटविल्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही, असा इशारा श्री. तुपकर यांनी या वेळी दिला.