ऊस वाहतूक दरासाठी टप्पा पद्धतीला शासनाचा ठाम नकार

पुणे ः उसाची तोडणी व वाहतूक दर ठरवताना आधीची असलेली टप्पा पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. मात्र रद्द केलेली ही पद्धत आता पुन्हा लागू करण्यास राज्य शासनाने ठाम नकार दिलेला आहे.

ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाची वसुली शेतकऱ्यांच्या ऊसदरातून करण्याचे अधिकार राज्यातील साखर कारखान्यांना आहे. मात्र कारखान्याच्या जवळचे क्षेत्र व लांबचे क्षेत्र, असा कोणताही भेद न करता तोडणी व वाहतूक खर्चापोटी शेतकऱ्यांकडून अवाजवी वसुली केली जात होती. त्याविरोधात शेतकऱ्यांकडून ओरड झाल्याने ८ मार्च २०१७पासून तोडणी व वाहतूक खर्च काढण्यासाठी टप्पा पद्धत लागू केली होती. 

नव्या टप्पा पद्धतीला मात्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ही पद्धत पुन्हा रद्द केली आहे. रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते भानुदान शिंदे यांनी टप्पा पद्धत रद्द करण्याच्या कृतीला जोरदार हरकत घेतली आहे. परंतु साखर आयुक्तालयाने या बाबत सविस्तर बाजू मांडत ही पद्धत आता पुन्हा लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

‘‘उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन फेब्रुवारी २०१० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ऊसपुरवठा केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समान दर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा टप्पा पद्धत लागू करता येणार नाही. कारखान्याच्या स्थळापासून अंतराचे टप्पे निश्‍चित करणे, त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतापासून किती अंतरावरून वाहतूक झाली, या बाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता येत नाही. कारण, शेतजमिनीपासून २५ किलोमीटर परिघात हद्दीची आखणी करता येत नाही,’’ अशी अडचण साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी मांडली आहे. 

अंतराचे टप्पे केले आणि ऊस वाहतुकीच्या दराचा कमाल अंतराचा टप्पा आकारला गेल्यास तीन वेगवेगळे ऊसदर द्यावे लागतील. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन तक्रारी वाढतील, असाही दावा आयुक्तालयाचा आहे. वाहतूक दर प्रमाणित केल्यास सुलभ वाहतूक तसेच कमी इंधन लागेल, अशा भागाकडे जाण्याचा वाहतूकदारांचा ओढा वाढेल. त्यामुळे डोंगर व पर्वतीय भागातील कारखान्यांकडे ऊस वाहतुकीसाठी पुरेशी वाहने उपलब्ध होणार नाहीत, असे आणखी एक कारण आयुक्तालयाने दिले आहे. 

वाहतूकदरच उपलब्ध नाहीत ऊस वाहतुकीसाठी दर वापरायचे ठरल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचे दर वापरावे, असे आधी एका परिपत्रकात नमूद केले गेले होते. तथापि, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केवळ अन्नधान्य व खत वाहतुकीच्या दराची माहिती आहे. ही वाहतूक पक्क्या सडकांद्वारे होते. ऊस वाहतुकीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाही, असे आता स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी व साखर संघांनी एकत्र येऊन देखील, असे दर निश्‍चित काढणे शक्य नाही, असाही निर्वाळा साखर आयुक्तालयाने दिला आहे. (क्रमशः)