शेतकरी गटांसाठी अनुदान योजना सुटसुटीत होणार; कृषी सचिवांकडून संकेत

पुणे : राज्यातील शेतकरी गटांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत चांगली कामगिरी बजावली आहे. शेतमालाची ही विपणन साखळी अजून बळकट करण्यासाठी शेतकरी गटांची अनुदान योजना सुटसुटीत आणि नावीन्यपूर्ण करण्याचे संकेत कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले आहेत.

मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट व प्रयोगशील शेतकऱ्यांसोबत कृषी विभागाने ऑनलाइन चर्चासत्र आयोजित केले होते. यावेळी कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक विकास रस्तोगी यांनीही शेतकरी कंपन्या व गटांना भविष्यात प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे संकेत दिले.

शेतकरी गटांसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदानाची योजना शासनाने आणली होती. गटांनी केलेल्या प्रकल्प ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. मात्र, त्यामुळे प्रस्ताव अकारण मोठे बनविले जात होते. बॅंकांनाही ते सोयीचे नव्हते. त्यामुळे छोट्या गटांसाठी कमी अनुदानाच्या योजना देण्याची चर्चा काही महिन्यांपूर्वी झाली होती. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

कृषी सचिव या चर्चासत्रात म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत. येथील शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था सोयाबीन, कपाशी भोवती केंद्रित आहे. राज्यात १४० लाख हेक्टरवर खरीप होतो. त्यातील ८४ लाख हेक्टर शेती केवळ या दोन पिकांखाली आहे. त्यासाठी स्मार्ट प्रकल्पात महाकॉट ही संकल्पना मांडली जात आहेत. कपाशीची मूल्यवर्धनाची साखळी व विपणन प्रणाली बळकट करण्याचा प्रयत्न यात राहील. याशिवाय सोयाबीन, हरभऱ्यासाठी देखील काही प्रकल्प आणले जातील.

राज्यात शेतीच्या उत्पादकतेवर मर्यादा आलेल्या आहेत. याबाबत श्री.डवले म्हणाले, की गेल्या १५-२० वर्षांपासून उत्पादकतेवरच काम सुरू असून उत्पादकतेचा मुद्दा स्थिरावला आहे. मात्र, आता उडी मारण्यासाठी जागा मूल्यवृद्धी (व्हॅल्यू एडिशन) व विपणनात आहे. त्यात शेतकरी कंपन्या आणि गटांना खूप संधी आहे. मात्र, राज्यात उगाच फार कंपन्या वाढण्याच्या मताचे आम्ही नाही. शेतकरी गटांना अर्थात कायम संधी आहे. गटांनी एकत्र येऊन उत्पादन, मूल्यवृद्धी व प्रक्रिया अशा मुद्द्यांवर कामे करता येतील. त्यासाठी शेतकरी गटाला अनुदान देणारी योजना सुसंगत करण्याचा प्रयत्न आहे.

मंत्री, सचिव, आयुक्त बांधावर जाणार कोरोनाच्या कालावधीत शेतमाल ग्राहकांपर्यंत नेण्यासाठी कृषी विभागाने उत्तम काम केले आहे. शेतकरी गटांची बांधलेली मोट आणि थेट विपणनाची ही संकल्पना आता राज्यभर पुढे नेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील.शेतमाल विपणनाची साखळी भक्कम करण्यासाठी स्मार्ट प्रकल्पातून मदत करण्यास शासन अनुकूल असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेत सांगितले. ते म्हणाले,“चालू खरिपात शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मला प्रत्येक जिल्ह्यात जायचे होते. पण, कोरोनामुळे दुर्दैवाने तसे करता येत नाही. मात्र, कोरोनाचे संकट संपताच मी स्वतः, सचिव, आयुक्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार आहोत.”