राज्यातील पंधरा जिल्हा बँकांना शासनाकडून ‘आर्थिक’ बळ

राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका डबघाईस आल्या असतानाच राज्यातील पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासनाकडून आर्थिक बळ दिले जाणार आहे.
KDCC
KDCC

लातूर ः राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका डबघाईस आल्या असतानाच राज्यातील पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासनाकडून आर्थिक बळ दिले जाणार आहे. या बँकांना शासकीय व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी शासनाने आता मान्यता दिली आहे. यातील बहुतांश बँकेवर सत्ताधाऱ्यांचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे पुढील काळात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शासकीय खाती जिल्हा बँकेत जाण्याची शक्यता आहे. 

शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाकडील बँकिंग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे धोरण होते. त्यामुळे शासकीय बँकिंग व्यवहार व अतिरिक्त निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवला जात होता. पण आता शासनाने आता या निर्णयात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे आदेशही गुरुवारी (ता. १३) काढले आहेत. 

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून शासनाने काही दिवसांपूर्वी अभिप्राय मागून घेतला होता. या विभागाने पाच वर्षातील लेखा परीक्षण अहवाल अ वर्ग असणाऱ्या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या बँका म्हणून शिफारस केली आहे. त्यानुसार आता शासनाने या पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. 

सद्यःस्थितीत या बँकांनी वेतन व निवृत्तिवेतन प्रदानाकरिता शासनासोबत आवश्यक करार केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी करार केल्यास या बँकांना वेतन व निवृत्तिवेतन प्रदानाकरिता प्राधिकृत करण्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढले जाणार आहे. तसेच शासकीय मालकीच्या असलेल्या आयडीबीआय आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेला देखील, अशी मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांविषयी ग्राहकांचा वाईट अनुभव आहे. राजकीय लोकाच्या हातात या बँका असल्याने अनेक बँका तोट्यात गेल्या आहेत. त्याचा फटका ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. आता शासकीय बँकिंग व्यवहार व अतिरिक्त निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने अशा बँकांवर मोठा विश्वास टाकला आहे. ते या विश्वासास पात्र ठरतील का? हे येत्या काळात दिसून येणार आहे.  या बॅंकांचा समावेश  मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या १५ मध्यवर्ती बँकांचा समावेश आहे.   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com