कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची कसोटी

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची कसोटी
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची कसोटी

मुंबई : आजपासून (ता. २४) सुरू होणारे अर्थसंकल्पी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू, अशी घोषणा सरकारने केली. परंतु, कर्जमाफीच्या घोषणेशिवाय शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.  शेतकरी कर्जमाफी, आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा लावलेला सपाटा आणि महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात झालेली वाढ आदी मुद्यांवरून अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. ‘सीएए’ आणि ‘एनपीआर’प्रश्नी आघाडीतील मतभेद स्पष्टपणे समोर आल्याने आघाडीत अंतर पाडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय अधिवशेनात एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमाच्या चौकशीचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प या अधिवेशनात सादर होईल. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळे ६ मार्च रोजी मांडल्या जाणाऱ्या सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात किमान समान कार्यक्रमाचे प्रतिबिंब पडेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली असली तरी त्याची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्जमाफीच्या योजनेत अनेक शेतकरी अपात्र ठरणार असल्याचा विरोधी पक्षाचा दावा आहे. अलीकडे राज्यभरात महिला अत्याचाराच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. हिंगणघाटमध्ये तरुण शिक्षिकेच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जिवंत जाळण्यात आले. नाशिक, पनवेलमध्येही अशाच स्वरूपाच्या घटना घडल्या. या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे महिला अत्याचार आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे (एनपीआर) समर्थन केल्याने आघाडीत धुसफूस वाढली आहे. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून आघाडीत अंतर वाढविण्याची भाजपची रणनीती आहे. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमाच्या तपासावरून आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपची कोंडी करण्यासाठी अहवाल मांडणार सत्ताधारी पक्षाने भाजपची कोंडी करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील चौकशी अहवाल अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केली आहे. भाजप नेते एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता, पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख आदींच्या विरोधात झालेल्या चौकशीचे अहवाल मांडून विरोधी पक्षाला शह देण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून होऊ शकतो.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com