खाद्य तेलाच्या किमती आटोक्यात आणणार : केंद्रीय मंत्री गोयल

नवी दिल्ली : देशातील खाद्य तेलाच्या किरकोळ बाजारातील किमतींतील वाढीचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावातील वाढीच्या तुलनेत कमीच आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी नुकतेच दिले.  देशातील वाढत्या खाद्य तेलाच्या किमतींबाबत अधिवेशनात विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना गोयल बोलत होते. सरकारी अाकडेवारीनुसार, शेंगदाणा तेलाच्या किरकोळ बाजारातील किमतीत ६० रुपयांची वाढ होऊन त्या सध्या १८० रुपये प्रतिकिलो आहेत, मोहरी तेलाच्या किमती ३७ रुपयांनी वाढलेल्या असून, १४७ रुपये प्रतिकिलो आहेत, सोयाबीन तेलाने ४० रुपयांची वाढ घेतली असून, सध्या १३० रुपयांवर आहेत, सूर्यफुलाच्या तेलाच्या किमती ३५ रुपयांनी वाढल्या असून, सध्या १४० रुपये आहेत, तर पाम तेलाच्या किमती दुप्पट झालेल्या असून सध्या १६० रुपये प्रतिकिलो आहेत. कोरोनामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत असे गोयल म्हणाले. देशातील तेल बियाण्यांचे उत्पादन मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने खाद्य तेल बाहेर देशातून आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती वाढल्याने खाद्य तलाच्या देशांतर्गत किमतीत वाढ झाली आहे. तरी सुद्धा, देशातील किमतींच्या वाढीचा दर आटोक्यातले आहेत, असे गोयल म्हणाले.    खाद्य तेलाचा भारताच्या आयातीत मोठा वाटा आहे. वर्षाकाठी देशात साधारणपणे २५ दशलक्ष टन खाद्य तेलाची गरज असते. त्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन १० ते ११ दशलक्ष टन असते. यातील तफावत आयातीतून भरून काढावी लागते. देशात इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून कच्च्या पाम तेलाची आयात करण्यात येते. त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर इतर खाद्य तेलात ब्लेंडिंग केले जाते. यंदा इंडोनेशिया आणि मलेशियाने पाम तेलाची निर्यात कमी केल्याने यंदा खाद्य तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे.    देशाची खाद्य तेलाच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी खाद्य तेल आणि पाम तेल मिशन राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी मोहरीचे उत्पादन वाढण्यासाठी १० राज्यांत एक कार्यक्रमही राबवण्यात येत आहे. यातूनच तेल बियाण्याचे उत्पादन वाढले आणि खाद्य तेलाच्या किमती आटोक्यात आणता येतील, असे गोयल म्हणाले.   शेतकरी, ग्राहक हित बघणार... खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतींवर सरकार लक्ष ठेवून आहे आणि वाढीचा दर कमी करण्याकडे केंद्र सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. पहिल्या टप्प्यात शेतीमालशी निगडित आयात शुल्काची रचना करण्यावर केंद्र सरकार विचार करत आहे. यामध्ये खाद्य तेलाचाही समावेश आहे. रास्त दरात खाद्य तेलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हित बघताना समतोल ठेवण्यात येईल यासाठी अंतर-मंत्रालयीन समिती काम करत आहे, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.