देशी कापूस लागवडीला केंद्र देणार प्रोत्साहन

नवी दिल्ली: बीटी कापूस लागवडीखालील क्षेत्र वाढत असल्याने त्याचा परिणाम जमिनीच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे अत्यल्प क्षेत्रावर असणारी देशी वाणांची लागवड वाढवून जमिनीचे आरोग्य आणि सुपीकता वाढावी आणि शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळावा यासाठी ‘परंपरागत कृषी विकास योजनें’तर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये देशी वाणांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार देशी कापूस वाणांचा प्रसार करणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

देशातील जास्तीत जास्त क्षेत्र देशी कापूस वाणांच्या लागवडीखाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकार ‘परंपरागत कृषी विकास योजनें’तर्गत देशी कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात बीटी कापसाखालील क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. देशी बियाणे हे जमिनीच्या आरोग्याला पूरक असूनही नामशेष होण्याच्याच मार्गावर आहे. त्यामुळे देशी वाणांची लागवड वाढावी यासाठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रसार करणार आहे. ‘‘पीकबदल न केल्याने सतत बीटी कापूस उत्पादनामुळे जमिनीचे आरोग्यही धोक्यात आल्याने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त क्षेत्र देशी वाणाखालील आणण्यासाठी मदत करणार आहे. रासायनिक कीडनाशके, खते आणि बियाणे प्रक्रिया केलेल्या उत्पादन पद्धतीपेक्षा सेंद्रिय उत्पादन पद्धतीमुळे पाण्याची अधिक बचत होते. सध्या जे शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने कापूस उत्पादन घेतात त्यांना बीटी कापसापेक्षा अधिक दर मिळत आहे,’’ असे सूत्रांनी सांगितले.  

एक हजार हेक्टरवर सेंद्रिय कापूस उत्पादन सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेला कापूस हा माणसाच्या आरोग्यासाठी बीटी वाणांपासून तयार झालेल्या कापसापेक्षा अधिक आरोग्यदायी असतो. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सेंद्रिय कापूस उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करणार आहे. सेंद्रिय कापूस उत्पादनासाठी आवश्‍यक असलेले बियाणे आणि कृषी निविष्ठा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कमी दरात उपलब्ध करून देणार आहे. सध्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये एक हजार हेक्टरवर सेंद्रिय कापूस उत्पादन होते. राज्यनिहाय वाणांची शिफारस जमिनीचे आरोग्य आणि सुपीकता वाढावी, सोबतच यातून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र देशी वाणांचा प्रसार करणार आहे. सरकारने कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना सहाना, डीडीएचसी-११ आणि डीएलएसए-१७ या देशी वाणांची लागवड करण्याची शिफारस केली आहे, तर महाराष्ट्रात एलआरए-५१६६, एकेए-०८१ हे वाण आणि मध्य प्रदेशात जेके-१, जेके-३ आणि सूरज या वाणांची शिफारस केली आहे.