विमा कंपन्यांबाबत सरकारची बोटचेपी भूमिका

पीकविमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांऐवजी पीकविमा कंपन्याच गब्बर होत आहेत. त्यामुळे पीकविमा योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून केली जात आहे. तसेच सरकार पीकविमा कंपन्यांबाबत बोटचेपी भूमिका घेत असल्याची टीकाही करण्यात येत आहे.

सदोष पद्धतीने पीकविमा योजनेतून  भ्रष्टाचाराला वाव ः गोविंद जोशी पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्यासाठी महसूल मंडळात चार ते पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग घेऊन नुकसानीचा अंदाज काढतात. ही पद्धत अजिबात तर्कसंगत नाही आणि नुकसान झालेल्या नेमक्या शेतकऱ्याला ती कदापि भरपाई मिळवून देऊ शकत नाही. एका महसूल विभागात तर सोडाच पण हवामान बदलांमुळे एकाच गावच्या शिवारात पडणारा पाऊस देखील अत्यंत कमी जास्त प्रमाणात असतो. त्यामुळे या पाहणी पद्धतीने पीकनुकसान ठरविणे कठीण आणि सरासर चुकीचे आहे. जीवन विमा तसेच अन्य सामान्य विम्याप्रमाणे विमा योजनेत सहभागी गावातील प्रत्येक शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र पीकनुकसान निश्चित करून भरपाई देणे शक्य असेल तरच विमा योजना यशस्वी होऊ शकेल. त्यादृष्टीने आवश्यक सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागेल. तशी ती उभी करणे शक्य आहे का याचा सरकारने आणि तज्ज्ञांनी सारासार विचार करून हा फसवा फसवीचा खेळ चालू ठेवायचा की बंद करायचा हे एकदाचे ठरवावे. विमा योजनेत आजवर अनेकदा बदल करण्यात येऊनही ही योजना शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकली नाही. जगभरात विमा योजना वास्तव अर्थाने यशस्वी होऊ शकलेली नाही. प्रचलित सदोष पद्धतीने पीकविमा योजना राबविताना सरकारी यंत्रणा व विमा कंपन्यांना मात्र संगनमताने गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार करण्यास अमाप संधी, वाव उपलब्ध होतो. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारची भूमिका ही केवळ संकट आणि आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे असावी.  - गोविंद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास,  ढेंगळी पिंपळगाव, ता. सेलू, जि. परभणी

पीकविमा योजनेचे योग्य  नियोजन गरजेचे ः रघुनाथ शिंदे खऱ्या अर्थाने पीकविमा योजनेचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. ज्या गावांचे व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, ते बाजूला राहते. कुठे पाऊस जास्त कुठे कमी, चार ते पाच किलोमीटर परिसरामध्ये सुद्धा पाऊसमानात फार मोठी तफावत होते. त्यामुळे प्रत्येक गावात जरी पर्जन्यमापक असले तरी काही भाग दुष्काळग्रस्त तर काही भाग जलमय होतो. त्यामुळे खरे नुकसानग्रस्त शेतकरी बाजूला राहतात. त्याकरिता विमा नियोजन प्रतिनिधी व कृषी अधिकारी व शासन यांचा समन्वय हवा. प्रत्येक विमा कंपनी शासकीय पैसे व शेतकरी हिस्सा यांचाच विचार करतात. त्यामुळे त्यांना शासकीय अनुदान विमा कंपन्यांना भरपूर मिळते. तरी यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. तरच हा प्रश्न सुटू शकतो. - रघुनाथ शिंदे, कृषीनिष्ठ शेतकरी, खैरेनगर, शिरूर

कामकाजात पारदर्शकता हवी : घाडगे विमा कंपन्या टेंडर घेऊन विम्याचे काम करत असतील, तर कृषी विभागाच्या कार्यालयात त्यांना बसायला फुकट जागा कशासाठी द्यायची. विमा कंपन्यांची कार्यालये जागेवर नाहीत, तालुकास्तरावर प्रतिनिधी अभावानेच दिसतात, ही कामाची पद्धत आहे की चेष्ठा. विमा कंपन्यांना एवढी सूट का? दरवर्षी शेतकरी काही ना काही तक्रारी करतात. तरीही सरकार गंभीर नसावं, यापेक्षा दुर्दैव ते काय? मोठ्या आशेने शेतकरी विमा हप्ता भरतात आणि विमा कंपन्या मात्र मनमानी करत मुजोर वागतात. पीक विम्याच्या कामकाजात पारदर्शकता ही असलीच पाहिजे.   - गोरख घाडगे, शेतकरी, वाकीशिवणे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर

सरकारने कंपन्यांच्या मानगुटीवर बसावे ः थावरे विमा कंपनीचा कारभार ‘आंधळं दळत अन् कुत्रं पीठ खात’ असाच चालला आहे. बीड जिल्ह्यात गतवर्षी २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी ६० कोटी व दोन्ही सरकारने मिळून ८०० कोटी रुपये विमा कंपनीच्या घशात घातले. सध्याच्या कंपनीची कुठे कार्यालय तर सोडा बोर्ड ही दिसत नाही. शेतकरी सेवा-सुविधा केंद्रावर जाऊन विमा भरतात. पण तक्रार करताना अडचणी येतात. - गंगाभीषण थावरे, शेतकरी संघर्ष समिती, जि. बीड

पीकविम्याबाबत शासनाचे  धोरण कारणीभूत ः विष्णुपंत भुतेकर गेल्या खरिपातील पीकविम्याच्या मोबदल्यासाठी सर्वच जण प्रयत्न करीत आहेत. परंतु अद्याप पाहिजे तसा प्रतिसाद विमा कंपन्यांकडून मिळताना दिसत नाही. पीकविमा भरा म्हणून सांगणारे मोबदल्यासाठी ब्र-शब्दसुद्धा काढत नाहीत. एक हेक्टर सोयाबीनसाठी ९०० रुपये शेतकरी हिस्सा भरल्यानंतर त्या एका हेक्टरसाठी शासनाचा हिस्सा ५१७५ रुपये विमा कंपनीला मिळतात. म्हणजेच एका हेक्टर सोयाबीनसाठी विमा कंपनीकडे ६०७५ रुपये जमा होतात. त्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रति हेक्टरी ३५०० ते ६८०० रुपये दिले जातात. विमा भरण्याचे आवाहन करणाऱ्या कृषी विभाग, महसूल विभागाकडे विमा कंपनीची कुठलीच माहिती उपलब्ध नसते. विमा भरून घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना कुणीही भेटत नाही. कितीही तक्रारी केल्या तरी दखल घेत नाही.  - विष्णुपंत भुतेकर, भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, वाशीम

पीकविमा कंपन्याच गब्बर ः भगवान काटे पीकविम्याच्या बाबतीत गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहिल्यास कंपन्याच गब्बर झाल्याचे दिसून येते. शासकीय पातळीवरूनही या कंपन्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही. कोट्यवधी रुपयांची रक्कम गोळा करून अगदी काही रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती टेकवली जाते. त्यात ही अनेकदा शेतकऱ्यांच्या पदरी मनस्ताप येतो. नफा मिळवताना होणारा विलंब व कंपन्यांची मुजोरगिरी शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहे. भरपाई मिळतानाचे निकष सहज सुलभ न केल्यास शासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करू - भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कोल्हापूर

नुकसानग्रस्तांना तरी भरपाई मिळावी ः पाटील  कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर प्रयत्न केले जात नाहीत. यामुळे शेतकरी अशा योजनांपासून वंचित राहतो. नुकसान सगळीकडेच असतो पण जिल्ह्याची परिस्थिती सगळीकडेच एकसारखी नसते. यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला योग्य निकष नसल्याने भरपाई मिळत नाही. किमान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला ही नुकसान भरपाई मिळावी, अशी आमची मागणी आहे - राकेश पाटील, सावर्डे, जि. कोल्हापूर